संस्था के दफ्तर पर चलेगा बुलडोजर:एनजीटी

 आपका शहर फरीदाबाद की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था मानव सेवा समिति के दफ्तर पर

फरीदाबाद की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था मानव सेवा समिति के दफ्तर पर चलेंगे बुलडोजर

फरीदाबाद ! एनजीटी के आदेश पर नगर निगम प्रशासन सोमवार को एक बार फिर ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। इस अभियान के अंतर्गत सैक्टर 9-10 की मार्केट में स्थित समाजसेवी संस्था मानव सेवा समिति के कार्यालय एवं वहीं पर स्थित बिजली निगम के शिकायत केंद्र को हटाया जाना है। निगम आयुक्त अनीता यादव ने अधिकारियों को इस कार्रवाई को अमल में लाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मानव सेवा समिति का कार्यालय वर्ष 1997 से सैक्टर9- 10 की मार्केट में चल रहा है। इस कार्यालय के माध्यम से मानव सेवा समिति जनहित के तमाम कार्य कर रही है। बताया गया है कि जिस जगह पर मानव सेवा समिति का कार्यालय है,वह हाऊसिंग बोर्ड हरियाणा की जमीन है। जिसकी मौजूदा कीमत करोड़ों रुपए है। मानव सेवा समिति इस जमीन पर अपने कार्यालय के माध्यम से चैरिटेबल अस्पताल, शिक्षा के ंद्र, लाईब्रेरी व चिकित्सा केंद्र का संचालन करती आ रही है। फरीदाबाद के कई बड़े उद्योगपति व समाजसेवी अपने निजी कोष से समाज हित में वहां सेवा कार्य करते हैं। इस कार्यालय का उद्घाटन फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वर्ष 1997 में किया था। पंरतु निगम प्रशासन अब एनजीटी के आदेश पर मानव सेवा समिति के इस कार्यालय को हटाने की कार्रवाई करने जा रही है। संभावना है कि सोमवार की सुबह ही मानव सेवा समिति के कार्यालय पर बुलडोजर चलाए जा सकते हैं। निगम की इंफोर्समेंट टीम के एक्सईएन ओमवीर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि एनजीटी के आदेशानुसार यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्हें आयुक्त अनीता यादव के सख्त आदेश हैं कि सोमवार को मानव सेवा समिति के दफ्तर को हटाकर ग्रीन बेल्ट मुक्त करवा ली जाए
वहीं मानव सेवा समिति के प्रधान अरूण बजाज व महासचिव कैलाश शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि निगम अधिकारियों ने मौखिक रूप से उन्हें मानव सेवा समिति के कार्यालय तोड़े जाने की सूचना दी है। फिलहाल उन्हें नगर निगम की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि मानव सेवा समिति के पदाधिकारी अपने निजी कोष से लोगों के हित में इस कार्यालय के माध्यम से जनसेवा कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उद्योग मंत्री विपुल गोयल एवं स्थानीय पार्षद धनेश अदलक्खा से मुलाकात कर इस कार्रवाई को रूकवाने की अपील की है । उनका कहना है कि मानव सेवा समिति का कार्यालय तोडऩे से उन गरीब तबके के लोगों का सबसे अधिक नुक्सान होगा, जिनके बच्चों को शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा व इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। निगम प्रशासन की इस कार्रवाई से उनका मनोबल भी टूट जाएगा। उनका यह भी कहना है कि पूरे शहर में लोगों ने ग्रीन बेल्ट पर बड़े बड़े कब्जे कर शोरूम बनाए हुए हैं। तमाम लोग अवैध निर्माण के धंधे में लगे हैं। इसी सेक्टर में कई नेताओं के ग्रीन बेल्ट पर पक्के निर्माण हैं, मगर निगम प्रशासन को केवल समाज सेवा कर रही इस संस्था का दफ्तर ही दिखाई दे रहा!

संजय कपूर

विभाजन मे चले जाते (संपादकीय)

अच्छा होता आजम खान जैसे मुसलमानों के पूर्वज विभाजन के समय पाकिस्तान चले जाते।
कम से कम गरीब किसानों की जमीन तो बच जाती।

नई दिल्ली ! समाजवादी पार्टी के सांसद और यूपी के दबंग मुस्लिम नेता आजम खान का कहना है कि उनके पूर्वज यदि देश विभाजन के समय पाकिस्तान चले जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि अब भारत में मुसलमानों को सताया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि आजम खान ने यह बात किस नजरिए से कही है, लेकिन इतना जरूर है कि यदि आजम खान जैसे मुसलमान भारत में नहीं होते तो कम से कम गरीब मुसलमान किसानों की जमीन तो नहीं छीनी जाती। रामपुर के मुस्लिम किसनों ने ही आजम खान पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। किसानों ने आजम के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज करवाई है। मुस्लिम किसानों की शिकायत पर सरकार ने आजम खान को भू माफिया घोषित कर दिया है। सरकार की कार्यवाही से तिलमिला कर ही आजम खान अब हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। आजादी के बाद आजम खान जैसे लोगों ने ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। आजम खान लम्बे अर्से तक समाजवादी पार्टी की सरकार में ताकतवर मंत्री रहे। अखिलेश यादव की सरकार में नगरीय विकास मंत्री रहते हुए रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। अपने परिवार की मिल्कियत वाली यूनिवर्सिटी के लिए गरीब किसानों की जमीन हड़प ली। आज आजम खान को भारत में रहने पर अफसोस हो रहा है और जब इसी देश में आजम ऐशो आराम किए, तब कुछ नहीं कहा। सब जानते हैं कि आजम ने हिन्दुओं को चिढ़ाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिन्दू महिलाओं के अंग वस्त्रों तक को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। हिन्दू देवी देवताओं पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। आजम खान गत चालीस वर्षों से राजनीति में हैं। मौजूदा समय में भी आजम खान स्वयं सांसद हैं और उनका बेटा विधायक। यह पहला अवसर है कि आजम खान पर कोई कार्यवाही हो रही है। आजम खान को उन गरीब किसानों के आरोपों का जवाब देना चाहिए, लेकिन अब आजम खान हिन्दू-मुसलमान की राजनीति करने लगे हैं। इसे भारत के लोकतंत्र की खूबसुरती ही कहा जाएगा कि हिन्दू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है, जो अधिकार हिन्दुओं को हैं वो ही मुसलमानों को। जबकि पाकिस्तान में हिन्दुओं का कोई सम्मान नहीं हैं। क्या कभी आजम खान जैसे मुस्लिम नेताओं ने पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की दुर्दशा पर आवाज उठाई। सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत में ही मुसलमान सम्मान और सुकून के साथ रहा है। आजम खान जैसे मुसलमान तो राजाओं की श्रेणी में आते हैं। अब यदि आजम खान को पाकिस्तान जाने का इतना ही शौक चढ़ रहा है तो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान में रह लेना चाहिए। आजम खान को पता चल जाएगा कि भारत में मुसलामनों का कितना रुतबा है जो सुविधा पाकिस्तान में भी नहीं है वो भारत में उपलब्ध है।
एस.पी.मित्तल

ई टेंडरिंग में शर्त बदलने का नायाब तरीका

जैसा ठेकेदार ने कहा, वैसा अजमेर नगर निगम के अफसरों ने कर दिया।
प्रक्रियाधीन ई-टेंडर में शर्त बदलने का नायाब उदाहरण।
आना सागर में बंद पड़ा है नावों का संचालन।
विलम्ब से 43 लाख का नुकसान।
ठेके की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है-आयुक्त चिन्मयी गोपाल।

अजमेर ! सरकार ने ई-टेंडर की प्रक्रिया इसलिए शुरू की थी कि पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी अधिकारी टेंडर जारी होने के बाद संशोधन नहीं कर सके। लेकिन अजमेर के आनासागर में नावों के संचालन के ई-टेंडर में ठेकेदार के सुझावों के अनुरूप संशोधन करने का मामला उजागर हुआ है। सवाल उठता है कि जब ठेकेदार के कहने से संशोधन किए गए तो फिर टेंडर जारी करने वाले अधिकारियों की योग्यता का क्या होगा? क्या निगम के अधिकारियों से ज्यादा योग्य नाव चलाने वाला ठेकेदार है? ऐसा है तो फिर पहले ठेकेदार को दिखाकर टेंडर जारी किया जाना चाहिए। निगम के रिकाॅर्ड के अनुसार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आनासागर में वाटर स्पोटर्स के लिए 11 जून 2019 को ई-टेंडर जारी किया गया। यह टेंडर 26 जून को खुलना था, लेकिन 20 जून को उदयपुर की वाटर स्पोटर्स फर्म यश एम्युजमेंट की ओर से निगम की आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल को एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में कई सुझाव दिए और कहा गया कि यदि टेंडर की शर्तों में बदलाव किया जाता है तो वाटर स्पोटर्स के क्षेत्र में अनुभवी यश एम्युजमेंट फर्म भी भाग ले सकती है। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि टेंडर जारी होने के बाद किसी ठेकेदार के सुझाव पर अमल करते हुए संशोधन किया जाए। 20 जून को निगम आयुक्त को ठेकेदार का पत्र मिला और 22 जून को ई-टेंडर को संशोधित कर दिया गया। यश एम्युजमेंट के सुझाव के मुताबिक ठेका अवधि को दो वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर दिया गया। ठेकेदार के अनुरूप ठेका राशि वर्ष भर में चार किश्तों में जमा कराने की छूट भी दी गई। मोटर बोट, स्पीड बोट, वाटर स्कूटर आदि को चलाने के आरटीओ का तीन वर्ष का लाइसेंस टेंडर खुलने के बाद 15 दिन में जमा कराने की छूट दी गई, जबकि पूर्व में ऐसे लाइसेंस तकनीकी निविदा के साथ ही जमा करवाने थे। इसके अलावा ठेकेदार के अन्य सुझावों के अनुरूप टेंडर में संशोधन किए गए। चूंकि यश एम्युजमेंट फर्म के अनुरूप संशोधन हो गया था, इसलिए आनासागर में वाटर स्पोटर्स को ठेका भी यश एम्युजमेंट को मिल गया।
टापू की नावें चलती रहेंगीः
आनासागर के बीचों बीच टापू बना हुआ है और इस पर एक रेस्टोरेंट भी चल रहा है। आनासागर की जेटी से टापू तक दो नावें पहले की तरह चलती रहेंगी। हालांकि यश एम्युजमेंट के सुझाव पर दो नावों के संचालन को बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में इन नावों को चलाए रखने का निर्णय लिया गया।
डिप्टी मेयर का भी दखलः
आनासागर वाटर स्पोटर्स के ठेके की प्रक्रिया में डिप्टी मेयर सम्पत सांखला का दखल भी सामने आया है। सांखला ने 28 जून को आयुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया कि ई-टेंडर की एक प्रक्रिया को सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाए, ताकि देश-विदेश की फर्मे भी भाग ले सके। डिप्टी मेयर की सलाह पर ही टेंडर को 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि यह टेंडर 1 जुलाई को ही खुलना था। हालांकि पूर्व में भी एक बार टेंडर की अवधि बढ़ा दी गई थी। यानि सांखला ने दूसरी बार अवधि बढ़वाई। सांखला ने माना कि आयुक्त को लिखे पत्र पर मेरे असली हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि 28 जून को मैं मुम्बई में था, लेकिन पत्र में मेरे हस्ताक्षर मेरी सहमति से किए गए हैं। मैंने निगम के हित में पत्र लिखा।
अब तक 43 लाख रुपए का नुकसानः
आनासागर में वाटर स्पोटर्स के लिए तीन फर्मों ने आवेदन किया, लेकिन अधिक राशि और तकनीकी मापदंडो पर खरा उतरने के लिए उदयपुर की यश एम्युजमेंट को कार्यादेश दिया गया। यह फर्म आनासागर में विभिन्न प्रकार के 34 मोटर वाहन चलाने की एवज में प्रति वर्ष एक करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान निगम को करेगी। जानकार सूत्रों के अनुसार पूर्व ठेका अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रही थी, ऐसे में निगम को 31 मार्च से पहले वाटर स्पोटर्स का ठेका कर देना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा नहीं हो सका। यदि एक अप्रैल 2019 से एक करोड़ 60 लाख रुपए वाला ठेका हो जाता तो निगम को 43 लाख रुपए का घाटा नहीं होता है। सवाल यह भी है कि इस आर्थिक नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा?
नावों का संचालन बंद पड़ा हैः
एक जुलाई से आनासागर में नावों का संचालन बंद पड़़ा है। पूर्व ठेकेदार ने 30 जून को ही नाव चलाने का काम बंद कर दिया। अब निगम को पूर्व ठेकेदार से भी कोई आय नहीं हो रही है। आनासागर में नाव नहीं चलने से अजमेर आने वाले पर्यटक भी मायूस हो रहे हैं। वहीं यश एम्युजमेंट के साझेदार लक्ष्मीनारायण चैधरी ने बताया कि कार्यादेश मिलने के बाद 25 प्रतिशत राशि निगम के कोष में जमा करा दी गई है। चूंकि आनासागर में महंगे और आधुनिक वाहन चलेंगे इसलिए कुछ समय लग रहा है। लेकिन फर्म का प्रयास है कि जल्द से जल्द वाटर स्पोटर्स की गतिविधियां अजमेर में शुरू हो जाएं।
नियमों के तहत हुआ संशोधन-आयुक्तः
निगम की आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने माना कि एम्युजमेंट फर्म की ओर से कुछ सुझाव निगम को प्राप्त हुए थे, इन सुझावों के अनुरूप ही 22 जून 2019 को टेंडर की शर्तों में संशोधन किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार के नियमों के अंतर्गत मुझे टेंडर को संशोधन करने का अधिकार है। मैंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ही टेंडर की शर्तों में बदलाव किया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। पूर्व में निगम ने जो ठेका मात्र 55 लाख रुपए में दे रखा था उसे अब एक करोड़ 60 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब दिया गया है। ऐसे में निगम को नुकसान के बजाए लाभ हुआ है। जहां तक टेंडर की प्रक्रिया में विलम्ब का सवाल है तो लोकसभा चुनाव की आचार संहित के मद्देनजर निर्णय लिए गए थे। उन्होंने कहा कि वाटर स्पोर्ट की गतिविधियां शुरू होने से अजमेर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो सरकार के नियमों के विपरीत हो।
एस.पी.मित्तल

अनाचार के बाद महिला की हत्या:संदिग्ध

कोरबा। बांगो थाना क्षेत्र में एक खेत की मेड़ पर अज्ञात महिला की लाश बरामद की गई थी। लाश मिलने के 24 घंटे बाद भी बांगो पुलिस शव की शिनाख्त नहीं कर पाई है। बांगो पुलिस ने मृतका की पहचान करने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महिला की हत्या कर उसकी लाश को हत्यारों ने दफना दिया है। महिला की शिनाख्त के बाद उसके हत्यारों तक पुलिस पहुंचेगी लेकिन हत्यारों तक पहुंचने की पहली कड़ी शिनाख्त कार्रवाई में ही पुलिस की सुई अटकी हुई है।
ज्ञात रहे कि बांगो थाना क्षेत्र के ग्राम सलिहाभाठा में बुड़बुड़ नाला के पास विनोद करियाम का खेत है। वह कल सुबह बैलों को लेकर खेत जोतने गया हुआ था लेकिन बैल खेत जोतने की बजाए इधर-उधर भागने लगे। जब विनोद ने बैलों की हरकत देखी तो उसे संदेह हुआ और आसपास जाकर देखा तो खेत की मेड़ में एक जगह की मिट्टी ऊपर की ओर उठी नजर आई और मक्खियां भिनभिना रही थी। विनोद को भीतर कुछ दबा सा महसूस हुआ तब उसने ग्राम कोटवार को सूचना दी। कोटवार ने जनपद सदस्य विरेन्द्र मरकाम को अवगत कराया और विरेन्द्र ने बांगो थाना प्रभारी निरीक्षक एसएस पटेल को सूचना दी। थोड़ी ही देर में सुबह करीब 9 बजे मौके पर श्री पटेल मातहतों के साथ पहुंचे। उनके द्वारा अवगत कराए जाने पर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा, एएसपी जयप्रकाश बढ़ई, दर्री सीएसपी पुष्पेन्द्र बघेल, एसडीओपी संदीप मित्तल, फॉरेंसिक विशेषज्ञ पीएस भगत भी मौके पर पहुंचे। पसान के तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की मौजूदगी में मेड़ को खुदवाकर शव को निकलवाया गया जो नग्न अवस्था में थी। पानी की वजह से शव पूरी रह फूल चुका है। मृतका की उम्र लगभग 30-35 वर्ष बताई जा रही है, जिसके दोनों हाथ में कंगन है व बायीं कलाई पर गोदना से आरएस तथा दाहिने हाथ की गदेली में ओम् अंकित है। मृतका के माथे पर किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के निशान मिले हैं। घटनास्थल मेड़ से थोड़ी दूर नाला से उसका अंतर्वस्त्र एवं संैडिल बरामद हुआ है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को शिनाख्त व पोस्टमार्टम के लिए मर्च्युरी में रखवाया है।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री का निधन

नई दिल्ली ! कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली की पूर्व मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित का शनिवार को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल दिल्ली की मुख्‍यमंत्री रही हैं। वे केरल की राज्यपाल भी रह चुकी हैं।
शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च, 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के जीसस एंड मेरी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा पाई और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की थी।
उनका विवाह उन्नाव (यूपी) के आईएएस अधिकारी विनोद दीक्षित से हुआ था। विनोद कांग्रेस के बड़े नेता और बंगाल के पूर्व राज्यपाल उमाशंकर दीक्षित के बेटे थे। शीला के बेटे संदीप दीक्षित भी दिल्ली के सांसद रह चुके हैं।
राजनीति में आने से पहले वे कई संगठनों से जुड़ी रही हैं और उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए दिल्ली में दो होस्टल भी बनवाए। 1984 से 89 तक वे कन्नौज (उप्र) से सांसद रहीं।
इस दौरान वे लोकसभा की समितियों में रहने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के आयोग में भारत की प्रतिनिधि रहीं। वे बाद में केन्द्रीय मंत्री भी रहीं। वे दिल्ली शहर की महापौर से लेकर मुख्‍यमंत्री भी रहीं। दीक्षित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की सचिव भी थीं।
इसके साथ ही वे विवादों से भी जुड़ी रही हैं और उन पर भाजपा की एक नेत्री ने सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी उन पर इसी तरह के आरोप लगे थे। जेसिका लाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मनु शर्मा को पैरोल पर रिहा करने को लेकर भी उन पर आरोप लगे थे।
 संदीप गुप्ता

देश के 6 राज्यों में,राज्यपाल की नियुक्ति

देश के 6 राज्यों के बदले राज्यपाल

नई दिल्ली ! देश के कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। शनिवार को 6 राज्यों को नए राज्यपाल मिले हैं। मध्यप्रदेश की राज्यपाल रहीं आनंदी बेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। यूपी में राज्यपाल का कार्यभार अभी तक राम नाईक संभाल रहे थे।

लाल जी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वो बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के नए राज्यपाल फागू चौहान होंगे। यूपी के राज्यपाल राम नाईक को अभी जिन 6 जगह नए राज्यपालों का ऐलान हुआ है,वहां कहीं नहीं भेजा गया है। जगदीप धनकड़ को पश्चिम बंगाल का, रमेश बैस को त्रिपुरा का तथा आरएन रवि को नगालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की सहमति से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने बीजेपी के सीनियर नेता वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया था। वहीं हिमाचल प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गुजरात का नया राज्यपाल बनाया गया था।

एनआईए सक्‍त: 14 स्थानों पर छापेमारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) तमिलनाडु में एनआईए ने 14 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी इस्लमामिक आतंकवाद को फंडिंग को लेकर हो रही है। एनआईए ने शनिवार को अंसारुल्ला मामले में सैयद मोहम्मद बुखारी के चेन्नई स्थित आवास और दफ्तर में छापेमारी की। एनआईए ने इसके साथ ही हसन अली युनुसमरिकर और हरीश मोहम्मद के तमिलनाडु के नागापट्टिनम स्थित घर पर भी छापेमारी की थी। ये सभी प्रतिबंधित संगठन सिमी के प्रति झुकाव रखते थे।

सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी का श्रीलंका बम ब्लास्ट से भी कनेक्शन हो सकता है। तमिलनाडु के 4 जिलों (तिरुनेलवेली, मदुरई, रामनाथपुरम और चेन्नई) में चल रही यह छापेमारी अंसरुल्ला आतंकवादी गैंग से जुड़े आरोपियों के ठीकानों पर हो रही है। बताते चले कि इस्लामिक आतंकी मॉड्यूल के लिए फंडिंग की व्यवस्था करने के आरोप में एनआईए ने 16 लोगों के गिरफ्तार किया था। एनआईए ने पहले ही इन 16 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। इनके ठीकानों पर छापेमारी ज्यादा से ज्यादा सबूतों को एकत्रित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

एनआईए ने कहा था, 'आरोपियों ने पैसा इकट्ठा किया था और भारत में इस्लामी शासन की स्थापना के इरादे से आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की तैयारी की थी। आरोपी व्यक्ति भारत में हमला करने के लिए सक्रिय रूप से यहां के लोगों की भर्ती कर रहे हैं ! नियमित रूप से वीडियो और अन्य जिहादी प्रचार सामग्री पोस्ट कर रहे हैं! जो उनके समर्थकों को विस्फोटक, जहर, चाकू और वाहनों के उपयोग सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके आतंकवादी हमले करने के लिए उकसाते हैं।'

एनआईए ने तमिलनाडु से 16 अभियुक्तों और उनके सहयोगियों को गिफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आतंकवादी संगठनों (आईएसआईएस, दाएश, अल कायदा और सिमी) के साथ मिलकर भारत में तबाही मचाने की योजना थी।

कार-ट्रक की टक्कर, 9 छात्रों की मौत

मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे में देर रात एक भयानक हादसा हो गया। कदम वकवस्ती गांव के नजदीक पुणे-शोलापुर हाईवे पर कार और ट्रक की आमने सामने जबदस्त टक्कर हो गई !जिसमें 9 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक पुणे के यावत गांव के निवासी थे। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को स्‍थानीय लोगों की मदद से कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मामले संबंधित जानकारी देते हुए स्‍थानीय लोगों ने बताया कि देर रात करीब 1 बजे कार शोलापुर की तरफ जा रही कार की रफ्तार काफी तेज थी।

इस दौरान अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर पार कर पुणे की तरफ जा रहे एक ट्रक से जा टकराई। इसके बाद कार सवारों को बचाने के लिए लोग वहां दौड़े लेकिन भिड़ंत इतनी तेज थी कि सभी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान अक्षय भारत वाईकर, विशाल सुभाष यादव, निखिल चंद्रकांत वाबळे, सोनू ऊर्फ नूर महमद अब्बास दाया, परवेज आशपाक अत्तार, शुभम रामदास भिसे, अक्षय चंद्रकांत घिगे, दत्ता गणेश यादव और जुबेर अजिज मुलांनी मयता के रुप में हुई है।

मजबूर पाकिस्तान:20 आतंकी कैंप किए बंद

इस्लामाबाद। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर सकता है! इसी डर से पाकिस्तान ने मजबूरी में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में 20 आतंकी कैंप बंद कर दिए हैं। इसके अलावा सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इन गर्मियों में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर घुसपैठ और सीमा पार घुसपैठ की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च खुफिया सूत्रों का कहना है कि उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं! पाकिस्तान ने अपने उन 20 आतंकी कैंपों को बंद कर दिया है, जहां से वह कश्मीर में आतंकियों को भेजा करता था।

ऐसा एफएटीएफ की जून में अमेरिका में हुई बैठक के बाद किया गया। इस बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया था। माना जा रहा है कि यह आतंकी कैंप अक्तूबर तक बंद रहेंगे! क्योंकि पेरिस में एफएटीएफ की बैठक होने वाली है। जिसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट सूची में बरकरार रखने के लिए मनी लांड्रिंग (धन शोधन) और आतंकी फंडिंग जैसे मसलों पर चर्चा होगी। सूत्रों ने कहा, 'हम एफएटीएफ में पाकिस्तान के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से टेरर फंडिंग पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं ! हमने सभी परिणाम देखे हैं।

पाकिस्तान पेरिस में ब्लैकलिस्ट हो या नहीं हो सकता है लेकिन उसके ऊपर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा लगातार ग्रे लिस्ट में होने के कारण आर्थिक परेशानियां जारी है! जिसने पाकिस्तान को मजबूर किया है।' सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को लेकर आए, बदलाव का सबसे बड़ा सबूत यह है कि एलओसी से सीमापार कार्रवाई या घुसपैठ की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसा तीन दशकों में पहली बार हुआ है कि सीमापार घुसपैठ खत्म हो गई है।

सूत्रों का यह भी कहना है कि सुरक्षाबल घाटी में गहन आतंकवाद-रोधी अभियानों का संचालन कर रहे हैं! जिसका आतंकवादियों पर गहरा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि एलओसी पर उत्तर और दक्षिण में पीर पंजाल रेंज में पाकिस्तान 28 लॉन्चपैड को संचालित कर रहा है। जहां से वह मई से अक्तूबर के बीच मौसम और बर्फबारी के अनुसार घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। यह समय एलओसी पार से आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए अनुकूल है। सूत्रों का कहना है कि एलओसी पर संघर्ष विराम उल्लंघन में आई कमी पाकिस्तान में आए बदलाव को दिखाती है।

ठेकेदारों के हैसियत प्रमाण-पत्र होंगे निरस्त

 जिला प्रशासन गुंडा प्रवृत्ति के सरकारी ठेकेदारों के हैसियत प्रमाण पत्र करेगा निरस्त। जनता से मांगी फीडबैक।

गौतमबुद्ध नगर !  जिला अधिकारी बीएन सिंह ने समस्त जनपद वासियों का आह्वान करते हुए कहा है कि जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में अपराध करने वाले गुंडों के विरुद्ध जिला प्रशासन के द्वारा निरंतर रूप से कार्यवाही प्रस्तावित है और उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने जनपद वासियों का आह्वान करते हुए यह भी कहा है कि जनपद में ऐसे सरकारी ठेकेदार जिनके द्वारा जिला प्रशासन से हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और वह सरकारी ठेके का कार्य किसी भी विभाग में कर रहे हैं यदि ऐसे ठेकेदार किसी अपराधिक गतिविधि में संलिप्त हो तो उसके संदर्भ में जनसामान्य सीधे जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिला अधिकारी को अवगत करा सकते हैं ताकि उनके हैसियत प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये उनका हैसियत प्रमाण पत्र निरस्त किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से ऐसे सरकारी ठेकेदारों के लिए जो हैसियत प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उनकी सूची पते सहित पीडीएफ फाइल में आम नागरिकों तक डीएम वार रूम के माध्यम से भेजी जा रही है। जिसका अवलोकन करते हुए जिला प्रशासन को जानकारी दे सकते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन में लाभार्थियों से धोखा

नगर पंचायत निवाड़ी में स्वच्छ भारत मिशन योजना में लाभार्थि के साथ धोखा ।
शौचालय निर्माण हेतु बीस हजार की जगह मिल रहें हैं मात्र आठ हजार रुपये ।
गाजियाबाद,मोदीनगर । नगर पंचायत निवाड़ी के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 24 सितम्बर 2017 उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह के निर्देशानुसार रू0 20,000 /-में पूर्ण कराया जाना, जिसमें रू0 4,000/- केन्द्रांश, रू0 4,000/- राज्यांश तथा अन्तर के रू0 12,000/- की धनराशि नगर निकाय के पास उपलब्ध धनराशि राज्य वित्त आयोग, 14 वें वित्त आयोग तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी से उपलब्ध करायी जा सकती है ।
नगर पंचायत निवाड़ी अपने निर्माण शौचालय लाभार्थि को केन्द्रांश एवं राज्यांश से प्राप्त धनराशि रू0 8,000/ - दे रही है । परन्तु राज्य वित्त आयोग, 14 वें वित्त आयोग तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी से उपलब्ध रू0 12,000/- धनराशि स्वच्छता भारत मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु नहीं दिये गये हैं और न ही दिये जा रहे । यह नगर पंचायत निवाड़ी के अधिशासी अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश का खुला उल्लंघन तथा लाभार्थि के साथ भी घोर अन्याय एवं धोखा है ।
सुरेश शर्मा 

पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचे पांच बदमाश

यूपी में मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचे 5 बदमाश

मेरठ ! भटीपुरा में दंपती को घायल कर डकैती करने वाले पांच बदमाशों से देर रात ढाई बजे पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने पांचों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने बताया कि पांचों बदमाश भटीपुरा में लूटे गए माल का रेलवे रोड स्थित जमुनिया बाग में बंटवारा कर रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायर कर दिए। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों सरताज और सखावत को गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने पांचों बदमाशों को पकड़ लिया। एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली।

बालिकाओं को सशक्त बनाना उद्देश्य:डीएम

 जनपद की बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देशन में सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बालिका सुरक्षा अभियान का कई स्कूलों में किया गया आयोजन

गौतमबुध नगर ! महिला कल्याण विभाग द्वारा महर्षि दयानंद इन्टर कालेज पल्ला, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इन्टर कालेज ग्रेटर नोएडा, प्रगति पब्लिक हाई स्कूल विशरख एवं जनता इन्टर कालेज, जेवर मे बालिका सुरक्षा जुलाई अभियान अन्तर्गत शिविर आयोजित किए गये। शिविर मे कन्या सुमंगला योजना,181 महिला हेल्पलाइन,1098 चाइल्ड हेल्पलाइन,100 नम्बर पुलिस विभाग ,108 स्वास्थ्य सेवाएं ,102 एम्बुलेंस सेवा एवं भ्रूणहत्या, बाल मजदूरी निषेध एवं बाल अधिकारो के बारे मे उपस्थित बच्चो ,उनके अभिभावकों एवं विधालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी गयीं। यह जानकारी जिला प्रोवेशन अधिकारी-जिला समाज कल्याण अधिकारी आनंद कुमार सिंह द्वारा दी गयीं। उन्होंने बताया कि यह अभियान जिलाधिकारी के निर्देशन में आगामी 31 जुलाई तक जनपद के स्कूलों में संचालित रहेगा।

खाकी का फर्ज अदा करती पुलिस

खाकी का फर्ज अदा करती प्रयागराज पुलिस!

प्रयागराज ! एक बच्चा जिसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी,निकला यो स्कूल के लिए था लेकिन ट्रैन में सवार होकर शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज आ गया! उस भटकते बच्चे आजम पर नजर पड़ी शंकरगढ़ थाने में तैनात सिपाही पुष्पेंद्र अवस्थी और होमगार्ड राजनारायण की तो उससे पूछताछ की लेकिन बालक न अपने परिजनों के नाम बता पा रहा था,न ही पता। थाने लेकर उस बालक को भोजन कराया एवम कुछ देर आराम करने दिया जब उसका दिमाग कुछ स्थिर हुआ तो बड़े मुश्किल से थोड़ा बहुत पता बताया बड़े मसक्कत के बाद उस बालक के परिजनों को सूचित किया गया,जैसे ही परिवार वालों को पता चला तुरंत ही उसके माता पिता ट्रैन से शंकरगढ़ आ गए।

माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को सुरक्षित पाकर देखा तो उनके आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा,जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर बात में पुलिस की तारीफ किये जा रही थी एक ही शब्द निकल रहा था धन्यवाद पुलिस!पुलिस के ऊपर संकट आये तो कोई बोले या न बोले लेकिन पुलिस आपकी हर मुसीबत में साथी बनकर खड़ी मिलती है।

प्रदेश में सामंतवाद व जंगलराज कायम

सोनभद्र की जमीन गुंडों की जागीर नहीं, आदिवासियों की मातृभूमि है।बेकसूर आदिवासियों के हत्यारों और सामंती भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी,सभी जिम्मेदार अधिकारियों को कठोर सजा व भूमि सुधार कानून 2006 लागू हो
प्रदेश में सामंतवाद व जंगलराज कायम

उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा सामूहिक नरसंहार को मामूली घटना बताया जा गैरजिम्मेदाराना व बेहद शर्मनाक 

लखनऊ । सोनभद्र जिले के ग्राम पंचायत मुर्तिया के उम्भा गांव में 17 जुलाई को एक दबंग माफिया,अजगर मुखिया यज्ञदत्त ने अपने 200 गुंडों के साथ 10 गोंड आदिवासियों ( जिनमें तीन महिलाएं भी हैं ) की खुले आम गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी । इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए हुए राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव लौटनराम निषाद ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वहां के जिम्मेदार जिलाधिकारी,पुलिस अधीक्षक, एसएसपी व फोरेस्टर को निलंबित करते हुए घटना में शामिल सभी 200 दबंग गुंडों समेत अधिकारियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है ।मुख्य आरोपियों पर तत्काल रासुका व गैंगेस्टर लगाया जाना आवश्यक है।
सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या मध्ययुग की दो रियासतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा नहीं है, बल्कि आज के "मजबूत" भारत की हक़ीक़त है । उप्र के सोनभद्र जिले में दिन दहाड़े गोंड़-माँझी आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए 10 बेकसूर आदिवासियों का नरसंहार कर दिया गया । पहले उनकी जमीन को एक नौकरशाह ने हड़पा और फिर उसने उस जमीन को स्थानीय दबंगों व माफियाओं को बेच भी दिया । अब उन दबंगों ने कब्जा करने के लिए बारिश के मौसम में गोलियों की बरसात कर 10 आदिवासियों की हत्या की और सैकड़ों को घायल किया । विडम्बना है कि जिस घटना पर राष्ट्रीय शर्म होनी चाहिए उस पर कोई मामूली बहस भी नहीं है।प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा इस नरसंहार को मामूली घटना बताये जाने की निषाद ने कटु शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री का बयान बेहद अफसोसजनक, गैरजिम्मेदाराना व शर्मनाक है।प्रदेश की सत्ता पर जब से योगी का कब्जा हुआ है,गुंडों,अपराधियों, माफियाओ का कब्जा हो गया है।हत्या,डकैती,राहजनी,अपहरण,बलात्कार की घटनाएं आम हो गईं है।जंगलराज से जनता दहशत में है।कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है।
निषाद ने कहा कि ये कोई "जमीन विवाद में दो पक्षों में हिंसा" जैसी चीज नहीं है, बल्कि आदिवासियों की जमीन को हड़पने के लिए किया गया उनका नरसंहार है , और इस नरसंहार की कीमत उन दबंगों और सामंतवादी भाजपा सरकार को भारी पड़ेगी, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी । भूमि सुधार कानून 2006 जल्द से जल्द लागू किया जाए ।

हरियाणा और अरुणाचल में भूकंप के झटके

अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा में भूकंप से घबराए लोग

 नई दिल्ली ! सुबह देश के अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्‍ट कामेंग में सुबह करीब 4 बजकर 24 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्‍टर स्‍केल पर 5.5 मापी गई।

हालांकि जिस वक्‍त भूकंप आया उस वक्‍त लोग सो रहे थे लेकिन जिन्‍हें महसूस हुआ वो घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के केंद्र का अभी पता नहीं चल सका है।

वहीं हरियाणा के सोनीपत में सुबह 7.45 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.2 आंकी गई। इसका केंद्र सोनीपत से 5 किलोमीटर दूरी पर बताया गया है। इमारतों में रहने वाले लोगों ने झटके ज्यादा महसूस किए, जिस वजह से वे फौरन बाहर सड़कों पर निकल आए!

रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया

नई दिल्ली ! केंद्र सरकार की सहमती से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व भाजपा सांसद रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है! 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया था जिसके बाद भी उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया था!रमेश बैस लोकसभा में लंबे समय तक रायपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन 17वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनके स्थान पर सुनील सोनी को टिकट दिया था! विपरित समय में भी धैर्य नहीं खोने का प्रतिफल अब रमेश बैस को राज्यपाल के तौर पर मिला है! बैस 1978 में रायपुर नगर निगम के लिए चुने गए थे, और 1980 से 1984 तक मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य थे!

केन्द्र सरकार ने कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिये हैं उसी सिलसिले में बिहार के राज्यपाल को भी बदला गया है। लालजी टंडन को बिहार से हटाकर मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं फागू चौहान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। आनंदीबेन पटेल को उत्तरप्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक की छुट्टी कर दी गई है। रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। जगदीप धनकड़ बंगाल के नये राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति भवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रियंका की जिद के सामने हारा प्रशासन

रात भर गेस्ट हाऊस में रुकी रहीं प्रियंका, मनाते रहे पुलिस के आला अधिकारी

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश भर में जगह-जगह दिया धरना

 वाराणसी। सोनभद्र नरसंहार मामले में पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाऊस में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने की जिद में प्रियंका राजभर चुनार गेस्ट हाउस में ही रुकी रही आखिरकार पुलिस प्रशासन शनिवार की सुबह पीड़ित परिवारों से उनकी मुलाकात कराई और उन्हें रिहा कर मिर्जापुर की सीमा से बाहर भेज दिया गया। वहीं प्रियंका ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 पीड़ित परिवारों की बजाय सिर्फ 2 लोगों को मुझसे मिलाया गया है। इसके पहले बुधवार को सोनभद्र के उभ्भा गांव में हुए नरसंहार के बाद मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिर्जापुर में ही चुनार गेस्ट हाउस में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना था कि प्रियंका के वहां पहुंचने से शांति भंग की आशंका है । इसके बाद प्रियंका गांधी वहीं धरने पर बैठ गई और कहा वह पीड़ित परिवारों से बिना मिले वापस नहीं लौटेंगीं। इसके बाद प्रियंका गांधी पूरी रात चुनार गेस्टहाउस में रहीं, देर रात तक अफसरों का मिर्जापुर गेस्ट हाउस आनाजाना लगा रहा उन्हें मनाते रहे लेकिन प्रियंका गांधी ने भी साफ कर दिया कि वह नरसंहार पीड़ितों से मिले वगैर वापस नहीं लौटेंगी। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) कानून-व्यवस्था पी.वी. रामाशास्त्री ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा हिरासत में हैं। प्रियंका को शुक्रवार को एसडीएम ने सोनभद्र जाने से रोका। एसडीएम ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके उस इलाके में धारा 144 लगाई थी। धारा 144 का उल्लंघन करने पर प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। उन्हें फिलहाल चुनार गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया है। प्रियंका गांधी के साथ पूर्व विधायक अजय राय, ललितेशपति त्रिपाठी समेत दस लोगों के खिलाफ शांतिभंग की आशंका में धारा 151, 107,16 के तहत कार्रवाई की गयी है। पुलिस अधिकारियों ने प्रियंका गांधी को निजी मुचलके पर रिहा करने के लिए उनसे कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि अगर वह निजी मुचलके पर हस्ताक्षर कर देती हैं और सोनभद्र जाने की मांग छोड़ देती हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए सक्रिय रहीं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी सरकार ने एडीजी वाराणसी बृज भूषण, वाराणसी कमिश्नर दीपक अग्रवाल, कमिश्नर मीरजापुर, डीआईजी मिर्जापुर को मुझे ये कहने के लिए भेजा कि मैं यहां से पीड़ित परिवारों से मिले बगैर चली जाऊं। गौरतलब है कि बुधवार को सोनभद्र जिले में भूमि विवाद को लेकर हुई हिंसा में 10 लोगों की हत्या हो गई थी, जबकि 24 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे। जमीन के एक टुकड़े को लेकर गुजर और गोंड समुदाय के बीच विवाद हुआ है। मामला बहुत पुराना है तमाम प्रशासनिक नाम का मियां इस हत्याकांड के बाद उभरकर सामने आई हैं। प्रियंका के इस दाव से योगी सरकार सकते में है। अगर प्रियंका गिरफ्तार होती हैं तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी जमीन पर वापस लौटती नजर आएगी। लिहाजा योगी सरकार इस मामले में पूरी सतर्कता बरतते हुए कदम उठा रही है। शनिवार की सुबह पीड़ित परिवारों से प्रियंका गांधी को मिलाकर विदा कर दिया गया है।

4341करोड़ से अधिक अनुपूरक राशि स्वीकृत

रायपुर। मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम अनुपूरक अनुमान के तहत अनुदान प्रस्तुत किया। विधानसभा द्वारा ध्वनि मत से 4341 करोड़ 52 लाख 31 हजार 510 रूपए की अनुपूरक राशि स्वीकृत की गई।

उल्लेखनीय है कि इस वित्तीय वर्ष में मुख्य बजट का कुल प्रावधान 95 हजार 899 करोड़ 45 लाख रूपए था। प्रथम अनुपूरक सहित बजट का कुल आकार अब बढ़कर एक लाख 241 करोड़ रूपए हो गया है।महालेखाकार के अनुसार राज्य में 677 करोड़ के राजस्व आधिक्य की स्थिति। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सदन के सदस्यों द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर चिंता व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी चिंताओं और आशंकाओं का समाधान मैं आंकड़ों के माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य शासन द्वारा ऋण के रूप में ली गई राशि का उपयोग हमने राज्य के किसानों को धान का बोनस भुगतान पर किया है। इसी राशि से गरीब किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋणों की माफी की गई है।राज्य के वित्तीय संसाधनों का हमने पूरी मितव्ययिता के साथ उपयोग किया है और यही कारण है कि नयी-नयी योजनाओं पर खर्च करने के बाद भी हम अपने राजस्व को बचाने में भी सफल रहे हैं।मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के महालेखाकार से पिछले वर्ष का लेखा राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। महालेखाकार के आंकड़ों में भी मार्च 2019 की स्थिति में राज्य में 677 करोड़ के राजस्व आधिक्य की स्थिति दर्शायी गई है।

कावड़-यात्रा मार्ग की समीक्षा, दिए निर्देश

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा थाना शिकारपुर क्षेत्र मे बरासऊ स्थित शिव मन्दिर पर जलाभिषेक की तैयारियो की समीक्षा व कॉवड मार्ग का किया निरीक्षण!

बुलंदशहर ! जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा भारी पुलिस बल को साथ लेकर कॉवड़ यात्रा के दृष्टिगत थाना शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत बरासऊ स्थित शिव मन्दिर पर जलाभिषेक की तैयारियो की समीक्षा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही कॉवड़ियो के आने-जाने वाले मार्गों का भी पैदल भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। कॉवड़ यात्रा एवं कॉवड़ मेले को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

तालाब में तब्दील,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

 

लोनी समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हुआ तालाब में तब्दील, नही हो पा रही है कोई कार्यवाही

 गाजियाबाद,लोनी! क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए कठोर प्रयास के परिणाम जनता को झेलने पड़ रहे हैं !अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ही इतने कर्तव्यनिष्ठ है, इतने जन समर्पित है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जलजमाव तालाब का रूप ले चुका है! लोनी समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ने तालाब का रूप ले लिया है! जिससे आने-जाने वाले लोगो व बिमार मरीजो को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है! जो मरीज अंदर है वो बाहर नही आ सकते और बाहर के अंदर नही जा सकते! डॉक्टरों को भी बहुत कठनाईयों का सामना करके अंदर जाना पड़ रहा है!  फिर बाहर निकलने के लिये सोचना पड़ता है! थोड़ी-सी बारिश में ही यहां सैलाब आ जाता है! इस गंदे पानी से मरीजों को कई नई बीमारी भी हो सकती है! अगर स्वास्थ्य आदमी यहाँ किसी मरीज के साथ आता है,तो वो भी अपने साथ बीमारी लेकर जाता है! अगर यही हाल रहा तो लोनी के लोगो को बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है!