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रविवार, 14 मई 2023

आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

सुनील श्रीवास्तव   

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए साल 2022-23 का आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है। विभाग ने आईटीआर से जुड़े कुछ फॉर्म भी जारी किए हैं। सालाना 3 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों को ITR फाइल करना चाहिए.कॉरपोरेट कंपनियां भी समय से पहले फॉर्म-16 जारी कर रही हैं ताकि अपने कर्मचारियों को समय पर आईटीआर फाइल करने में मदद मिल सके।

अभी करदाता वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय का रिटर्न दाखिल करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आप सरकार के सामने अपने निवेश और कमाई की घोषणा करते हैं। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। ऐसे में करदाताओं को आईटीआर से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने शुरू कर देने चाहिए।

(1) इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, HUF, AOP, BOI या जिनकी अकाउंट बुक्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।

(2) जिन कारोबारियों के अकाउंट ऑफ एकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है। 

(3) अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या कुछ घरेलू लेनदेन वाले व्यवसायों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है।

(4) रिवाइज्ड आईटीआर और डेफर्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।

आईटीआर विलंब शुल्क और जुर्माना

यदि करदाता निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो उन्हें धारा 234ए के तहत भुगतान न किए गए कर की राशि पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं, धारा 234एफ के तहत, करदाताओं को देय तिथि चूकने पर 5,000 रुपये विलंब शुल्क के रूप में देने होते हैं। वहीं, अगर करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो यह लेट फीस 1000 रुपये देनी होगी।

शुक्रवार, 12 मई 2023

कक्षा 10वीं-12वीं के नतीजों की घोषणा: सीबीएसई 

कक्षा 10वीं-12वीं के नतीजों की घोषणा: सीबीएसई 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2023 का इंतजार खत्म हो चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12 मई को सीबीएसई 12वीं परिक्षा के बाद सीबीएसई 10वीं परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने इस साल सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा दी है, वे बोर्ड रजिल्ट सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से चेक कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करने के बाद सीबीएसई 10वीं के नतीजों की घोषणा की। सीबीएसई कक्षा 10वीं के रिजल्ट को चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर का प्रयोग करना होगा। रोल नंबर सीबीएसई द्वारा जारी किए गए एडमिट कार्ड में है। इस साल सीबीएसई 10वीं का पास प्रतिशत 93.12 रहा है।

इस साल सीबएसई बोर्ड की दसवीं की परीक्षा 21 लाख से अधिक बच्चों ने दी थी। सीबीएसई बोर्ड की दसवीं की परीक्षा 15 फरवरी से 21 मार्च तक चली थी। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को लंबे समय से अपने बोर्ड रिजल्ट का इंतजार था।

सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट पहले...

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सबसे पहले कक्षा 12वीं के नतीजे आज जारी किए हैं। सीबीएसई ने 11 बजे से पहले 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इसके बाद लगभग 1 बजकर 40 मिनट पर दसवीं परिणामों की घोषणा की।

गुरुवार, 11 मई 2023

ब्लड बैग की आपूर्ति का सफलतापूर्वक परीक्षण 

ब्लड बैग की आपूर्ति का सफलतापूर्वक परीक्षण 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। पूरे देश में अब ड्रोन के जरिए रक्त की आपूर्ति करने का सपना जल्द ही हकीकत में तब्दील हो सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बृहस्पतिवार को अपनी आई-ड्रोन पहल के तहत ड्रोन के जरिए ब्लड बैग की आपूर्ति का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

यह पहल भारत में ड्रोन पारिस्थतिकी का विस्तार करने के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। आईसीएमआर ने सबसे पहले दूरदराज के इलाकों तक टीका पहुंचाने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान आई-ड्रोन का इस्तेमाल किया था। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा, आज, हम रक्त तथा रक्त से संबंधित उत्पाद भेज रहे हैं, जिन्हें कम तापमान पर रखा जाता है। इस प्रयोग के बाद हमने पाया कि हम न केवल तापमान बनाए रख सकें बल्कि उत्पादों को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमने एक एम्बुलेंस के जरिए एक अन्य नमूना भेजा और अगर दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर भेजे गए नमूनों में कोई अंतर नहीं है तो फिर पूरे भारत में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।

बहल ने कहा, डिजीटलीकरण के साथ टीकों के प्रभावी निर्माण और त्वरित आपूर्ति प्रणाली विकसित होने से भारत ने एक साल के भीतर 90 फीसदी कवरेज हासिल की। आईसीएमआर, दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तथा नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से देश में पहली बार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, परीक्षण के तौर पर ड्रोन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बीच 10 यूनिट रक्त लेकर गया। घाना तथा अमेरिका समेत कुछ देश ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक रक्त, टीके, दवाइयां, चिकित्सा सामान तथा कई बार मानव अंगों की आपूर्ति के लिए ड्रोन का पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। 

सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं

सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला लिया, कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं।

उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का अद्वितीय चरित्र है और उन्होंने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं जताई कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण के विवादित मुद्दे पर अपने फैसले में कहा, केंद्र की शक्ति का कोई और विस्तार संवैधानिक योजना के प्रतिकूल होगा...दिल्ली अन्य राज्यों की तरह ही है और उसकी भी एक चुनी हुई सरकार की व्यवस्था है।

संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा सेवाओं पर विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं। उसने कहा कि प्रशासनिक मुद्दों में केंद्र की प्रधानता संघीय व्यवस्था तथा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के सिद्धांत को खत्म कर देगी।

उसने कहा कि अगर सेवाओं को विधायी, कार्यकारी अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जाता है, तो मंत्रियों को सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण से बाहर कर दिया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में फैसला पढ़ते हुए कहा कि लोकतंत्र और संघवाद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर अधिकारियों को मंत्रियों को रिपोर्ट करने से रोका जाता है तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर असर पड़ता है।

इसमें कहा गया है कि शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में प्रशासन की वास्तविक शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि जिन मामलों में केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उनमें केंद्र सरकार की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए सीमित है कि शासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में न चला जाए। गौरतलब है कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की विधायी और शासकीय शक्तियों से जुड़े कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2015 में एक अधिसूचना जारी की थी कि उसके पास दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल छह मई को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण का मुद्दा पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा था। दिल्ली सरकार की याचिका 14 फरवरी, 2019 के एक खंडित फैसले के बाद दायर की गयी जिसमें न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रधान न्यायाधीश से सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को अंतिम रूप से तय करने के लिए तीन-न्यायाधीशों की पीठ गठित की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति भूषण ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार का प्रशासनिक सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है, जबकि न्यायमूर्ति सीकरी के विचार इससे अलग थे। उन्होंने कहा कि नौकरशाही के शीर्ष पदों (संयुक्त निदेशक और उससे ऊपर) में अधिकारियों का स्थानांतरण या तैनाती केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है और अन्य नौकरशाहों से संबंधित मामलों पर मतभेद के मामले में उपराज्यपाल का विचार मान्य होगा। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2018 के फैसले में सर्वसम्मति से माना था कि दिल्ली के उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह मानने के लिए बाध्य हैं और दोनों को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

बुधवार, 10 मई 2023

विस्फोट: पीड़ितों को ₹68 लाख का भुगतान किया 

विस्फोट: पीड़ितों को ₹68 लाख का भुगतान किया 

अकांशु उपाध्याय/संदीप मिश्र 

नई दिल्ली/लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब पांच साल पहले भदोही जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के पीड़ितों को आर्थिक राहत के रूप में 68 लाख रुपये का भुगतान किया। आयोग की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्य सरकार ने भदोही जिले में 23 फरवरी 2019 को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के 16 पीड़ितों को आर्थिक राहत के रूप में 68 लाख रुपये का भुगतान किए। आर्थिक राहत में 12 मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घटना में घायल हुए चार लोगों को दो-दो लाख रुपये दिए गए हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार घटना के बाद, अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी। इस मामले में चार पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया और इस मामले में उनकी ढिलाई के लिए विभागीय कार्रवाई की गई।

कुमार को एचसी का जज नियुक्त करने की सिफारिश 

कुमार को एचसी का जज नियुक्त करने की सिफारिश 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 51-वर्षीय वकील अरुण कुमार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने कहा, कि इसने कुमार को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर 17 जनवरी, 2023 को विचार किया था। लेकिन, खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के मद्देनजर सिफारिश को टाल दिया था।

हालांकि, न्याय विभाग की ओर से आईबी की एक फरवरी, 2023 की रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को तीन मई 2023 को अग्रसारित की गई, जिसमें कहा गया था, कि उसके पास कुमार के खिलाफ कोई और (नकारात्मक) जानकारी नहीं है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कॉलेजियम ने कहा है कि कुमार की उपयुक्तता के संदर्भ में जानकारी के लिए संपर्क किये गये तीन न्यायाधीशों ने सकारात्मक रिपोर्ट दी है, जबकि एक न्यायाधीश ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश में कहा है, ‘‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उपरोक्त सिफारिश से सहमति व्यक्त की है। उम्मीदवार (कुमार) की आयु लगभग 51 वर्ष है और वह आय मानदंड को पूरा करते हैं। वह 25 वर्षों से अधिक समय तक वकालत पेशे में हैं और उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान, सिविल और राजस्व क्षेत्राधिकार वाले मामलों में मुकदमा लड़ने का व्यापक अनुभव है।’’ 

मंगलवार, 9 मई 2023

16वें नेशनल अवार्ड समारोह का आयोजन

16वें नेशनल अवार्ड समारोह का आयोजन

अकांशु उपाध्याय/गोपीचंद 

नई दिल्ली/बागपत। दिल्ली के मैजेस्टिक क्राउन में पुरवार एचीवर्स फाउंडेशन दिल्ली और एमपावरड वूमेन फोरम इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में 16वें नेशनल अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आई राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, कला, सिंगिंग, डांसिंग, फिल्म एवं मॉंडलिंग जगत से जुडी जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की। समारोह में नेशनल अवार्डी व गोल्ड मेडलिस्ट पत्रकार विपुल जैन बागपत को पत्रकारिता एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए प्राइड ऑफ भारत अवार्ड से अलंकृत किया गया। पुरवार एचीवर्स फाउंडेशन दिल्ली के संस्थापक व चेयरपर्सन प्रोफेसर डाक्टर अनिता पुरवार व प्रोफेसर डाक्टर मनोज पुरवार ने बताया कि विपुल जैन एक वरिष्ठ पत्रकार और जैन ब्रदर्स न्यूज नेटवर्क के चेयरपर्सन है।

बताया कि विपुल जैन को समाज में छुपी हुई प्रतिभाओं को खोज कर उनको देश व दुनिया के सामने प्रस्तुत करने, समाज के कमजोर वर्ग की आवाज को बुलंद करने व उनको न्याय दिलाने, लोगों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुॅंचाने, विभिन्न धर्मो के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाने, समाजसेवा, खोजी व बेहतरीन पत्रकारिता के लिए पुरस्कृत व सम्मानित किया गया है। विपुल जैन ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, गुरूओं, शुभचिंतको व सहयोगियों को दिया। इस अवसर पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी, डीज्वैल इंडिया के चेयरमैन पी शर्मा, बॉलीवुड एक्टर रोनी शाह, पुरवार अचीवर्स फाउंडेशन दिल्ली के वाइस चेयरमैन श्रेयांश पुरवार, ब्रांड एंबेसडर श्रेया पुरवार सहित सैंकडों लोग उपस्थित थे।

तटीय व मैदानी इलाकों में तेज बारिश की आशंका 

तटीय व मैदानी इलाकों में तेज बारिश की आशंका 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। साइक्लोन मो का असर पूरे देश पर दिखने लगा है। इसके असर के चलते कई राज्यों में मौसम सुहाना हुआ है। तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने देश के तटीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश की आशंका जताई है। हालांकि यह चक्रवात देश के किन हिस्सों को कहां तक प्रभावित करेगा, इस बारे में अभी मौसम विभाग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक 9 मई को इस तूफान को डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। 10 मई को यह तूफान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी और अंडमान सागर के आस-पास के इलाकों में एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इसके चलते 8 मई से 12 मई के दौरान अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं, तटीय और सीमावर्ती इलाकों में 8 से 11 मई के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है. इस दौरान 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल और ओडिशा दोनों में इस तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।

मौसम विभाग की मानें तो आज यानी 09 मई को देश की राजधानी नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इस दौरान राजधानी में तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका जताई है। वहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। हालांकि, यहां आसमान में बादल छाए मिल सकते हैं।

13 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाएगा 'अडानी' समूह 

13 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाएगा 'अडानी' समूह 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी गौतम अडाणी के समूह ने मंगलवार को कहा कि वह निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए 13 करोड़ डॉलर का कर्ज समय से पहले चुकाएगा। अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की समूह को निशाना बनाकर आई रिपोर्ट के बाद अडाणी समूह के शेयरों में तेज गिरावट आई थी। हालांकि, समूह ने रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है। 

अडाणी पोर्ट एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन ने पिछले महीने 13 करोड़ डॉलर मूल्य के जुलाई, 2024 के बॉन्ड की पुनर्खरीद के लिए निविदा जारी की थी। कंपनी चार तिमाहियों में इतनी ही राशि के बॉन्ड खरीदेगी। कंपनी यह दिखाकर निवेशकों का भरोसा फिर से हासिल करना चाहती है कि उसकी नकदी की स्थिति अच्छी है। एपीएसईजेड ने कहा कि पुनर्खरीद कार्यक्रम आठ मई को पूरा हुआ। 

रविवार, 7 मई 2023

सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए: काबेल

सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए: काबेल

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। पीटीजी कैपिटल समर्थित तार केबल विनिर्माता आरआर काबेल ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से कोष जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए हैं।

दस्तावेजों (डीआरएचपी) के अनुसार, आईपीओ के तहत 225 करोड़ रुपये तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और प्रवर्तक और अन्य शेयरधारक 1.72 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाएंगे। ओएफएस में शेयर बेचने वालों में महेंद्रकुमार रामेश्वरलाल काबरा, हेमंत महेंद्रकुमार काबरा, सुमीत महेंद्रकुमार काबरा, काबेल बिल्डकॉन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और राम रतन वायर्स लिमिटेड हैं।

इनके अलावा अमेरिका की निजी इक्विटी फर्म टीपीजी कैपिटल भी ओएफएस के अंतर्गत कंपनी में अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी। आरआर काबेल में टीपीजी कैपिटल की 21 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी नए शेयरों से जुटाई गई 170 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्ज को आंशिक या पूरी तरह कर्ज चुकाने में करेगी। आरआर ग्लोबल ग्रुप की इकाई आरआर काबेल ने वित्त वर्ष 2021-22 में 214 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ और 4,386 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया। बीते वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के लिए कंपनी ने 125 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ और 4,083 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया। 

शुक्रवार, 5 मई 2023

सोने की कीमतों में 900 रुपये से ज्यादा की तेजी

सोने की कीमतों में 900 रुपये से ज्यादा की तेजी

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सोने के दाम में तेजी बनी हुई है। अब सोने के दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं और शुक्रवार को सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। एक ही दिन में सोने की कीमतों में 900 रुपये से ज्यादा की तेजी देखी गई है।

जिसके कारण सोने की कीमत अब तक के अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है और इसके साथ ही सोना अब 62000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही चांदी की कीमत में भी भारी तेजी देखने को मिली है।

गुरुवार, 4 मई 2023

'कलम के सिपाही' सम्मान समारोह का आयोजन 

'कलम के सिपाही' सम्मान समारोह का आयोजन 


अन्य पिछड़ा आयोग दिल्ली सरकार द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पत्रकारों को सम्मान

अकांशु उपाध्याय/पुनीत गोस्वामी 

नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, दिल्ली सरकार द्वारा 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' के अवसर पर "कलम के सिपाही" सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मुख्य कार्यालय में किया गया। जिसमें आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव, आयोग के सचिव रंजीत सिंह, प्रबुद्ध समाजसेवी डा.भरत झा द्वारा पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस मौक़े पर स्वामी शैलेशानंद जी महाराज वेदाश्रम पीठाशीश्वर, फैस्टा के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा, डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज अतिथि रूप में उपस्थित रहे।

साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोगी के रूप में निष्ठा ध्वनि एवं आके-देख नेटवर्क से संदीप कुमार और सलोनी गुलाटी का योगदान रहा। सम्मान समारोह में आयोग द्वारा स्मृति चिह्न व प्रस्सति पत्र प्रदान कर करीब 50 मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। जिसमें गीता प्रकाशन से पंकज अग्रवाल, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के मीडिया सलाहकार पुनीत गोस्वामी, ए.बी.पी. न्यूज़ चैनल से रंजीत कुमार, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से कपिल गौर, पंजाब केसरी से ब्यूरो चीफ सत्येंद्र त्रिपाठी, सांध्य वीर अर्जुन से विजय शर्मा, मेट्रो मीडिया से नवीन गौतम, आज तक न्यूज़ चैनल से मनोरंजन कुमार, दैनिक भास्कर से राजेश जॉन पौल, मौलिक भारत से योगी राजकुमार नाथ एवं शिवानी शर्मा, टीवी 100 से सुनील परिहार एवं वंदना ठाकुर, अमर एकता से सुधीर चौहान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से राजन शर्मा आदि पत्रकारों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जगदीश यादव सहित सचिव रणजीत सिंह, पूर्व फायर चीफ दिल्ली राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य रूप से आयोजक जगदीश यादव ने कहा की प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक जरूरत है। इस अवसर पर आयोग के सचिव रंजीत सिंह जी ने कहा की समय-समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। क्योंकि जो लोग पत्रकारिता क्षेत्र में निष्पक्ष कार्य करते हैं। उनके प्रोत्साहन के लिए यह सम्मान जरूरी है।

एससी ने इलाहाबाद एचसी के आदेश पर रोक लगाई 

एससी ने इलाहाबाद एचसी के आदेश पर रोक लगाई 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्कूलों को 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के दौरान ली गई "अतिरिक्त" फीस का 15% वापस करने या समायोजित करने का निर्देश दिया गया था, जब कोविड-19 महामारी में उन्हें फीस के लिए बंद करने के लिए मजबूर किया था। 

भविष्य में भुगतान किया जाए, शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता, एक निजी स्कूल ने उक्त निर्देश को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि यह खुद को या किसी अन्य निजी स्कूल को अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था।

बुधवार, 3 मई 2023

4 मई से 5 दिवसीय ग्रेट समर सेल की घोषणा 

4 मई से 5 दिवसीय ग्रेट समर सेल की घोषणा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेजन डॉट इन ने अपने प्लेटफॉर्म पर चार मई से पांच दिवसीय ग्रेट समर सेल की घोषणा की है, जिसमें ग्राहक ग्रीष्मकाल के लिए उपयोगी वस्तुओं की खरीद ऑफर के तहत कर सकते हैं। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इस साल अमेजन डॉट इन की समर सेल, 4 मई से शुरू होकर 8 मई तक चलेगी। इस सेल में ग्राहकों को कारीगरों और बुनकरों, महिला उद्यमियों, स्टार्ट-अप के साथ ही ब्रांड और पड़ोस के स्टोर सहित विभिन्न श्रेणियों के विक्रेताओं की ओर से विभिन्न श्रेणियों जैसे स्मार्टफोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, किराना, फैशन एंड ब्यूटी एक्सेसरीज, होम एंड किचन, लार्ज अप्लायंसेस, टीवी आदि जैसे उत्पादों की पेश की गई है। 

ग्राहक सैमसंग, मैमीपोको, लॉरियल, टीसीएल, वी गार्ड, गोदरेज, जायडस, एलजी आदि ब्रांडों के ऑफरों के साथ अधिक बचत करते हुए गर्मी के मौसम के लिए उपयोगी वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। प्राइम मेंबर को एक्सक्लूसिव शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। प्राइम मैंबर को सेल शुरू होने से 12 घंटे पहले सभी ऑफर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्राइम अर्ली एक्सेस 4 मई की मध्यरात्रि से शुरू होगा। ग्रेट समर सेल के लिए लाइव स्ट्रीम की भी योजना बनाई गई है। 

इनमें ट्रैकिन टेक, टेक बर्नर, राजीव मखनी, टेक्नोरूहेज, एली गोनी, विनीत मल्होत्रा जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स शामिल होंगे। यहां एक सेलिब्रिटी सीरीज़ भी है जिसे ग्राहक शहनाज़ गिल, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, अपारशक्ति खुराना, स्मृति मंधाना से मुलाकात कर सकते हैं। ग्राहक इन क्रिएटर्स को देख सकते हैं, उनके साथ चैट कर सकते हैं और अमेजन डॉट इन की सेल में मिल रहे ऑफरों पर उनके सुझावों के आधार पर लाइव खरीदारी कर सकते हैं। ग्राहक एलेक्सा के साथ अपने अमेजन शॉपिंग ऐप (केवल एंड्रॉइड) पर भी सेल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

हवाई यात्रा: सबसे सस्ते फ्लाइट बुक करेगी वेबसाइट

हवाई यात्रा: सबसे सस्ते फ्लाइट बुक करेगी वेबसाइट

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। ‌प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई थी। उन दिनों सियासी गलियारे में इस विषय में बहस छिड़ गई थी, क्या यह संभव है ? इस बारे में सभी लोगों की अपनी अलग अलग राय है। भारत में ज्यादा तर लोग ट्रेन में सफर करना पसंद करते है क्योंकि यह हवाई यात्रा करने के सस्ता पड़ता हैं पर अब हवाई यात्रा करना सस्ता हो गया है। मार्केट में अब एक ऐसी वेबसाइट आ चुकी है, जो कि आप को सबसे सस्ते फ्लाइट बुक कर देगी। 

दरअसल, इस वेबसाइट का नाम skyscanner.co.in है। जब आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी फ्लाइट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तब आपके सामने एक नहीं बल्कि मार्केट की तमाम फ्लाइट्स होगी। आपको अलग-अलग टाइमिंग और अलग-अलग कैपेसिटी वाली फ्लाइट्स दिखाने को मिलेंगी।

जिनमें से आप अपनी पसंदीदा फ्लाइट को मिनटों में बुक कर सकते हैं। जिस दिन आपको यात्रा करनी हो उस दिन को छोड़कर अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो इनकी कीमतें इतनी कम रहती है कि आपको लगेगा कि आप ट्रेन के खर्च में ही फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं।

मंगलवार, 2 मई 2023

'इफको' का शुद्ध मुनाफा 3,052.73 करोड़ पर पहुंचा 

'इफको' का शुद्ध मुनाफा 3,052.73 करोड़ पर पहुंचा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। परंपरागत दानेदार और नैनो (तरल) उर्वरक बेचने वाली सहकारी कंपनी इफको का शुद्ध मुनाफा पिछले वित्त वर्ष (2022-23) के दौरान 62 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 3,052.73 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। आमदनी बढ़ने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। इससे पिछले वित्त वर्ष में इफको ने 1,883.77 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का कुल राजस्व भी पिछले वर्ष के 40,171.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 60,324 करोड़ रुपये हो गया। इफको के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी ने कहा, ‘‘इफको ने वित्त वर्ष 2022-23 में 60,324 करोड़ रुपये के अबतक के उच्चतम कारोबार के साथ 3,053 करोड़ रुपये का अपना सबसे ऊंचा शुद्ध लाभ दर्ज किया है।’’

उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफे के लिए संयंत्र के बेहतर प्रदर्शन, कुशल विपणन चैनल, सरकार से अच्छे समर्थन और बेहतर प्रबंधन को श्रेय दिया। परिचालन के मोर्चे पर, इफको ने पिछले वित्त वर्ष में 95.61 लाख टन का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया। इसने 500 मिलीलीटर की 479.38 लाख बोतलों में नैनो उर्वरकों का उच्चतम उत्पादन भी हासिल किया। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 128.07 लाख टन उर्वरक की बिक्री की।

नैनो उर्वरकों की रिकॉर्ड 326.53 लाख बोतलों की बिक्री हुई। इफको ने कहा, ‘‘नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरकों का एक सस्ता, प्रभावी और कुशल विकल्प प्रदान करते हैं, जिसमें कम कच्चे माल की आवश्यकता होती है और आयात पर निर्भरता कम करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलती है।’’ जून, 2021 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया उर्वरक की पेशकश की थी।

सोमवार, 1 मई 2023

अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ पर पहुंचा 'जीएसटी' संग्रह

अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ पर पहुंचा 'जीएसटी' संग्रह

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यह किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है। जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था। 

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अप्रैल, 2023 के कर संग्रह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने सकल जीएसटी संग्रह 1,87,035 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 38,440 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 47,412 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 89,158 करोड़ रुपये के अलावा 12,025 करोड़ रुपये का उपकर भी शामिल है। 

मंत्रालय ने कहा, ‘‘एक साल पहले के समान महीने की तुलना में अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह 12 प्रतिशत अधिक रहा है।’’ इस दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात समेत) से मिलने वाला कर राजस्व साल भर पहले की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी का कुल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये रहा था, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

कार्यवाही: 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स ब्लॉक किए

कार्यवाही: 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स ब्लॉक किए

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा के प्रति सजग केंद्र सरकार की ओर से की गई एक बड़ी कार्यवाही के अंतर्गत दर्जनभर से भी अधिक मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी प्रतिबंधित किए गए इन मोबाइल मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल पाकिस्तान से प्राप्त होने वाले मैसेज को रिसीव करने और उन्हें लोगों के बीच फैलाने के लिए कर रहे थे। 

सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से देश के रक्षा मंत्रालय एवं सुरक्षा एजेंसियों के सुझाव पर की गई एक बडी कार्यवाही के तहत 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स ब्लॉक कर दिए है, जिनमें आईएमओ, क्रीपवाइजर, एनिग्मा, विकरमी, सेफस्विच, ब्रायर, बीचैट, मीडिया फायर, नेट बॉक्स, एलिमेंट, कोनियन, जागी, सेकंड लाइन एवं प्रेमा ऐप को सरकार की ओर से ब्लॉक करते हुए इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है।

केंद्र सरकार द्वारा इससे पहले देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित किए गए तकरीबन 200 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किए जा चुके हैं, जिसमें संसार भर में विख्यात चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिक टॉक एप भी शामिल है।

'एलपीजी' की वाणिज्यिक कीमतों में कटौती 

'एलपीजी' की वाणिज्यिक कीमतों में कटौती 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरमी के रुख के बाद सोमवार को एलपीजी (रसोई गैस) की वाणिज्यिक कीमतों में 171.5 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के अनुसार 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1,856.5 रुपये है।

यह दरों में लगातार दूसरी कटौती है। एक अप्रैल को कीमतों में 91.5 रुपये प्रति सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कटौती की गई थी। 

रविवार, 30 अप्रैल 2023

सेबी के आवेदन में किसी भी गड़बड़ी का निष्कर्ष नहीं

सेबी के आवेदन में किसी भी गड़बड़ी का निष्कर्ष नहीं

अकांशु उपाध्याय 

ई दिल्ली। अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले अडाणी समूह ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में दिए गए सेबी के आवेदन में किसी भी गड़बड़ी का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अडाणी के खिलाफ आरोपों की जांच पूरी करने के लिए न्यायालय से छह माह का और समय मांगा है। अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडाणी समूह पर हेराफेरी से शेयरों की कीमत बढ़ाने और नियामक खुलासे में चूक का आरोप लगाया था। समूह ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन में सेबी ने कहा, वित्तीय गलत बयानी, विनियमों की धोखाधड़ी और या लेनदेन की धोखाधड़ी से संबंधित संभावित उल्लंघनों का पता लगाने की कार्रवाई को पूरा करने में छह और महीने लगेंगे।

सेबी को इस संबंध में दो मई को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन शनिवार को उसने और समय मांगने के लिए अर्जी दी। सेबी ने शनिवार को दायर अपने आवेदन में कहा कि उसे इन मामलों में जहां प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए गए हैं और जहां प्रथम दृष्टया उल्लंघन नहीं मिला है, वहां विश्लेषण को फिर से सत्यापित करने और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए के लिए छह महीने का और वक्त चाहिए। सेबी ने अपने आवेदन में कहा कि 12 संदिग्ध लेन-देन की जांच से पता चलता है कि ये जटिल हैं और इनमें कई उप-लेनदेन हैं और इन लेनदेन की एक सख्त जांच के लिए सत्यापन सहित विस्तृत विश्लेषण के साथ ही विभिन्न स्रोतों से मिले आंकड़ों को मिलाने की जरूरत होगी।

अडाणी समूह ने बयान में कहा, यह ध्यान रखना उचित है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर सेबी के आवेदन में किसी भी कथित गड़बड़ी का कोई निष्कर्ष नहीं है। कुछ हिस्सों में सेबी की जांच में देरी को संदेह के साथ देखा गया। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर सेबी पर सवाल उठाए हैं।

डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की

डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की पंकज कपूर  नैनीताल/हल्द्वानी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नैनीताल ...