बदल गए परिवहन के नियम

बदल गए सड़क पर गाड़ी चलाने के नियम, जान लीजिए वरना लगेगा भारी जुर्माना

 नई दिल्ली ! केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी तरह अयोग्य घोषित किये जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी दस हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी।

विधेयक इससे पहले राज्य सभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था। सूत्रों ने बताया, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर बड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गये हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपये की जगह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपये के स्थान पर अब दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

 

एनजीओ ने विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी

संवाददाता-विवेक चौबे

कांडी,गढ़वा ! स्वंयसेवी संस्था दृष्टियूथ आर्गनाइजेशन के पदाधिकारियों ने प्रखंड स्थित कस्तूरबा स्कूल की विद्यार्थियों से मिल कर उनकी समस्याओं को जाना। संस्था के प्रधान-सचिव शशांक शेखर के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम ने सोमवार को विद्यालय पहुँच पढ़ने वाली बच्चियों से मिल कर उनकी समस्याओं को सुना ।साथ ही डीसी से मिलकर उनकी विभिन्न समस्याओं को दूर कराने का आस्वासन दिया।छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की काफी कमी है,जिस कारण हम सबों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।10 वी कक्षा की पढाई प्रभावित है। बता दें की अभी तक 10 में पढ़ने वाली बच्चियों को किताब नही मिल पाई है। वर्ग -कक्ष व होस्टल में पंखों की भी कमी है,जिस कारण इस भीषण गर्मी में काफी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है।बच्चियों ने भ्रमण पर आई टीम के लोगो को बताया कि हम लोग यहाँ पर खुश हैं।शशांक शेखर ने छात्राओं को जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई महीना में लड़कियों की प्रखंड स्तरिये फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा,जिसमे कक्षा 9-10 का कक्षा 11-12 के साथ मैच खेलना होगा,जिसमें कस्तूरबा स्कूल भी भाग लेगा।
मौके पर सचिव साजिद सैम ,उप सचिव सचिन कुमार गुप्ता,राजन कुमार ,अंकित दुबे वार्डेन विजया लक्ष्मी सहित कई लोग उपस्थित थे।

अधिकारियों के झूठ आ रहे हैं सामने

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अधिकारी को झूठ बोलते हुए विधायक ने रंगे हाथों

पिछले काफी समय से विधायक के पास लगातार शिकायत आ रही थी की परिवहन विभाग की सभी बस वाईपास होकर निकल जाती है। जिससे व्योपारी व शादी मेंआने जाने वाले व्रद्ध माताओ बहिनो को काफी परेशानी हो रही थी।क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं स्टाप की भृष्टाचारी नीति व लापरवाही से सरकार को बदनाम करने की कुटिल साजिश के तहत अधिकारी एव परिवहन विभाग स्टाप की हिटलर शाही से बस भरवारी होते हुये न लेजाकर वाईपास से ले जा रहे थे।जिसकी शिकायत जनता ने क्षेत्रीय विधायक से की इसपर विधायक ने आरएम से बात की जिसपर आरएम ने विधायक को झूठा आश्वाशन देकर टरका दिया। इसी बात को लेकर आज स्वयं विधायक ने रोहणी फाटक पर परिवहन विभाग की दो बस पकड़ ली! एक बांदा डिपो दूसरी कानपुर डिपो की है ! उन्होंने तत्काल आरएम से फोन पर चालाक-परिचालक से बस नम्बर अंकित कर,उन्होंने आरएम से बोला कि आपने परसों मुझसे झूठ बोला कि सारी बस भरवारी होते हुये जाती है।लेकिन यह तो वाईपास होते हुये जा रही है। मेने दोनों बस पकड़ रखी है। इस पर आप क्या कहेंगे और उन्होंने कहा आपने मुझसे भी झूठ बोला इसपर आरएम ने चालक परिचालक पर कार्यवाही करने की बात कही! लेकिन गलती तो आरएम की है । जो समय-समय पर चेक नही करते और नही चेकिंग स्टाप टीएस इसकी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करते है ।नियमानुसार सम्बन्धित सभी अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री एव परिवहन विभाग मंत्री व वर्तमान सरकार व जनता को अधिकारी गढ़ विधायक प्रतिनिधि को किस तरह गुमराह करने का कार्य कर रहे है? इस तरह विधायक प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रो में कार्य करना शुरू कर दे,तो परिवहन विभाग एव अन्य विभागों में भृष्ठाचार मुक्त होने में टाइम नही लगेगा।

 उमेश शर्मा

जिला अधिकारी ने ली समीक्षा बैठक

राजस्व कार्यो में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने साप्ताहिक स्टाफ समीक्षा बैठक करते हुये अधिकारियों व कर्मचारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश।

गौतमबुद्धनगर ! राजस्व कार्यो में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुनीन्द्र नाथ उपाध्याय ने कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक स्टाफ समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा अपने अपने कार्यों में गतिशीलता लाने व समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के उद्देश्य से ठोस कार्य योजना बनाकर उसके अनुरूप कार्य कराए जाना सुनिश्चित किया जाए और सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

 उन्होंनेने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश शासन की जो मंशा है उसी के अनुरूप समस्त अधिकारीगण व कर्मचारीगण अपने अपने कार्यक्रमों के संचालन में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और सभी कार्य में गुणवत्ता के साथ समय पर डिलीवरी करने का कार्य करेंगे ताकि आम नागरिकों में शासन के प्रति एक अच्छा संदेश निरंतर रूप से जनपद गौतम बुद्ध नगर की ओर से जाता रहे। उन्होंने अधिकारियों से कार्य प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा की एवं सम्बन्धित अधिकारियों निर्देशित करते हुए कहा कि जिनके पास लम्बित प्रकरण है उनको तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने की कार्यवाही की जाये ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकरण लम्बित न रहें और उसका तत्काल निस्तारण कराया जा सकें। श्री उपाध्याय ने विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय में आने वाले जनसामान्य के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ समझौता किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं होगा।
उन्होंने बैठक में समीक्षा करते हुये समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिये कि ज्यादा से ज्यादा पत्राचार मेल मर्जिंग के माध्यम से किया जाये तथा अपना समस्त विभागीय डाटा एक्सेल सीट पर तैयार करें और चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा लेखपाल, अमीनों, चतुर्थ क्लास कर्मचारी की समस्याओं के जो भी लम्बित प्रकरण है, उनका तत्काल संज्ञान लेते हुये निस्तारण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में कलैक्ट्रेट के अधिकारीगण व कर्मचारियों के द्वारा भाग लिया गया।

राकेश चैहान जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

आपदा सुरक्षा-प्रबंधन प्रणाली पर बैठक

जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षात्माक आपदा प्रबंन्धन प्रमाणी पर बैठक।
गाजियाबाद ! कलैक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी वि.रा सुनील कुमार सिंह द्वारा राज्य और जिला स्तर को आपदा प्रतिरोधक और जन जीवन की हानि को कम करने हेतु सुरक्षात्मक उपायों पर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया।
इस अवसर पर उन्होंने आपदा प्रतिरोधक और जन जीवन तथा सम्पत्ति के नुक्सान रोकने हेतु वार्ता की। इस प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा निर्देश दियें।
बैठक में उपस्थित एनडीआरएफ कमाण्डर ने बताया कि प्रत्येक जिले मे आईआरटीएस प्रणाली का अनुपालन कराया जायेगा। आईआरटीएस एक ऐसी टीम है जिसमें आईआरएस संगठन के सभी पदों का समावेश है और आवश्यकताानुसार विभिन्न सामरिक आॅपरेशन तैयार करने में मद्द करता है। पीएस अलग-अलग सूचनाएं प्राप्त करने और आवश्यकतानुसार योजना तैयार करने में मद्द करता है। एलएस संसाधनों की उपलब्धता और आवश्यकता का आंकलन करता है।
यह प्रणाली राज्य, जिला, उपमण्डल, तहसील, ब्लाॅक स्थलों पर कार्य करेगी। ये टीम सभी प्रगति और मानव निर्मित आपदाओं का जबाव देगी। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि उन्होंने जिला स्तर पर दो स्टेजिंग ऐरिया रामलीला ग्राउण्ड कविनगर व इन्द्रिपुरम, गाजियाबाद का चयन कर तहसीलवार प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर माॅकडिल कर लोगों को संचेत करने को कहा है। एनडीआरएफ, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, पीएसी, सीआईएसएफ, फायर सहित अन्य विभागों की संयुक्त टीम सार्वजनिक व प्रमुख स्थालों पर अग्निकाण्ड व भूकम्प से बचाने के गुर सिखायेगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर, अपर जिलाधिकारी नगर, अपर नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी सदर, मुख्य चिकित्साधिकारी, सिविल डिफेन्स के चीफ वार्डन, एआरएम रोडवेज व अग्नि शमन अधिकारी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
सुरेश शर्मा 

38 गांव में होगी नदी की खुदाई

गुन्नौर के 38 गांवों में महावा नदी की होगी खोदाई
तहसील प्रशासन ने जिला प्रशासन को भेजी नदी के दाएं बाएं बसे गांवों की सूची
तहसील के तीनों ब्लॉकों में मनरेगा के तहत खोदाई कराने के निर्देश
बबराला,गुन्नौर ! तहसील के दर्जनों गांवों से होकर बहने वाली महावा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए तहसील प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद तहसील प्रशासन ने उन सभी गांवों की सूची जिला प्रशासन को प्रेषित की है जो इस नदी के दाएं बाएं अवस्थित हैं। वहीं तहसील के तीनों ब्लाकों के खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा के अंतर्गत इस नदी की खोदाई कार्य कराने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। जिससे इस नदी के बहाव को सरल बनाया जा सके।

गुन्नौर के भाजपा विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव की ओर से महावा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शासन में की गई पहल के बाद जिलाधिकारी ने नदी का जीर्णोद्धार करने के निर्देश दिए हैं। जिस पर स्थानीय किसानों ने अवैध कब्जे करके खेती करना शुरू कर दिया है और गहराई वाले स्थानों को समतल कर के फसलें ले लाई जा रही है। गुन्नौर तहसील प्रशासन ने इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए उन सभी गांवों की सूची तैयार की है जो इसके दाएं बाएं अवस्थित हैं। तकरीबन 3 दर्जन से अधिक गावों की पंचायतों को मनरेगा के अंतर्गत नदी की खोदाई का कार्य सौंपा गया है। जिसके लिए रजपुरा विकासखंड के 24, गुन्नौर विकासखंड के 12 और जुनावई विकासखंड के 8 गांव आते हैं। जिसमें राजस्व सीमा केवल 38 गांव की आती है। जिनके खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों से खोदाई कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जन सहयोग भी लिया जाएगा। जिसमें लोग श्रमदान भी कर सकते हैं। अपने उद्गम स्थल अमरोहा के पिपरिया घाट से चलकर गुन्नौर तहसील के मेदपुर डांडा और निरयावली से प्रवेश करने वाली यह नदी तहसील के ही अकबराबाद और जमालपुर गांव की सीमा से बदायूं जनपद में प्रवेश कर जाती है।
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25 जून को सैंडोरा में डीएम करेंगे खोदाई का शुभारंभ
बबराला। महावा नदी के जीर्णोद्धार के लिए तहसील प्रशासन के बाद अब तीनों ब्लॉकों में इसकी खोदाई की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। रजपुरा विकासखंड की ग्राम पंचायत सैंडोरा की राजस्व क्षेत्र में महावा नदी की खोदाई का कार्य 25 जून से शुरू होगा। जहां पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी उद्घाटन करेंगे और पंचायत की ओर से मनरेगा के श्रमिकों को दायित्व दिया जाएगा।
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संबंधित पंचायतों को नदी के सीमांकन कराने के निर्देश
बबराला। तहसील के राजस्व प्रशासन की ओर से उन सभी ग्राम पंचायतों को नदी का सीमांकन कराने का निर्देश दिया गया है जो नदी के दाएं बाएं या फिर राजस्व सीमा के अंतर्गत आते हैं। जिन स्थानों पर खुदाई होनी है। उनकी सीमांकन के लिए हल्का के लेखपाल और पंचायत सचिव के साथ ग्राम प्रधान भी भूमिका निभाएंगे। पंचायत सचिव तकनीकी सहायक से खुदाई कार्य का प्राक्कलन बनवाकर खंड विकास अधिकारी को सौंपेंगे। जिसके अनुसार मनरेगा की कार्य योजना में शामिल कराया जाएगा। जिसे जिला प्रशासन की ओर से स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
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कोट-
तहसील में महावा नदी की खोदाई के लिए संबंधित ग्रामों की सूची बना ली गई है। जिसमें 38 गांवों की राजस्व सीमा आती है। मनरेगा खोदाई के लिए खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।-ओमवीर सिंह, एसडीएम, गुन्नौर।

सपा ने माया को दिया जवाब

मायावती के आरोपों का सपा ने दिया जवाब, कहा-अखिलेश का चरित्र किसी को धोखा देने वाला नहीं

समाजवादी पार्टी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव व मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है 

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव व मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चरित्र किसी को धोखा देने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि सपा संविधान का सम्मान करने और समाजवादी विचारधारा पर चालने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव ने कभी भी किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। सपा ने हमेशा बेहतर काम करने और सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। सपा ने बसपा के साथ गठबंधन धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया। इसलिए धोखेबाजी का आरोप पूरी तरह से निराधार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद पहली बार अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि अखिलेश नहीं चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को अधिक टिकट दिए जाएं। उन्हें डर था कि इससे वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जबकि वह चाहती थी कि अधिक टिकट दिए जाएं। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि बसपा कार्यकर्ता किसी मुद्दे पर धारना प्रदर्शन नहीं करेंगे।

बैठक में कहा कि गठबंधन के चुनाव हारने के बाद अखिलेश ने उन्हें फोन नहीं किया। सतीश मिश्रा ने उनसे कहा कि वे मुझे फोन कर लें, लेकिन फिर भी उन्होंने फोन नहीं किया। मैंने बड़े होने का फर्ज निभाया और मतगणना के दिन 23 तारीख को उन्हें फोन कर उनकी पत्नी डिंपल यादव और परिवार के अन्य लोगों के हारने पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि 3 जून को जब मैंने दिल्ली की मीटिंग में गठबंधन तोड़ने की बात कही तब अखिलेश ने सतीश चंद्र मिश्रा को फोन किया, लेकिन तब भी मुझसे बात नहीं की।

उन्होंने कहा कि अखिलेश ने सतीश चंद्र मिश्र से मुझे मैसेज भिजवाया कि मैं मुस्लिमों को टिकट न दूं, क्योंकि उससे और ध्रुवीकरण होगा। यह भी आरोप लगाया कि मुझे ताज कॉरिडोर केस में फंसाने में भाजपा के साथ मुलायम सिंह यादव का भी अहम रोल था। उन्होंने कहा कि अखिलेश की सरकार में गैर यादव और पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा को सलेमपुर सीट पर विधायक दल के नेता राम गोविंद चौधरी ने हराया, लेकिन अखिलेश ने उनपर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि भितरघात होता रहा और अखिलेश ने भीतरघात करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर यादवों का पूरा वोट गठबंधन को मिलता तो बदायूं, फिरोजाबाद और कन्नौज जैसी सीटें सपा न हारती। इससे साफ है कि यादव का अधिकतर वोट भाजपा को ट्रांसफर हुआ।

आयुक्त और मेयर के बीच फिर विवाद

अजमेर नगर निगम आयुक्त और मेयर के बीच फिर विवाद।
आयुक्त जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रही हैं-मेयर गहलोत।
हर बैठक की सूचना दी है-आयुक्त।

अजमेर के मेयर धर्मेन्द्र गहलोत ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि निगम के काम काज को लेकर दोनों में पिछले कई दिनों से टकराव चल रहा है। ताजा मामला अजमेर पुष्कर बस लिमिटेड कंपनी से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार नगर निगम के मेयर कंपनी के अध्यक्ष होंगे और कंपनी बोर्ड की मीटिंग अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही होगी। लेकिन आयुक्त सुश्री चिन्मयी ने दो फरवरी को कंपनी के मैनेङ्क्षजग डायरेक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में बैठक करवा कर निर्णय ले लिए। इस बैठक की कोई जानकारी मेयर और कंपनी के अध्यक्ष को नहीं दी गई। इसी प्रकार 6 मार्च को अजमेर से पुष्कर की बस सेवा का शुभारंभ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से करवा लिया गया। इस कार्यक्रम में मेयर को आमंत्रित तक नहीं किया गया। कंपनी के कामों से जुड़ी फाइल मेयर तक नहीं भेजी जा रही है। मेयर गहलोत ने बताया कि इस एक तरफा फैसलों की जानकारी तब हुई जब हाल ही में अजमेर से किशनगढ़ के बीच बस चलाने की अनुमति मांगी गई। फाइल को देखने पर पता चला कि आयुक्त और कलेक्टर मिलकर निर्णय ले रहे हैं। मेयर गहलोत ने कहा कि सुश्री चिन्मयी गोपाल लगातार जनप्रतिनिधियों की अवज्ञा कर रही हैं। यह कृत्य आयुक्त को शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि वे शहर हित में बस चलाने के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। यदि अजमेर किशनगढ़ के बीच बस चलाने की जरुरत है तो उनकी तरफ से नियमों के अंतर्गत अनुमति दी जाती है। मेयर ने कहा कि नगर निगम में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। इसलिए आयुक्त को आम जनता का सम्मान करना चाहिए।
मेयर को दी जाती है सूचना-आयुक्त :
वहीं निगम की आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल ने कहा कि अजमेर पुष्कर बस लिमिटेड कंपनी की जितनी भी बैठक हुई है उन सबकी जानकारी समय समय पर मेयर और कंपनी के चेयरमैन धर्मेन्द्र गहलोत को दी गई है। गहलोत सूचना प्राप्त होने के बाद भी बैठकों में नहीं आए है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देने की कोई बात नहीं है। वे जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा कि दो फरवरी और 7 जून की बैठकों की सूचना विधिवत तौर पर मेयर को भिजवाई गई है। 2 फरवरी की बैठक में तो मेयर स्वयं उपस्थित थे।
एस.पी.मित्तल

 

सरकार फर्टिलाइजर तकनीकी विकसित करें

आवारा सांड और बछड़ों की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार फॢटलाइज्ड एग की तकनीक विकसित करे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने डेयरी अध्यक्षों को भरोसा दिलाया। दूध पर चार रुपए प्रतिलीटर अनुदान की मांग। सहकारिता के क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त हो।

 जयपुर ! बजट पूर्व जनसंवाद के अंतर्गत 24 जून को अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर स्थित सचिवालय में मुलाकात की। इस अवसर पर चौधरी के साथ जोधपुर डेयरी के अध्यक्ष रामलाल विश्नोई और जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओम पुनिया भी थे। चौधरी ने सीएम गहलोत के समक्ष पशुपालकों और डेयरी कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार से रखा। चौधरी ने आवारा सांड और बछड़ों की प्रदेशव्यापी समस्या को सीएम के सामने रखते हुए कहा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रदेश में ईएमबीआरवाईओ ट्रांसवर टेक्नॉलॉजी को विकसित किया जाए। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत फर्टिलाइाज्ड एग प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे बछड़ी ही उत्पन्न होती है। जब बछड़े उत्पन्न नहीं होंगे तो आवारा पशुओं से अपने आप निजात मिल जाएगी। चौधरी ने फर्टिलाइज एग पर अनुदान देने की भी मांग की। सीएम गहलोत ने कहा कि इस तकनीक का अध्ययन करवाने के बाद जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने भी माना कि शहरी क्षेत्र में आवारा सांडों और बछडों की वजह से नागरिकों खास कर बुजुर्गों को परेशानी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचता है।
शैक्षणिक अनिवार्यता समाप्त हो:
डेयरी प्रतिनिधियों ने सीएम से मांग की कि जिस प्रकार पंचायतीरात और स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनावों में शैक्षणिक योग्यता को समाप्त किया गया है, उस प्रकार सहकारी संस्थाओं के चुनाव में भी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म की जाए। मौजूदा समय में ग्रामीण क्षेत्रों में 9वीं तथा जिला स्तर पर 10वीं कक्षा उत्त्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। इससे अनुभवी जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पा रहा है। चौधरी ने सीएम को बताया कि वर्ष 1985 के बाद प्रदेशभर की डेयरियों में भर्ती नहीं हुई है। यही वजह है कि अब मात्र 18 प्रतिशत कर्मचारी ही शेष बचे हैं। चौधरी ने मांग की कि एनडीडीबी के माध्यम से तकनीक स्टाफ की भर्ती करवाई जावे। चौधरी ने डेयरियों में रखे जा रहे अनुबंधित कर्मचारियों की समस्याओं को भी रखा। पूर्व में अनुबंध पर कर्मचारियों को छठे वेतनमान के अनुरूप पारीश्रमिक दिया जा रहा था, लेकिन सातवें वेतन आयोग में पारीश्रमिक की राशि आधी कर दी गई है। इससे अब डेयरियों में अनुबंध पर भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मौजूदा कर्मचारियों ने इस्तीफा दे रखा है। चौधरी ने यह भी मांग की कि जिस प्रकार डॉक्टरों की सेवा निवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है उसी प्रकार डेयरी में काम करने वाले तकनीकी स्टाफ के रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष की जाए।
जीएसटी के साथ मंडी टैक्स:
डेयरी प्रतिनिधियों ने सीएम को बताया कि राजस्थान एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहां घी पर जीएसटी के साथ साथ मंडी टैक्स भी वसूला जाता है। प्रदेश भर में 12 करोड़ रुपए मंडी टैक्स के तौर पर सरकार को जमा करवाए जाते हैं। चौधरी ने यह भी मांग की कि जीएसटी को भी पांच प्रतिशत के दायरे में लाया जाए। मौजूदा समय में घी पर 12 प्रतिशत जीएसटी लिया जा रहा है। जिसकी वजह से प्रतिलीटर 26 रुपए अधिक देने होते हैं। इससे डेयरी कारोबार को भारी नुकसान हो रहा है। चौधरी ने सीएम से आग्रह किया कि पशुपालकों को दो रुपए अनुदान की बजाए चार रुपए प्रतिलीटर का अनुदान उपलब्ध करवाया जाए। ताकि राजस्थान दुग्ध डेयरियां अमूल और पायस जैसी डेयरियों से मुकाबला कर सके। सीएम को बताया गया कि अमूल और पायस जैसी डेयरियां राजस्थान से दूध संग्रहित कर दिल्ली में ऊंची कीमत पर बेचती हैं। देश के कई राज्यों में पशुपालकों को चार रुपए प्रति लीटर का अनुदान मिल रहा है। चौधरी ने नए प्रोसेसिंग प्लांट के ऋण की ब्याज राशि का भुगतान राज्य सरकार से करवाने की मांग की। ऐसा कई राज्यों में हो रहा है।
मोलासिस पर टैक्स कम करने की मांग:
चौधरी ने मांग की कि पशु आहार के निर्माण में काम आने वाले मोलासिस पर टैक्स कम किया जाए। मौजूदा समय में 32 प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है। इससे पशु आहार की लागत ज्यादा आ रही है। इसी प्रकार एफसीआई के गोदामों में खराब होने वाले फूडग्रेन को सस्ती दर पर पशु आहार संयंत्रों को उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार एफसीआई की नीलामी में भाग ले। उन्होंने पशु बीमा कानून को भी लागू करने की मांग की।
एस.पी.मित्तल

कैबिनेट में कंज्यूमर प्रोटक्शन बिल को मंजूरी

कैबिनेट की बैठक खत्म, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को मिली मंजूरी, हुए कई अहम फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले हुए। कैबिनेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को मंजूरी दे दी। ये बिल अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है। इस विधेयक में कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के लिए नए प्रावधान अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं।
वहीं इस कैबिनेट बैठक में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा चीनी का 20 लाख टन बफर स्टॉक बनाने के लिए कैबिनेट नोट जारी कर दिया गया है।
सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के लिए नए प्रावधान अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं। इसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दी गई है।

ओवर रेट, सीज किया बीयर बार

डीएम वार रूम गौतम बुद्ध नगर डीएम बीएन सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की बड़ी कार्यवाही, ओवर रेट बिक्री करने पर बीयर बार को किया गया सीज

 गौतमबुध नगर ! जनपद में सभी देशी-विदेशी मदिरा एवं बीयर बार शॉप पर निर्धारित मानकों के अनुसार बिक्री कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह एवं उनके सहयोगी अधिकारियों द्वारा निरंतर रूप से सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इस क्रम में विगत दिवस देर शाम समय रात्रि 09.00 बजे माडल शाप कृष्णा अपरा प्लाजा अल्फा-1ग्रेटर नोएडा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय बिक्रेता अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बियर की बिक्री करता हुआ पाया गया। उक्त माडल शाप के अनुज्ञापन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए सीज कर दिया गया है और दुकान के अनुज्ञापी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह के द्वारा दी गई है। उन्होंने जनपद के समस्त देशी-विदेशी मदिरा बियर बार शॉप के स्वामियों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सभी के द्वारा शासन की नीति के तहत देसी विदेशी मदिरा बियर आदि की बिक्री की जाए यदि कहीं पर भी ओवर रेट पाया जाएगा तो इसी प्रकार जिलाधिकारी के निर्देश पर कठोरतम कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।

चेयरमैन के खिलाफ लगाए नारे

 हाथरस ,सादाबाद सहपऊ । सहपऊ टाउन एरिया के सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन चेयरमैन के खिलाफ,  चेयरमैन मुर्दाबाद के लगाए नारे ! जिसमें सफाई कर्मचारी सभी सभासद जितेंद्र वर्मा और सभी सभासद मिले हुए है !सफाई कर्मचारियों के साथ उनका कहना है! हमें वेतन नहीं मिलता सफाई कर्मचारियों के साथ बदतमीजी गुंडागर्दी का व्यवहार किया जाता है! जिनके यहां पर रामा नाम का जो बाबू है !उसने एक सफाई कर्मचारी महिला के साथ बदतमीजी व गाली-गलौज की जिससे सफाई कर्मचारियों ने बहुत ज्यादा गुस्सा और रोष दिखाई दिया है !वहां पर सांसद जी के द्वारा भेजे गए उनके खास आदमी अशोक चौहान भी मौजूद थे! और उन्होंने सफाई कर्मचारी चेयरमैन साहब से बातचीत कर सभी सफाई कर्मचारियों को समझाया। 

अमित कुमार की रिपोर्ट 

पत्रकार की वेदना (विवेचना )

एक पत्रकार की वेदना उस की कलम से

मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह पुलिस वालों की छवि आम जनता की निगाह में बेईमान , लालची और पद और शक्ति का दुरूपयोग करने वाले लोगों की बन चुकी है , लगभग वैसी ही छवि पत्रकारों की भी बन गई है । इस छवि के कारण सच्चे और निष्ठावान पत्रकारों को भी लोग शक की निगाह से देखते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है । जिस तरह कुछ पुलिसवाले रेहड़ी , ठेले वालों व ट्रक चालकों से सौ- दो सौ रूपये की उगाही करते देखे जाते हैं , वैसे ही कुछ पत्रकार भी लोगों से खबरें छापने के नाम पर उगाही करते मिल जाते हैं । मगर एक महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ लोगों का कतईध्यान नहीं है । वह यह कि पुलिस वालों को पूरा वेतन मिलता है , जबकि 80 फीसदी पत्रकारों को किसी तरह का कोई वेतन व भत्ता नहीं मिलता । बड़े महानगरों में चंद बड़े मीडिया हाऊसिज में काम करने वाले बड़े व नामीगिरामी पत्रकारों , एंकरों , संपादकों व कुशल तकनीशियनों आदि को ही वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप वेतन मिल पाता है । अधिकांश मीडिया हाऊसिज में पत्रकारों का खुलेआम शोषण होता है और उन्हें बस इतना ही वेतन मिल पाता है कि वे मुश्किल से एक बैडरूम का घर अफोर्ड कर पाते हैं । हकीकत यह है कि ज्यादातर पत्रकारों की हालत किसी भवन निर्माण मजदूर से बेहतर नहीं होती । जिला व तहसील स्तर के पत्रकारों की दयनीय हालत का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते । इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता । मीडिया हाऊसिज के प्रबंधक इन्हें यह अफाडेविट लेकर काम पर रखते हैं कि पत्रकारिता उनका पेशा नहीं है और वे महज शौकिया तौर पर ही पत्रकारिता करते हैं । इससे पत्रकार भविष्य में किसी तरह के वेतन व भत्ते क्लेम करने की स्थिति में नहीं रहता । मीडिया हाऊस इन पत्रकारों को विज्ञापन लाकर देने की शर्त पर खबरें भेजने की अथारिटी देते हैं । बेचारा पत्रकार परिवार का पेट पालने के लिए विज्ञापन बटोरने के लिए व्यापारियों ,कारखानेदारों , प्रशासनिक अधिकारियों व सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े नेताओं की ड्योढ़ी पर हाजिरी भरने में ही लगे रहते हैं । इन हालात में कोई भी व्यक्ति कब तक ईमानदार रह सकता है । प्रभावशाली लोग ही जनता का खून चूसते हैं और उनका शोषण करते हैं और इन्हीं लोगों के पास विज्ञापन देने की शक्ति हैं । ऐसे में बेचारा पत्रकार - माफिया , सत्ता , नौकरशाही और गुंडों के ताकतवर गठजोड़ से टकराव मोल ले कर अपने परिवार को मुसीबत के जाल में फंसाये या इनके आगे आत्मसमर्पण कर विज्ञापन की भीख प्राप्त कर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करे । करोड़ों अरबों की डील करने वाले मीडिया हाऊसिज का तो समाज के ठेकेदार नोटिस तक नहीं लेते , लेकिन विषम परिस्थितियों में काम करके आप तक सूचनाएं पहुंचाने वाले गरीब पत्रकारों को हम गालियां देने और जी भर कर कोसने में अपनी शान समझते हैं । हम करोड़ों रूपये हड़पने वाले 'डकैत' मीडिया हाऊसिज पर भरोसा करते हैं और उनके गुणगान करते हैं जबकि अपने भूखे परिवार को रोटी खिलाने के लिए दिनरात सूचनाएं एकत्र करने वाले पत्रकारों को हम हेय दृष्टि से देखते हैं । इसमें दोष आम जनता का भी है । जब सच का साथ देने वाले पत्रकारों पर ताकतवर लोगों का कहर टूटता है तो हम में से कितने लोग सच्चे पत्रकारों का साथ देने के लिए खड़े होते हैं । मैंने खुद भुगता है कि बुरे दौर में कोई भी नागरिक पत्रकारों का साथ नहीं देता और उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है । लोग ऐसे जूझारू पत्रकारों की खिल्ली उड़ाते है तथा उसे बेवकूफ तक करार देते हैं । अगर गरीब व बेबस पत्रकारों को कहीं से थोड़ी सी सुविधा या राहत मिल जाती है तो बहुत से लोगों के पेट में ऐसे मरोड़े लगते हैं कि जैसे पत्रकारों ने देश लूट लिया हो । अरे पहले पत्रकारों की दशा तो देख लो, फिर उन पर सवाल उठाना । मैं अपने दो साल के पत्रकार जीवन में अनेकों बार जुल्मों का शिकार हुआ हूं , लेकिन कोई माई का लाल आज तक जुबानी दिलासा देने भी नहीं आया । मेरी वजह से मेरा परिवार न जाने कितनी परेशानियों से गुजरा है , मगर समाज का कोई भी व्यक्ति कभी साथ देने नहीं आया । अपने मुकदमे खुद झेलने पड़े हैं । सारी लड़ाईयां अकेले लड़नी पड़ी हैं । समाज के लोग तो बस गालियां देने , सवाल करने जरूर आ जाते हैं !

विद्यालय की गरिमा के विरुद्ध रिजल्ट

 

स्टॉप की लापरवाही के चलते सरकारी स्कूल का नाम हो रहा बदनाम
अलवर ! जिले के गोविन्दगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत दोंगड़ी के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की कार्यशैली को देखकर ही लगाया जा सकता है। इस विद्यालय में 18 शिक्षकों का स्टॉफ है, जिसमें से मात्र सात विद्यार्थी ही पास हुए हैं। यहां अध्ययन करने वाली बेटियों का कहना है कि स्कूल में अधिकतर शिक्षक देरी से आते थे, जब उनको कक्षा में पढ़ाने के लिए बुलाने जाते थे तो वे हमें डांट कर भेज देते थे।सरकारी विद्यालयों में इस कदर भी लापरवाही हो सकती है ,इसका अंदाजा रा.आ.उ.मा.विद्यालय डोंगरी की कार्यशैली की देखकर लगाया जा सकता है!

दोंगड़ी के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में महज 7 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। स्कूल में 26 में से 7 बच्चे पास तथा 19 बच्चे फेल हो गए। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत रहा है। कक्षा 10 में 19 विद्यार्थी फेल हो गए हैं जबकि स्कूल में कुल स्टॉफ की संख्या 18 है। यह स्कूल सभी सुविधाएं से सुसज्जित है।
इस विद्यालय में सर्वाधिक बच्चे गणित में फेल हुए हैं। सीनियर सेकंडरी विद्यालय में 12 कक्षा है। शिक्षकों की संख्या सोलह है और एक लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मी हैं। इसके बावजूद भी परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय का परिणाम बेहद खराब रहा है। जिसका कारण विद्यालय स्टॉफ की लापरवाही है। विद्यालय स्टॉफ समय पर नहीं आता था और जल्दी चला जाता था।

इनका कहना है-
फज्जर खान, वार्ड पंच दोंगड़ी
स्कूल का स्टॉफ 2 घंटे देरी से आता था और जल्दी छुट्टी करके चला जाता था। इनका ध्यान पढ़ाने की तरफ कम था जिसके कारण ऐसा हुआ है। -
विद्यालय के प्रधानाध्यापक का रवैया तो बहुत ही खराब था। ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक को कई बार अवगत करवाया था लेकिन इन्होंने बच्चों के भविष्य की ओर नहीं देखते हुए विद्यालय पर कोई भी ध्यान नहीं दिया ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया।

अमुल्लख सिंह वार्ड पंच
विद्यालय स्टाफ की लगातार हो रही लापरवाही से प्रधानाचार्य को अवगत भी कराया गया था लेकिन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई यदि इसी तरीके से लापरवाही चलती रही तो हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जाता नजर आ रहा है
साथ ही शिक्षा विभाग प्रशासन से अपील कि- क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे स्टाफ की व्यवस्था कराने की मांग की

सर हमें पढ़ाते नहीं थे। विद्यालय में आकर टाइम पास करते थे। कभी भी कक्षाओं पर ध्यान नही दिया गया, हम जब सर से क्लास में पढ़ाने के लिए कहते थे तो सर हमें डांटते थे। अधिकतर स्टाफ यहां देरी से आता था।

 संवाददाता
योगेंद्र द्विवेदी

ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने वसूले 3 लाख

एस पी ट्रैफिक बी बी चौरसिया ने ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर काटे कई लाख के चालान

ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने किए दो वाहन सीज

तस्लीम बेनकाब

मुजफ्फरनगर। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक बी बी चौरसिया ने महावीर चौक पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह व ट्रैफिक पुलिस बल को साथ लेकर जबरदस्त वाहन चैकिंग अभियान चलाया जिससे वाहन स्वामियो में हड़कंप मचा शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जिला ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के दौरान इंस्पेक्टर ट्रैफिक राजेश कुमार सिंह ने दो वहानों को सीज भी किया तथा करीब दो हजार रुपये के नगद चालान भी वसूले ओर ई चालान कर करीब तीन लाख रुपये के 100 चालान भी किए व ट्रिपल राइडिंग अन्य वाहनों के चालान काटे गए।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान आज महावीर चौक पर ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक बी बी चौरसिया ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर जबरदस्त तरीके से नाकेबंदी कर वाहनों की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान 100 वाहनों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में चालान काटे गए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार और एस आई राजीव कुमार के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस की टीम ने वाहनों के चालान किए।

ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने वसूले 3 लाख

एस पी ट्रैफिक बी बी चौरसिया ने ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर काटे कई लाख के चालान

ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने किए दो वाहन सीज

तस्लीम बेनकाब

मुजफ्फरनगर। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक बी बी चौरसिया ने महावीर चौक पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह व ट्रैफिक पुलिस बल को साथ लेकर जबरदस्त वाहन चैकिंग अभियान चलाया जिससे वाहन स्वामियो में हड़कंप मचा शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जिला ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के दौरान इंस्पेक्टर ट्रैफिक राजेश कुमार सिंह ने दो वहानों को सीज भी किया तथा करीब दो हजार रुपये के नगद चालान भी वसूले ओर ई चालान कर करीब तीन लाख रुपये के 100 चालान भी किए व ट्रिपल राइडिंग अन्य वाहनों के चालान काटे गए।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान आज महावीर चौक पर ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक बी बी चौरसिया ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर जबरदस्त तरीके से नाकेबंदी कर वाहनों की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान 100 वाहनों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में चालान काटे गए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार और एस आई राजीव कुमार के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस की टीम ने वाहनों के चालान किए।

कन्या भ्रूण हत्या पाप नहीं महापाप

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए उठे हजारों हाथ

कन्या भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप

 गाजियाबाद,साहिबाबाद! गाजियाबाद प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन व हनुमान मंगलमय परिवार ट्रस्ट के तत्वाधान में कन्या भ्रूण हत्या क्यों पर विराट महाकुंभ अग्रसेन भवन लोहिया नगर पर आयोजित किया गया! जिसमें विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा श्री महंत नारायण गिरी अध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा  ,श्री सलामत मियां, सरदार एसपी सिंह, आचार्य देव सागर महाराज आदि जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया! इस अवसर पर संस्था के संस्थापक अध्यक्ष बीके शर्मा हनुमान ने कहा कि संस्था पिछले 24 वर्षों से कन्या भ्रूण हत्या क्यों पर बड़े-बड़े सेमिनार का आयोजन कर सर्व समाज में जागरूकता का संदेश देने का कार्य करती आ रही है! मेरा मानना है कि जिस परिवार में कन्या भ्रूण हत्या होगी वह पाप ही नहीं महा पाप होगा! 100 जन्मो जन्मो तक इस महापाप का भोग भोगना होगा! इस महाकुंभ में माननीय श्री वीके सिंह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार महापौर आशा शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अतुल गर्ग, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल,  मुरादनगर क्षेत्र के विधायक अजीत पाल त्यागी,लोनी क्षेत्र के विधायक नंदकिशोर गुर्जर,पूर्व विधायक सुरेश बंसल, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बलदेव राज शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव,डॉ दिनेश अरोड़ा चेयरमैन यशोदा अस्पताल, डॉक्टर प्रतीक शर्मा चेयरमैन गणेश अस्पताल सहित गणमान्यो ने संयुक्त रूप से कन्या भ्रूण हत्या रोकने की शपथ दिलाई ! इस अवसर पर हिंदुस्तान के प्रसिद्ध गायिका सांस्कृतिक रागिनी के माध्यम से दीपा चौधरी एंड पार्टी ने सभी का मन मोह लिया और कन्या भूण हत्या पर रागनी सुनाते वक्त सुरेता आंसू रोक नहीं पाए! मंत्रमुग्ध होकर रागिनीओं का आनंद लिया इस अवसर पर कांग्रेस नेत्री डॉली शर्मा, पर्यावरणविद विजयपाल बघेल,श्री अखिलेश दुबे, परमार्थ समिति के चेयरमैन वीके अग्रवाल, भाजपा नेता मयंक गोयल, संस्था के संरक्षक नरेंद्र सिंह सिसोदिया,वरिष्ठ समाजसेवी सेठ धर्मेंद्रअग्रवाल, वरिष्ठ समाजसेवी दिनेश गोयल, वरिष्ठ समाजसेवी ललित जायसवाल, हनुमान मंगलमय परिवार के ट्रस्टी पवन जिंदल, रामअवतार जिंदल, नरेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ समाजसेवी शैलेंद्र शर्मा इस अवसर पर प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का आभार प्रकट किया!

एनआईए को मजबूत करेगा कैबिनेट

मोदी कैबिनेट की बैठक आज, एनआईए को और शक्तिशाली बनाने की तैयारी

 नई दिल्ली ! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को और अधिकार देने के लिए दो कानूनों में संशोधन करने पर फैसला होगा। एनआईए कानून में संशोधन होने के बाद यह जांच एजेंसी विदेश में भारतीयों और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों की जांच कर सकेगी।

कैबिनेट बैठक के बाद संशोधित कानून को इस हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। संशोधन एनआईए को साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच करने की भी इजाजत देगा।

साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की अनुसूची चार में संशोधन से एनआईए उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर पाएगी, जिस पर आतंकवाद से संबंध होने का संदेह हो।अब तक, केवल संगठनों को 'आतंकवादी संगठन' के रूप में घोषित किया जाता है।

 

शत्रुघ्न की पीएम मोदी से अपील

शत्रुघ्न सिन्हा ने की पीएम मोदी से अपील- आपके समर्थ नेतृत्व की पहले से ज्यादा जरूरत है

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम हुआ है। बीजेपी से टिकट न मिलने पर पटना साहिब सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर हार चुके शत्रुघ्न सिन्हा हाल के दिनों में कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं।

जहां नतीजों के तुरंत बाद उन्होंने अमित शाह को बेहतर रणनीतिकार बताते हुए पीएम मोदी को बधाई दी थी। वहीं बाद में सरकार की ओर से पांच करोड़ अल्पसंख्यकों के लिए वजीफे की घोषणा को भी शानदार शुरुआत करार दिया था। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की हो रही मौतों को लेकर भी उन्होंने पीएम मोदी से एक खास अपील की है।

यह अपील है संकट से जूझते बिहार की मदद की। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक बिहार की व्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी के हस्तक्षेप और समर्थ नेतृत्व की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।

 

सरकार को बदनाम कर रहे,मंत्री और चेयरमैन

राणा ओबराय

हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को बदनाम करने की कोशिशों में लगे मंत्री और चेयरमैन!

चंडीगड़ ! आज हरियाणा में मनोहर लाल सरकार की ईमानदारी व भ्रष्टाचार खत्म करने की नीति को लेकर पूरे प्रदेश में तूती बोल रही है। जिसका परिणाम है प्रदेश में हुए जींद उपचुनाव में मिली जीत उसके बाद नगर निगम चुनाव और फिर हुए लोकसभा चुनाव में मिली अभूतपूर्व जीत। परंतु मनोहर लाल खट्टर द्वारा सरकार में मनोनीत कुछ चेयरमैन और मंत्री उनकी छवि को खराब करने और धूमिल करने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे है! कुछ समय पहले सिरसा से बने एक चेयरमैन पर एक औरत ने संगीन आरोप लगाए थे! उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक चेयरमैन पर बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी को सीएम की धौंस दिखाकर छापा ना मारने की आदेश दिए थे! इसी तरह तरोताजा मामला जींद से मनोनीत चेयरमैन अपने क्षेत्र के लोगों को जूते मारने की धमकी देते नजर आ रहा है! इसी तरह एक मंत्री का पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह भरी मीटिंग में अधिकारियों को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे है! अगर मुख्यमंत्री ने ऐसे मंत्री और मनोनीत प्रदेश के चेयरमैन के ऊपर लगाम नहीं लगाई तो वह दिन दूर नहीं जब मनोहर लाल खट्टर की नेकनियति, ईमानदारी और भ्रष्टाचार पर रोकने की रणनिति पर ग्रहण लग जाएगा! स्मरण रहे आने वाले 75 दिनों के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला हैं इसलिए मनोहर लाल सरकार को बिखरे हुए विपक्ष को किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहिए?

शक्तिशाली प्रधानमंत्री

पुनः अखंड भारतवर्ष एवं विश्वगुरू बन
ने की परिकल्पना और ब्रिटिश मैगजीन के सर्वे में मोदी के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनने पर विशेष
 संपादकीय,
एक जमाने में जब अपना देश बृहद अखंड भारतवर्ष होता था तब वह दुनिया का गुरु कहा जाता था। एक समय वह भी था जब भारत वर्ष का साम्राज्य दुनिया के अधिकांश भागों में फैला हुआ था इसीलिए भारत वर्ष के राजा को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। इस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे अवतारी लोग पैदा हो चुके हैं जो दुनिया में भारतवर्ष की छाप छोड़ कर यह बता चुके हैं कि भारत पहले भी विश्वगुरु था और आज भी विश्व गुरु है। मुगलकालीन शासन के बाद राजशाही और उसके बाद जन शाही आते आते बृहद अखंड भारत कई खंडों में विभक्त हो गया साथ ही साथ वहां की संस्कृति एवं रहने वाले संप्रदाय भी बदलते गए। जनशाही यानी लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद बचा कुचा भारतवर्ष भारत-पाकिस्तान के रूप में खंडित हो गया और दोनों देशों की संस्कृति बदल गई। यह सही है कि आजादी मिलने के बाद हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री आए उनमें एक से बढ़कर एक नगीने थे और देश को चांद से लेकर महासागर की तलहटी तक पहुंचा दिया है लेकिन दुनिया में देश को सिरमौर बनाने में कामयाब नहीं रहे है और हमारे देश को दुनिया की महा शक्तियों के सामने झुक कर चलना पड़ रहा था। आतंकवाद जैसी विभिन्न समस्याओं को लेकर हमें विश्व के आकाओं के सामने मदद के लिये शरणागत होना पता था।इसे 21वीं सदी का परिवर्तन ही कहा जाएगा कि पहली बार भारत दुनिया के आकाओं का आका बनने के करीब खड़ा हो गया है। यही कारण है कि एक ब्रिटिश मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वे के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर आका घोषित किया गया है। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ताकत एवं तेवर के मामले में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। इस समय विश्व की मीडिया जगत में यह सर्वे रिपोर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पत्रिका के सर्वे रिपोर्ट पर अगर गौर किया जाए तो भारत एक बार फिर अपने विश्व गुरु के खोए गौरव को वापस लाने की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है। भारत को विश्व के पटल पर एक ताकतवर निडर जनप्रिय राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बधाई के पात्र हैं। वैसे 21वीं सदी उज्जवल भविष्य एवं युग परिवर्तन की परिकल्पना की जा रही है ऐसे में यह माना जा सकता है कि इस बदलाव के संवाहक प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हो। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लिए गए तमाम ऐतिहासिक अकल्पनीय निर्णय आज भारत को उच्च शिखर पर पहुंचाकर उन्हें आज दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और घर में घुसकर मारने की धमकी जैसे महत्वपूर्ण घोषणाओं ने आज उन्हें दुनिया का सरताज बना दिया है। विश्व की महा शक्तियों में अग्रणी होने का मतलब हम पुनः विश्वगुरु बनने की उल्टी गिनती शुरू करने जा रहे हैं। हम इस अवसर पर अपने सभी पाठकों की तरफ से एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री को दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं। सभी जानते हैं कि कभी कभी देश के सामने राजनीति और राजनीतिक विचार गौड़ हो जाते हैं और राष्ट्र की अस्मिता प्रधान हो जाती है।
भोलानाथ मिश्र