गाजियाबाद का नटवरलाल हुआ गिरफ्तार

अश्वनी उपाध्याय

गाज़ियाबाद। पुलिस गिरफ्त में खड़ा अभियुक्त जिसका नाम पवन पांडे है ,अपने आप को एडीएम सिटी आगरा बताकर अधिकारियों को फोन कर अवैध काम कराने का दबाव बनाया करता था गाजियाबाद के डीएम को भी इसने अपना रिश्तेदार बताकर गाजियाबाद के कई अधिकारियों को फोन किया और काम कराने का प्रेशर बनाया। लेकिन गाजियाबाद के लेखपालों द्वारा इस बात की जानकारी अधिकारियों को दी गई और जब इस पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू की तो फर्जी नटवरलाल का पता पुलिस को चला। जिसके बाद साहिबाबाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए फर्जी नटवरलाल उर्फ पवन पांडे को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद के एसपी सिटी श्लोक कुमार ने बताया कि गाजियाबाद की कई अधिकारियों के पास पवन पांडे ने फोन कर काम कराने के लिए कहा और अपने आप को गाजियाबाद के डीएम का रिश्तेदार भी बताया पवन पांडे की मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया तो पता चला कि पवन पांडे ने गाजियाबाद के कई अधिकारियों को फोन किया है, और उनसे संपर्क कर काम कराने का दबाव भी बनाया पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है ,इसके पास से पुलिस ने तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं ।इन मोबाइल फोंस में जिले के कई अधिकारियों के सीयूजी नंबर सेव है अशोक कुमार का कहना है कि पवन पांडे से अभी पूछताछ की जा रही है इसके साथ ही श्लोक कुमार ने जनता के लिए भी मैसेज दिया कि शासकीय कार्य में हस्तक्षेप करने पर ऐसे अभियुक्तों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और इस तरह की फोन कॉल से अलर्ट रहें अगर इस तरह की कॉलसाइन तो पुलिस को जानकारी अवश्य दें। पवन पांडे से जब बात की गई तो उसका कहना था,कि वह m.a. B.Ed है,और इलाहाबाद का रहने वाला है उसने अपने आप पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया। गौरतलब है कि पहले भी इस तरह के फर्जी नटवरलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इससे पहले भी कई लोगों ने अपने आप को आईएएस और आईपीएस अधिकारी बता लोगो को ठग चुके हैं ऐसे में हम ये ही कहेंगे कि ऐसे लोगो से अलर्ट रहे,सुरक्षित रहे।

प्रधानमंत्री ने पॉलिथीन का किया विरोध

 गौतमबुध नगर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ही बार प्रयोग में लाये जाने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की जरूरत पर बल देते हुये कहा कि दुनिया के लिये इस प्लास्टिक को अलविदा कहने का यह उपयुक्त समय है। मोदी ने सोमवार को मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित 14वें कोप सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि भारत आने वाले सालों में एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो भूक्षरण का एक अन्य स्वरूप सामने आयेगा, जिसके फलस्वरूप जमीन की उत्पादकता को वापस प्राप्त करना मुमकिन नहीं होगा।

मोदी ने कहा, ''हमारी सरकार एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल का आने वाले सालों में पूरी तरह से अंत कर देगी। सम्मेलन में हिस्सा ले रहे लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि दुनिया के सभी देश एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक को अलविदा कह दें।

मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक अपनी 2.6 करोड़ हेक्टेयर अनुपयुक्त हो चुकी बंजर भूमि में से 2.1 करोड़ हेक्टेयर जमीन को दुरुस्त कर देगा उन्होंने कहा कि इस काम में रिमोट सेङ्क्षसग और अंतरिक्ष विज्ञान सहित अन्य तकनीकों की भी मदद ली जायेगी। मोदी ने भारत द्वारा इस काम में अन्य मित्र देशों के लिये भी मददगार बनने की पहल करते हुये कहा कि मरुस्थलीकरण के संकट से जूझ रहे तमाम अन्य देशों को भारत अपनी किफायती उपग्रह एवं अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से मदद करने के लिये सहर्ष तैयार है।

परिवहन मंत्री नितिन ने जुर्माना सही ठहराया

नई दिल्ली। मोदी सरकार  के नए मोटर व्हीकल के लागू होने के बाद देशभर में हंगामा मचा है। लोग भारी भरकम जुर्माने  पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारी जुर्माने को सही ठहराया है। गडकरी ने सोमवार को कहा, 'मुझे भी मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ओवरस्पीडिंग के लिए जुर्माना देना पड़ा। मुझे मेरे घर पर चालान मिला और मैंने जुर्माना भरा.'

बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है। पुलिस नए ट्रैफिक नियमों को पालन कराने के लिए रोजाना चेकिंग कर रही है। ड्राइविंग के जरूरी कागजात नहीं होने पर भारी भरकम चालान काटा जा रहा है। साथ ही एक्सिडेंट केस में अगर किसी की मौत हो जाती है, तो आरोपी से 5 लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि गंभीर रूप से घायल के लिए 2.5 लाख देने होंगे।

मोदी सरकार-2.0 के 100 दिन पूरे होने पर नितिन गडकरी  ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। गडकरी ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को सही ठहराया. गडकरी ने कहा, 'देश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही ये एक्ट लाया गया है। क्योंकि, हाल ही में हमने नेशनल हाइवे पर 786 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। वहीं, 30 फीसदी ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी पाए गए।

लोनी पुलिस ने किया सराहनीय काम

गाजियाबाद-लोनी। सुबह से शाम तक की कड़ी मेहनत रंग लाई एक बिछड़े हुई मां को उसके पुत्र से लोनी पुलिस ने मिलवा कर एक सराहनीय कार्य किया है।वृद्ध महिला शरवती देवी जिला हरदोई से किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ गई थी|आज सुबह लोनी थाना कोतवाली पर पुलिस ने शर्वती वृद्ध महिला को अपने पास बैठा कर शाम तक काफी मशक्कत करने के बाद घर का पता किया बताया गया है|कि माता शरवती का दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं रहता लोनी पुलिस ने आज कहां पर थाना मनचला हरदोई पर सूचना देकर पुलिस से जानकारी कर वहां के प्रधान से संपर्क कर वृद्ध महिला के परिजनों को ढूंढ निकाला वृद्ध महिला के पुत्र रामप्रकाश लोनी थाना कोतवाली में शाम7:00 बजे पहुंचे लोनी पुलिस का पीड़ित महिला ने उनके पुत्र ने शुक्रिया अदा किया|जिसमें लोनी पुलिस के दरोगा प्रवेन्द्र सिंह व नीरज कुमार कांस्टेबल ने सुबह से कड़ी मेहनत कर एक मां को अपने बिछड़े पुत्र से मिलवाने का जो सराहनीय कार्य किया है|मैं लोनी पुलिस को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं|और वही वृद्ध महिला व उनके पुत्र ने नमस्कार करते हुए शुक्रिया अदा किया लोनी पुलिस का एक और सराहनीय कार्य देखने को मिला है।

अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही: कलराज

मेरी सक्रियता के बारे में राजस्थानियों को कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। कलराज मिश्र ने राज्यपाल पद की शपथ लेते ही कहा अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सही। 

जयपुर। कलराज मिश्र ने जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण कर ली है। मिश्र हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद से स्थानांतरित होकर राजस्थान आए हैं। दो माह पहले तक मिश्र भाजपा की राजनीति में सक्रिय थे। राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में मिश्र ने कहा कि अब उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वे एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति की विचारधारा के तहत संवैधानिक तरीके से अपना काम करेंगे। मेरी राजनीतिक विचारधारा पूर्व में कुछ भी रही हो, लेकिन मैं संविधान के अनुरूप ही राजस्थान के लोगों की सेवा करुंगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर केन्द्र सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। यह संविधान की भावना के अनुरूप है, जहां तक राजस्थान में मेरी भूमिका का सवाल है तो अगले कुछ ही दिनों में राजस्थान के लोगों को मेरी सक्रियता के बारे में पता चल जाएगा। कल्याण सिंह ने राज्यपाल के पद पर रहते हुए जो परंपराएं शुरू की थी, उन्हें मैं भी जारी रखूंगा मैंने सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए है कि गार्ड ऑफ ऑनर जैसे परंपरा को बंद कर दिया जाए। इसी प्रकार मुझे भी महामहिम के बजाए माननीय राज्यपाल कहकर संबोधित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे राजस्थान के विश्वविद्यालयों के बारे में बताया गया है। मैं चाहता हंू कि हमारे विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के वाहक बने। मेरा प्रयास होगा कि विश्वविद्यालयों में कुलपति शिक्षक आदि नियुक्त हो और समय पर परीक्षाएं हों, ताकि विद्यार्थियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि राजभवन में जनता दरबार कैसे लगेगा, इसकी जानकारी भी जल्द मिल जाएगी। मेरा प्रयास होगा कि राज्य की सरकार के सहयोग से आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। मुझे पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद की कोई बात ही नहीं है। मैं जब राज्यपाल के तौर पर जयपुर आया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम बड़े अधिकारियों ने मेरा स्वागत किया। मैं इस स्वागत से अभिभूत हंू। राजस्थानियों की मेहनत का उल्लेख करते हुए मिश्र ने कहा कि एक कहावत है, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। 
एस.पी.मित्तल

कुछ राजनेताओं की नजरबंदी आवश्यक

कश्मीर में कुछ राजनेताओं की नजरबंदी जरूरी है। 
समाज में जब तक छुआछूत और भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहेगा। 
असम में हुई एनआरसी में अनेक खामियां। 
पूर्वोत्तर राज्यों से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए-संघ। 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह दत्तत्रेय होसबोले ने 9 सितम्बर को पुष्कर में पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि कश्मीर में कुछ राजनेताओं की नजरबंदी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जो सूचनाएं हैं, उसी के आधार पर नजरबंदी की गई है। सरकार की पहली प्राथमिकता कश्मीर घाटी में शांति बनाए रखने की है। यदि किसी राजनेता के बयान से हालात बिगड़ेंगे तो उसे नजरबंद ही किया जाएगा। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा कर केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संघ तो पहले से ही एक देश एक संविधान के पक्ष में रहा है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा कर जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। जहां तक संघ की भूमिका बढ़ाने का सवाल है तो संघ पहले से ही जम्मू कश्मीर में सक्रिय रहा है। घाटी में भी कई स्थानों पर संघ की शाखाएं लगती रही हैं। एक सवाल के जवाब में होसबोले ने कहा कि मदरसों को भी राष्ट्रवादी होना चाहिए, इस पर ऐतराज की क्या बात है? उत्तर प्रदेश में गत 15 अगस्त को सभी मदरसों में राष्ट्रगान और झंडा रोहण के आयोजन किए गए। उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों की सोच में भी बदलाव हो रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं। आरक्षण समाप्त करने के सवाल पर होसबोले ने कहा कि कई बार मीडिया संघ प्रमुख के बयान को उचित नजरिए से प्रस्तुत नहीं करता है। संघ प्रमुख ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव और छुआछूत है, तब तक आरक्षण भी जरूरी है। यदि छुआछूत और भेदभाव कल ही समाप्त हो जाए तो आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ आरक्षण को समाप्त करने की राय नहीं रखता है। लेकिन सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय होने चाहिए। असम में हुई एनआरसी के संबंध में होसबोले ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राय रखते हुए कहा कि अनेक लोगों ने आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज तैयार कर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया है। सरकार को अब ऐसे घुसपैठियों की पहचान करनी चाहिए। सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर बंगालदेशियों की घुसपैठ हुई है। ऐसे में अब सरकार का दायित्व है कि वह घुसपैठियों को बाहर निकाले। 
एस.पी.मित्तल

पाकिस्तान की चिंता बढ़ी ( विश्लेषण)

भारत-इजरायल के मजबूत जोड़ को तोडऩे के लिए पाकिस्तान दे सकता है इजरायल को मान्यता। पीओके को बचाने की चिंता। 
पाकिस्तान उन मुस्लिम राष्ट्रों में शामिल है जिसने अभी तक भी इजरायल को मान्यता नहीं दी है। हालांकि इजरायल जैसे मजबूत देश को पाकिस्तान की मान्यता की खास दरकार भी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले कश्मीर की चिंता हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को डर है कि इजरायल की रणनीति से भारत पीओके को पाकिस्तान से छीन सकता है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि मौजूदा हालातों में पीओके भी हाथ से निकल जाए। पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह भी है कि पीओके में आजादी के लिए आंदोलन भड़क गया है। ऐसे में यदि भारत ने थोड़ी सी भी हवा दे दी तो पाकिस्तान के हाथ से मुज्जफराबाद जैसे क्षेत्र निकल जाएंगे। जानकारों की माने तो अब पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में बदलाव करने जा रहा है। इसके अंतर्गत इजरायल को मान्यता देना शामिल हैं। पाकिस्तान को लगता है कि मान्यता देने से इजरायल का झुकाव भारत की ओर कम हो जाएगा और पाकिस्तान, भारत के पीओके पर संभावित हमले से भी बच जाएगा। असल में पूरी दुनिया में इजरायल को ही छापामार और आतंकी कार्यवाहियों से मुकाबला करने तथा फिलीस्तीन के चरमपंथियों को काबू में रखने का लम्बा अनुभव है। यह तो समय ही बताएगा कि पाकिस्तान से मान्यता मिल जाने के बाद इजरायल का भारत के प्रति क्या रुख रहता है, लेकिन फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फेवीकोल वाला मजबूत गठजोड़ है। भारत प्रति वर्ष 7 हजार करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण तथा गोला बारुद इजरायल से खरीदता है। पिछले दिनों पाकिस्तान के बालाकोट में भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें इजरायल निर्मित बम ही गिराए थे। हालांकि यूपीए सरकार में भी भारत और इजरायल के संबंध अच्छे  थे, लेकिन नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिना झिझक के संबंधों को और मजबूत किया गया। भारत का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा मान्यता दे दिए जाने के बाद भी भारत-इजरायल  के संबंध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक भी मुस्लिम देश का समर्थन नहीं मिलने से पाकिस्तान का अब मुस्लिम देशों से भी मोह भंग हो गया है, इसलिए वह अब इजरायल जैसे देश की ओर देख रहा है। 
एस.पी.मित्तल