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मंगलवार, 10 जनवरी 2023

9 साल के उच्च स्तर पर पहुंची 'आवासीय बिक्री'

9 साल के उच्च स्तर पर पहुंची 'आवासीय बिक्री'

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने से देश के प्रमुख आठ शहरों में आवासीय बिक्री 34 प्रतिशत बढ़कर नौ साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया। देश के शीर्ष आठ शहरों के संपत्ति बाजारों पर आधारित पिछले छह महीनों की स्थिति पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अनुसार, पिछले साल कुल कार्यालय स्थलों की मांग 36 प्रतिशत बढ़कर 5.16 करोड़ वर्ग फुट रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल शीर्ष आठ शहरों में आवासीय इकाइयों की बिक्री 34 प्रतिशत बढ़कर 3,12,666 इकाई हो गई। यह पिछले नौ साल का उच्च स्तर है।

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि घरों की कीमत बढ़ने और आवासीय ऋण पर ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद वर्ष 2022 में आवासीय इकाइयों की बिक्री बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार, मुंबई 85,169 इकाइयों के साथ आवासीय बिक्री के मामले में शीर्ष पर रहा। यह आंकड़ा वर्ष 2021 की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की मांग 67 प्रतिशत बढ़कर 58,460 इकाई हो गई जबकि बेंगलुरु में मांग 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53,363 इकाई पर पहुंच गई। आलोच्य अवधि के दौरान पुणे में आवास की बिक्री 17 प्रतिशत बढ़कर 43,410 इकाई रही। इसी तरह हैदराबाद में आवासीय संपत्तियों की बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 31,046 इकाई हो गई।

चेन्नई में बिक्री 19 प्रतिशत और अहमदाबाद में 58 प्रतिशत बढ़कर क्रमश: 14,248 इकाई तथा 14,062 इकाई हो गई। पिछले वर्ष के दौरान कोलकाता एकमात्र ऐसा शहर रहा जहां आवासीय बिक्री में गिरावट देखी गई। यह 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 12,909 इकाई रहा। इसके साथ ही नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा कि भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद देश में कार्यालय क्षेत्र की मांग में जबरदस्त सुधार हुआ है।

पिछले वर्ष के दौरान कार्यालय स्थान की मांग के संदर्भ में, बेंगलुरू 1.45 करोड़ वर्ग फुट के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर ने 89 लाख वर्ग फुट को कार्यालय स्थल पट्टे पर दिया। बैजल ने कहा, ''हमने एक दशक से अधिक समय में पहली बार सभी प्रमुख रियल एस्टेट खंडों में एक साथ वृद्धि देखी है। वर्ष 2022 में आवासीय, कार्यालय, गोदाम एवं खुदरा रियल एस्टेट सभी खंडों में बिक्री बढ़ी है।''

लगातार कुशल और दक्ष बन रहा है भारत: प्रधान 

लगातार कुशल और दक्ष बन रहा है भारत: प्रधान 

अकांशु उपाध्याय/मनोज सिंह ठाकुर 

नई दिल्ली/इंदौर। केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि भारत लगातार कुशल और दक्ष बन रहा है। विश्व में सर्वाधिक कुशल युवा वर्कफोर्स भारत में है। लगभग 3.2 बिलियन भारतीय युवा विश्व के अलग-अलग देशों में कार्यरत हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अंतिम दिवस के प्रथम प्लेनरी सेशन में केन्द्रीय मंत्री प्रधान की अध्यक्षता में ‘रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा फॉर एनेबलिंग ग्लोबल मोबिलिटी ऑफ इंडियन वर्क फोर्स’ विषय पर विमर्श हुआ।

प्रधान ने कहा कि पूर्व में भारतीयों को विदेशों में कामगार के रूप में देखा जाता था, वर्तमान में वही समुदाय कुशल कार्यबल में परिवर्तित हो गया है। केन्द्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि दुनिया देख रही है कि विश्व की सर्वोच्च आई टी कम्पनियों में उच्च पदों पर भारतीय कार्यरत हैं। अन्य देशों की तुलना में भारतीय उत्पाद बेहतर गुणवत्ता एवं सस्ते मूल्य के लिए जाने जाते हैं। वैश्विक मूल्य श्रृंखला के अनुरूप कार्य करने में भारतीय आगे हैं और पूरे विश्व में उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में सबसे ज्यादा भारतीय जुड़े हैं।

इसका सबसे बड़ा कारण उनकी कार्य-कुशलता, ईमानदारी और कार्य के प्रति समर्पण है। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश में लगभग 200 मिलियन छात्र शेाध-कार्य और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भारत लगातार कुशल बन रहा है, जो वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन पर पूरे विश्व के बेहतर कल के लिए कार्य करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। टेक्नोलॉजी के कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव हो रहा है। भारत का तेजी से विकास हो रहा है। श्री प्रधान ने कहा कि भारत में स्वदेशी 5जी की शुरूआत हो गई है। भारत पहले अमेरिका से निम्नतम गुणवत्ता के अनाज आयात करता था। आज 40 देशों को अनाज का निर्यात करता है साथ ही पूरे विश्व ने देखा और माना है कि वैश्विक महामारी के दौरान मानवता की रक्षा के लिए भारत ने कई देशों को दवाइयां एवं वैक्सीन मुहैया कराई।

उन्होंने कहा कि भारत अपनी क्षमता को बेहतर बना कर वैश्विक आवश्यकता के अनुसार कार्य करेगा। इसमें प्रवासी भारतीय अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों पर गहरा विश्वास जताया है और प्रत्येक प्रवासी भारतीय को भारत का राष्ट्रदूत माना है। तीन दिवसीय पीबीडी सम्मेलन के अंतिम दिन के प्लेनरी सत्र में मॉरिशस की सोशल इंटीग्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एवं नेशनल सॉलि मंत्री फजीला जीवा दोरियावू ने कहा कि मॉरिशस की अर्थ-व्यवस्था में भारतीय कार्यबल का महत्वपूर्ण योगदान है। मॉरिशस के 70 प्रतिशत नागरिकों की जड़ें भारत से जुड़ी हैं, भारत उनका दूसरा घर है।

पीबीडी सम्मेलन में मॉरिशस का बहुत बड़ा प्रतिनिधि दल शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, वह अदभुत है। प्रवासियों को कई समेकित उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ना होगा। यह सम्मेलन एक अच्छा अवसर है, जहाँ सारे प्रवासियों को मिलकर अपने सुझाव एवं विचार व्यक्त करने का मौका मिला। जीवा ने कहा कि कोविड-19 पेन्डेमिक के दौरान भारत से मिली वैक्सीन से मॉरिशस को बड़ी राहत मिली थी।

लुलू ग्रुप के सीएमडी एम.ए. युसूफ अली ने कहा कि हमारा तन, मन और धन हिन्दुस्तान के लिए है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत दिन-प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च तक हिन्दुस्तान सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं और यह गर्व की बात है। अली ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की भूमिका युवाओं को रोजगार देने में महत्वपूर्ण होगी। सैकड़ों भारतीय खाड़ी देशों में वित्तीय स्थिरता के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरल राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एनआरआई समिति गठित की गई है। अन्य राज्यों को भी ऐसी समिति बनाकर विदेश मंत्रालय की मदद से भारतीय युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म उपलब्ध कराने में मदद करना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया की मल्टी कोनेक्सीओन ग्रुप की सीईओ शीबा नांदेकेलीयोर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। युवा कार्यबल की प्रतिभा और संख्या सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों की संख्या बढ़ रही है। भारतीय प्रवासियों ने न सिर्फ विकास किया बल्कि उनके योगदान के लिये उनकी सराहना भी हुई है। वे बहुत अच्छे कार्य बल के रूप में उभरकर आ रहे हैं।

बड़ी संख्या में युवा शिक्षित हैं। इसमें 60 प्रतिशत युवती और 40 प्रतिशत युवक हैं। यह भारत की ताकत है। यह शानदार आगाज है। एसबीआई ग्रुप जापान के सदस्य संजीव सिन्हा ने कहा कि जापान में आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से 400 मिलियन डॉलर का निवेश कर आईआईटी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईआईटी सेक्टर कंपनियों के टॉप सीईओ कंपनियों की सूची में भारतीयों का बोलबाला है।

सभी भारतीय विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को प्रसारित कर रहे हैं। हम सभी को विश्व को एक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अरानाड समाचार-पत्र के सम्पादक कुलदीप सिंह शेखावत ने कहा कि अर्थ-व्यवस्था सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। पहले कामगारों के रूप में भारतीयों की छवि थी। अब परिदृश्य बदल गया। उन्होंने कहा कि (ब्रिटेन) सेवा क्षेत्र केन्द्रित देश है। बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होता, इसलिए हमें पढ़े-लिखे युवा भारतीयों की जरूरत है।

 शेखावत ने सुझाव दिया कि यूके और भारत के बीच पर्यटन की अपार संभावनाओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनकर पीबीडी के सम्मान को बढ़ाया है। इराम ग्रुप के चेयरमेन डॉ सिद्दीक अहमद ने कहा कि एक ऐसे वेब पोर्टल की शुरूआत की जाए जहां पर पुराने अनुभवी लोग जॉब, कम्पनी, प्लेसमेंट की जानकारी दें। कम्पनीज को भी सदस्य बनाया जाए। जिससे जॉब देने वाले और काम पाने वाले दोनों की जानकारी मिल सके।

सोमवार, 9 जनवरी 2023

एससी ने 'एपी' सरकार की याचिका पर जवाब मांगा

एससी ने 'एपी' सरकार की याचिका पर जवाब मांगा

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका पर केंद्र और तेलंगाना सरकार से जवाब मांगा है। जिसमें दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों और देनदारियों के समान और त्वरित बंटवारे का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय से ‘‘राष्ट्र के अभिभावक’’ के रूप में संपर्क किया है। आंध्र सरकार का दावा है कि संपत्ति का बंटवारा नहीं होने से तेलंगाना को लाभ हुआ है क्योंकि करीब 91 प्रतिशत संपत्ति हैदराबाद में स्थित हैं।

याचिका के अनुसार संपत्ति का विभाजन नहीं होने से कई मुद्दे पैदा हुए हैं। जिनसे आंध्र प्रदेश के लोगों के मौलिक और अन्य संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।इसमें दावा किया गया है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून, 2014 के तहत किए गए बंटवारे के संदर्भ में पर्याप्त धन और संपत्ति के वास्तविक बंटवारे के बिना, आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न संस्थानों के कामकाज में गंभीर रूप से ठहराव आया है। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत (1,59,096) कर्मचारी 2014 से ही अधर में लटके हुए हैं क्योंकि उचित विभाजन नहीं किया गया है। आंध्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य के विभाजन के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन योग्य कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है और उनमें से कई को अंतिम लाभ नहीं मिल पाया है। इसलिए, जरूरी है कि इन संपत्तियों का जल्द से जल्द बंटवारा किया जाए और इस मुद्दे का हल किया जाए। 

जनहित याचिका पर विचार करने से मना: एससी 

जनहित याचिका पर विचार करने से मना: एससी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए समितियां गठित करने के उन राज्यों की सरकारों के फैसलों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को मना कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अनूप बर्णवाल और अन्य लोगों की याचिका में दम नहीं है, इसलिये यह विचारणीय नहीं है।

उसने कहा कि राज्यों द्वारा ऐसी समितियों के गठन को संविधान के दायरे से बाहर जाकर चुनौती नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा, ‘‘राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत समितियां गठित करने में कुछ गलत नहीं है। यह अनुच्छेद कार्यपालिका को ऐसा करने की शक्ति देता है।’’ उत्तराखंड और गुजरात की सरकारों ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करने के लिए समितियों का गठन किया है।

लोगों के बीच 'विश्वास' बनाने की जरूरत: सेन

लोगों के बीच 'विश्वास' बनाने की जरूरत: सेन

मिनाक्षी लोढी 

कोलकाता। प्रख्यात अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा कि विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच “भयावह गलतफहमियों” को दूर करने के लिए “विश्वास बनाने” की जरूरत है। सेन अपने ट्रस्ट ‘प्रतीची’ द्वारा स्कूली बच्चों के लिए आयोजित एक निजी समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता आए थे। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ मतभेदों को “अज्ञानता व निरक्षरता” ने जन्म दिया है। ‘

नो योर नेबर’ नाम के एक अन्य संगठन के साथ मिलकर ‘प्रतीची ट्रस्ट’ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सेन ने कहा, “हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां धर्मों के बीच भयावह गलतफहमियां बेहद आम हैं...हमारे बीच हर तरह के मतभेद हैं। कुछ मतभेद अशिक्षा और अज्ञानता की वजह से हैं।” सेन ने कहा, “विश्वास बनाने की जरूरत है। अगर एक मुस्लिम सज्जन अलग राय रखते हैं तो हमें यह सवाल पूछने की जरूरत है कि वह अलग नजरिया क्यों अपना रहे हैं?” एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के विचार भिन्न हो सकते हैं, इसे बताने के लिये उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया जब वह अपनी बेटी अंतरा को एक स्कूल में दाखिले के मकसद से साक्षात्कार के लिए ले गए थे, और एक प्रश्न पूछे जाने पर वह चुप रही।

उन्होंने याद किया कि जब शिक्षक ने अंतरा से रंगों की पहचान कराने के उद्देश्य से उसे लाल और नीली पेंसिल दिखाई तो वह चुप रही। सेन ने कहा, “मैं बहुत हताश था...जब हम बाहर आए तो मेरी पांच वर्षीय बेटी ने कहा, ‘बाबा, इनको कुछ समस्या है क्या? क्या वह रंग नहीं पहचान पाते?’” सेन ने रविवार को ‘युक्त साधना’ कार्यक्रम में छात्रों व शिक्षकों के साथ बातचीत के दौरान कहा, “उल्लेखनीय बात यह है कि कई बार हमारी एक-दूसरे को समझने की क्षमता असाधारण रूप से सीमित होती है।

हम अलग दिशा में जाते हैं जैसे अंतरा को लग रहा था कि यह सवाल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो वर्णांध (रंगों की पहचान करने में अक्षम) हैं।” अपनी बातचीत के दौरान सेन ने बार-बार हिंदुओं और मुसलमानों की ‘युक्त साधना’ (एक साथ काम करने) की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “हमें हमेशा संपर्क की तलाश करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि संपर्क हर समय किसी गंभीर मुद्दे पर हो। संपर्क छोटे-छोटे मामलों पर भी बनाया जा सकता है।”

रविवार, 8 जनवरी 2023

33वीं स्क्वाड्रन ने राष्ट्रसेवा के 60 साल पूरे किए 

33वीं स्क्वाड्रन ने राष्ट्रसेवा के 60 साल पूरे किए 

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/चेन्नई। कोयंबटूर के सुलूर में वायुसेना स्टेशन पर तैनात 33वीं स्क्वाड्रन ने राष्ट्रसेवा के 60 साल पूरे कर लिए और यह सोमवार को यहां अपना 60वां स्थापना दिवस मनाएगी। भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी वायु कमान एयर मार्शल जे चलपति ने रविवार को वायु सेना स्टेशन सुलूर का दौरा किया। उनके आगमन पर वायु योद्धाओं ने एयर मार्शल को प्रभावशाली गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। समारोह में कोयम्बटूर शहर पुलिस बैंड भी शामिल हुआ।

एयर मार्शल ने सुलूर वायु सेना स्टेशन में “33 स्क्वाड्रन” का दौरा किया जो कल अपनी स्थापना के 60 वर्ष मना रहा है। “33 स्क्वाड्रन” एएन 32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का है, जिसे “सोअरिंग स्टॉर्क” कहा जाता है। एयर मार्शल ने सभी वायु योद्धाओं को संबोधित किया और मानव सहायता ,आपदा राहत और नागरिक प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के लिए उनके विभिन्न ऑपरेशनों में गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सराहना की। उन्होंने वायु योद्धाओं से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया और हीरक जयंती के अवसर पर सभी कर्मियों और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। 

भारत में पहला रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी: एप्पल 

भारत में पहला रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी: एप्पल 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की टेक दिग्गज एप्पल ने तैयारी कर ली है। रिटेल स्टोर के लिए कंपनी ने कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एपल के करियर पेज ने "भारत में विभिन्न स्थानों" में विभिन्न नौकरियों की जानकारी को लिस्ट कर दिया है। बता दें कि टाटा ग्रुप भी देशभर में करीब 100 छोटे एपल स्टोर्स खोलने की तैयारी कर रहा है। इन स्टोर्स में आईफोन और आईपैड जैसे एपल के लोकप्रिय प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाएगी। जबकि एपल रिटेल स्टोर, टाटा एपल स्टोर से काफी बड़े होने वाले हैं।  

रिपोर्ट के अनुसार, एपल जल्द भारत में फ्लैगशिप रिटेल स्टोर खोलने वाला है। हालांकि, कंपनी ने अब तक भारत में रिटेल स्टोर खोलने को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, एपल लंबे समय से भारत में फिजिकल रिटेल स्टोर्स स्थापित करने की योजना बना रही है। बता दें कि भारतीय स्मार्टफोन मार्केट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट में से एक है। एप्पल के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि भारत में अपना पहला फ्लैगशिप रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है और उसने रिटेल स्टोर के कर्मचारियों को काम पर रखना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी बिजनेस एक्सपर्ट, ऑपरेशंस एक्सपर्ट और टेक्नीकल स्पेशलिस्ट जैसी पदों पर भर्ती कर रही है। 

जानकारी के मुताबिक, टाटा ग्रुप भी जल्द देशभर में करीब 100 छोटे एपल स्टोर्स खोलने की तैयारी कर रहा है। इन स्टोर्स में आईफोन और आईपैड जैसे एपल के लोकप्रिय प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एपल स्टोर्स के लिए टाटा के स्वामित्व वाली इनफिनिटी रिटेल के साथ बातचीत कर रही है।इनफिनिटी रिटेल भारत में क्रोमा स्टोर चलाती है। रिपोर्ट के अनुसार, एपल स्टोर मॉल के साथ-साथ हाई-स्ट्रीट और पड़ोस के स्थानों में खोले जाएंगे और यह स्टोर्स एपल के प्रीमियम रिसेलर स्टोर से छोटे होंगे। आमतौर पर, प्रीमियम रिसेलर स्टोर 1,000 वर्ग फुट में फैले होते हैं, लेकिन टाटा के इन स्टार्स को देशभर में 500-600 वर्ग फुट में बनाया जाएगा। छोटे स्टोर आईफोन, आईपैड और एपल वॉच बेचेंगे।

शनिवार, 7 जनवरी 2023

जम्मू में 'एसकेओ' लॉन्च करने की घोषणा: बीपीसीएल

जम्मू में 'एसकेओ' लॉन्च करने की घोषणा: बीपीसीएल

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/श्रीनगर। तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने शनिवार को जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल (एसकेओ) लॉन्च करने की घोषणा की। इस तरह बीपीसीएल सेना को नई एलएसएलए ग्रेड एसकेओ आपूर्ति की आपूर्ति शुरू करने वाली पहली ओएमसी के रूप में उभरी है। कंपनी इस बारे में सर्विस के स्तर को बेहतर बनाने और एसकेओ के उपयोग में धुएं और गंध से संबंधित मुद्दों को दूर करने की दिशा में भी काम करेगी। सामान्य केरोसिन से काफी धुआं निकलता है, जो सेना के जवानों के लिए स्वास्थ्य के लिए हर लिहाज से नुकसानदेह है। सेना के जवान इसे अधिक ऊंचाई पर इस्तेमाल करते हैं, जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत पहले ही काफी कम होता है।

इसलिए, बहुत कठिन इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में कम धुएं वाला मिट्टी का तेल एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। लेफ्टिनेंट जनरल एम के एस यादव ने बीपीसीएल से जुड़ी भावनाओं का इजहार किया और पूर्वी कमान में एचएसडी (विंटर ग्रेड) की आपूर्ति शुरू करने में बीपीसीएल के विशेष प्रयासों को याद किया।उन्होंने एलएसएलए ग्रेड लॉन्च करने के लिए बीपीसीएल की सराहना की, जो निश्चित रूप से आगे के स्थानों पर हमारी सेना के लिए स्थितियों में सुधार लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर (मार्केटिंग) सुखमल जैन ने कहा, ‘‘भारत माता के सम्मान की रक्षा के लिए हमारी सेना जिस साहस, वीरता और समर्पण का प्रदर्शन करती है, वह अतुलनीय है।

वे जिस कठिन परिस्थितियों में और जिस ऊंचाई पर मातृभूमि की रक्षा और सेवा के लिए निःस्वार्थ समर्पण भाव से काम करते हैं, उसके लिए हम उन्हें सिर्फ सलाम ही कर सकते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर सेना को लो स्मोक सुपीरियर केरोसीन तेल की आपूर्ति करना, राष्ट्र के लिए उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने का हमारा तरीका है और उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है।’’

शुक्रवार, 6 जनवरी 2023

न्यायाधीशों की नियुक्ति में ढीला रवैया, नाराजगी 

न्यायाधीशों की नियुक्ति में ढीला रवैया, नाराजगी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित ढीले रवैए पर शुक्रवार को एक बार फिर नाराजगी व्यक्त करने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि वह समयसीमा का पालन करेगी और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएगी।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ के समक्ष 'एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु' द्वारा दायर एक अवमानना ​​​​याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने केंद्र सरकार का पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन आश्वासन दिया। वेंकटरमणी ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा भेजी गई 104 में से 44 सिफारिशों (न्यायाधीशों के नाम) को या तो शनिवार या इस सप्ताह के अंत तक मंजूरी दे दी जाएगी।

शीर्ष अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरी बार भेजे गए नामों को वापस भेजना चिंता का विषय है। नियुक्ति में देरी के संभावित कारणों पर गौर करते हुए पीठ ने पूछा - क्या न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में तीसरा पक्ष निर्णयों को प्रभावित कर रहा था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम द्वारा चुने गए वकीलों के राजनीतिक विचारों के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए।

एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा अधिवक्ता अमित पई के माध्यम से दायर इस अवमानना ​​​​याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित समय सीमा के संबंध में शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया है। वेंकटरमणी ने कहा कि उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा तय समयसीमा के अनुरूप सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से विशेष तौर पर उन पांच नामों के बारे में भी पूछा, जिनकी उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के लिए पिछले साल दिसंबर में कोलेजियम ने सिफारिश की थी।

इस पर वेंकटरमणी ने कहा कि अदालत इसे कुछ समय के लिए टाल सकती है। पीठ ने सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा कि सीमित भूमिका होने के बावजूद सरकार न्यायाधीशों के तबादले को लेकर क्यों बैठी है। पीठ ने कहा कि शिफारिशों को लंबित रखने से बहुत गलत संकेत जाता है। पीठ ने कहा, 'यह कॉलेजियम को अस्वीकार्य है।' शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए 22 नाम केंद्र ने हाल ही में लौटाए थे, इनमें से कुछ नामों को पहले कॉलेजियम द्वारा दोहराया गया था। अदालत ने आगे कहा गया है कि कॉलेजियम द्वारा कुछ नामों को तीन बार दोहराया गया, बावजूद इसके केंद्र ने उन्हें वापस कर दिया।

पीठ ने एक बार फिर कहा कि एक बार जब कॉलेजियम नामों की शिफारिश दोहराता है तो संबंधित न्यायाधिशों की नियुक्ति को मंजूरी देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी के कारण न्यायाधीश पद के कई उम्मीदवार अपनी सहमति वापस ले लेते हैं या सहमति नहीं देते हैं।

चॉकलेट में 26 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल 

चॉकलेट में 26 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। रिलायंस समूह की दो कंपनियों - रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने लोटस चॉकलेट में 26 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए खुली पेशकश की है। डीएएम कैपिटल ने एक नोटिस में कहा कि दोनों कंपनियां खुले बाजार से 115.50 रुपये प्रति शेयर की तय कीमत पर लोटस चॉकलेट के 33.38 लाख शेयरों का अधिग्रहण करेंगी।

शेयर बाजारों को बृहस्पतिवार को दी जानकारी के मुताबिक प्रस्ताव पूरी तरह स्वीकृत होने पर पेशकश का कुल आकार 38.56 करोड़ रुपये होगा। सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि खुली पेशकश 21 फरवरी से शुरू होकर छह मार्च तक चलेगी। लोटस चॉकलेट के शेयर बृहस्पतिवार को 149.35 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। आरसीपीएल, आरआरवीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। पिछले हफ्ते आरसीपीएल ने लोटस की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत हिस्से के अधिग्रहण की घोषणा की थी। इसके बाद यह खुली पेशकश की गई।

गुरुवार, 5 जनवरी 2023

भारत: 'विकास' को बढ़ावा देने के लिए समझौता

भारत: 'विकास' को बढ़ावा देने के लिए समझौता

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्‍पेस टेक्‍नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए आज एक समझौता किया जिसके तहत देश भर में टेक्‍नोलॉजी टूल्‍स और प्लेटफॉर्म के साथ स्‍पेस टेक स्टार्ट-अप को सशक्त बनाने के साथ ही उन्‍हें बाजार सपोर्ट और विस्‍तार करने के लिए मेन्‍टॉरशिप तथा एंटरप्राइज बनने में मदद किया जाएगा। यह साझेदारी भारत में सर्वाधिक संभावनाशील स्‍पेस टेक इनोवेटर्स और उद्यमियों की बाज़ार क्षमता का उपयोग करने के लिए इसरो के दृष्टिकोण को और मजबूती देगी। इस सहयोग के चलते, इसरो द्वारा चिह्नित स्पेस टेक स्टार्टअप्स को माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जो स्टार्टअप को उनकी यात्रा के हर चरण में यानि विचार (आइडिया) से लेकर यूनिकॉर्न बनने तक में समर्थन देता है।

माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्‍टार्टअप फॉर फाउंडर्स हब के माध्‍यम से भारत में स्‍पेस-टेक स्‍टार्टअप्‍स के संस्‍थापकों को अपना व्‍यवासाय विकसित करने और उसे चलाने के लिए आवश्‍यक टैक्‍नोलॉजी, टूल्‍स और रिसोर्सेस तक मुक्‍त पहुंच प्राप्‍त होगी। इसमें एज्‍यूर पर कारोबार विकसित करने और उसका विस्‍तार करने, अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्‍ठ डेवलपर और गिटहब एंटरप्राइज, विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज और माइक्रोसॉफ्ट 365 सहित उत्पादकता टूल्‍स और पावर बीआई तथा डायनमिक्स 365 के साथ स्मार्ट एनालिटिक्स तक पहुंच बनाने के लिए तकनीकी सहायता शामिल है।

इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमारे गठबंधन से स्‍पेस टैक स्‍टार्टअप को, एआई, मशीन लर्निंग तथा डीप लर्निंग जैसे अत्‍याधुनिक साधनों की मदद से विभिन्‍न एप्‍लीकेशनों के लिए बड़ी मात्रा में सैटलाइट डेटा के विश्‍लेषण और प्रोसेसिंग में फायदा मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्‍टार्टअप फाउंडर्स हब राष्‍ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी परितंत्र को समर्थन देने के उद्देश्‍य से विभिन्‍न स्‍टार्टअप तथा टैक्‍नोलॉजी सॉल्‍यूशंस प्रदाताओं को एकजुट करने का उपयोगी मंच है। हम उद्यमियों की सहायता और उन्‍हें समर्थन देने के लिए मिल-जुलकर काम करने पर बेहद प्रसन्‍न हैं, और इससे कुल-मिलाकर भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को भी फायदा मिलेगा।

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्‍वरी ने कहा कि रत में स्पेस टेक स्टार्टअप प्रौद्योगिकी की ताकत के साथ देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंतरिक्ष में क्या संभव है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को गति देने के लिए इसरो के साथ सहयोग करके हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अपने टैक्‍नोलॉजी टूल्‍स, प्लेटफॉर्म और मेन्‍टॉरशिप के अवसरों के माध्यम से, हम अत्याधुनिक इनोवेशन को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक खोज में तेजी लाने के लिए देश में स्‍पेस टेक स्‍टार्टअप्‍स को सशक्त बनाने के लिए गंभीरता से प्रतिबद्ध हैं।

'जमीन अतिक्रमण' मामलें में एससी का फैसला

'जमीन अतिक्रमण' मामलें में एससी का फैसला

अकांशु उपाध्याय/पंकज कपूर 

नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड के हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुनवाई करते हुए जज ने कहा, "हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे। फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं।" सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50 हजार लोगों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसमें रेलवे को सात दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा कि इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए. जस्टिस कौल ने कहा कि मामले में समाधान की जरूरत है।

रेलवे के मुताबिक, उसकी 29 एकड़ से अधिक भूमि पर 4,365 अतिक्रमण हैं। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने कहा कि यह एक ‘‘मानवीय मुद्दा’’ है और कोई यथोचित समाधान निकालने की जरूरत है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को नियत कर दी। उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस जारी कर हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। इस पर विरोध जताते हुए हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

निवासियों ने अपनी याचिका में दलील दी कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद विवादित आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है कि याचिकाकर्ताओं सहित निवासियों को लेकर कुछ कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। बनभूलपुरा में रेलवे की कथित तौर पर अतिक्रमित 29 एकड़ से अधिक जमीन पर धार्मिक स्थल, स्कूल, कारोबारी प्रतिष्ठान और आवास हैं।

बुधवार, 4 जनवरी 2023

'एनसीएलएटी' पर 1,337.76 करोड़ का जुर्माना

'एनसीएलएटी' पर 1,337.76 करोड़ का जुर्माना

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को गूगल को निर्देश दिया कि उस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 1,337.76 करोड़ रुपये का जो जुर्माना लगाया है, वह उसके दस फीसदी हिस्से का भुगतान करे। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने सीसीआई द्वारा लगाए जुमाने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई को नोटिस जारी किया और अंतरिम रोक पर सुनवाई के लिए मामले को 13 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

एनसीएलएटी का यह निर्देश गूगल की याचिका पर आया है जिसमें उसने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक बाजारों में उसकी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले में सीसीआई की तरफ से जारी आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि यह आदेश भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक झटका है और इससे इस प्रकार के उपकरण देश में और महंगे हो जाएंगे।

सीसीआई ने इस मामले में पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया था। गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील की थी और जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था।

ढांचा एवं नेटवर्क विकास योजना को मंजूरी: मंत्रिमंडल 

ढांचा एवं नेटवर्क विकास योजना को मंजूरी: मंत्रिमंडल 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र प्रसारण आधारभूत ढांचा एवं नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) योजना को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इस योजना पर 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रूपये खर्च होंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

उन्होंने कहा कि इसके तहत दूरदर्शन एवं आकाशवाणी की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जायेगा, अधुनिक प्रसारण उपकरणों से लैस किया जायेगा तथा अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार की जायेगी। ठाकुर ने कहा कि वामपंथी चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई), सीमावर्ती एवं सुदूर क्षेत्रों में एफएम ट्रांसमीटर की प्रणाली को उन्नत बनाया जाएगा। इसके अलावा पुराने ट्रांसमीटर को बदला जायेगा तथा नये एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किये जायेंगे। मंत्री ने कहा कि इससे एफएम की देश में वर्तमान कवरेज को 66 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि इसके तहत वामपंथी चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई), सीमावर्ती, आकांक्षी एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच 8 लाख डीडी मुफ्त डीटीएच सेट टॉप बाक्स वितरित किये जायेंगे। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई केंद्रीय क्षेत्र प्रसारण आधारभूत ढांचा एवं नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) योजना पर 2025-26 तक 2,539.61 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

मंगलवार, 3 जनवरी 2023

हथियारबंद पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, मौंत

हथियारबंद पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, मौंत

अकांशु उपाध्याय/अमित शर्मा 

नई दिल्ली/चंडीगढ़। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने पंजाब में मंगलवार को सुबह भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक हथियारबंद पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मार दी, जिससे उसकी मौंत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठ की इस कोशिश का सुबह करीब आठ बजे पता चला और सुरक्षाबलों ने इसके बाद घुसपैठिए का शव और वहां एक हथियार भी बरामद किया।

बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सुबह करीब साढ़े आठ बजे गुरदासपुर सेक्टर में चन्ना सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ जवानों ने एक सशस्त्र पाकिस्तानी घुसपैठिए की संदिग्ध गतिविधि देखी। जवानों ने संदिग्ध घुसपैठिए को ललकारा और उसे गोली मार कर ढेर कर दिया।’’ प्रवक्ता ने कहा, ‘‘पाकिस्तानी घुसपैठिए के शव के पास एक बंदूक भी बरामद की गयी और इलाके की गहन तलाशी ली जा रही है।

उन्होंने बताया कि घुसपैठिए के पास से अत्याधुनिक ‘पंप एक्शन’ शॉटगन बरामद की गयी जो एक से ज्यादा गोलियां चलाने में सक्षम होती है। बीएसएफ अधिकारियों ने पहले बताया था कि घुसपैठ की दो घटनाएं हुई लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल एक ही घटना हुई। यह 2023 में सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराने की पहली घटना है। पिछले साल बीएसएफ ने पंजाब में 553 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो घुसपैठियों को मार गिराया था और 23 पाकिस्तानियों को पकड़ा था। सोमवार को सुरक्षाबल ने एक किलोग्राम संदिग्ध हेरोइन के साथ एक ड्रोन बरामद किया था जिसे 31 दिसंबर को गुरदासपुर सेक्टर के कसोवाल इलाके में जवानों ने मार गिराया था।

रविवार, 1 जनवरी 2023

चालक दल के 12 सदस्यों को सुरक्षित बचाया

चालक दल के 12 सदस्यों को सुरक्षित बचाया

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/गांधीनगर/अहमदाबाद। भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) ने गुजरात तट से दूर अरब सागर में डूब रहे एक आपूर्ति पोत से चालक दल के 12 सदस्यों को सुरक्षित बचाया है। आईसीजी ने रविवार को यह जानकारी दी। रक्षा विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई के आईसीजी समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र (एमआरसीसी) को सुबह 11 बजे संकट संदेश मिलने के बाद शनिवार को अभियान चलाया गया। इसमें कहा गया कि मशीनीकृत आपूर्ति पोत (एमएसवी)में पानी भरने और डूब रहे होने की जानकारी मिली थी। पोत के डूबने से पहले चालक दल के 12 सदस्यों को बचा लिया गया, ये सभी भारतीय थे।

संकट संदेश भारतीय एमएसवी ‘निगाहें करम’ के बारे में मिला था, जो जिबूती की ओर जा रहा था। बयान में कहा गया कि सूचना मिलने पर एमआरसीसी ने क्षेत्र में मौजूद सभी पोतों को सतर्क किया और पोरबंदर के समुद्री बचाव उप केन्द्र के साथ समन्वय किया। साथ ही उसे पोत को तत्काल सहायता देने के लिए मोटर टैंकर भेजने को कहा। बयान के अनुसार, बचाए गए चालक दल के सदस्यों को वडिनार लाया गया और प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें पोत के मालिक के सुपुर्द कर दिया गया।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 31,000 शिकायतें

महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 31,000 शिकायतें

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की लगभग 31,000 शिकायतें मिलीं, जो 2014 के बाद सबसे ज्यादा हैं। वर्ष 2021 में एनसीडब्ल्यू को 30,864 शिकायतें मिली थीं जबकि 2022 में यह संख्या थोड़ी बढ़कर 30,957 हो गई।एनसीडब्ल्यू के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 30,957 शिकायतों में से अधिकतम 9,710 गरिमा के साथ जीने के अधिकार से संबंधित थीं जबकि इसके बाद घरेलू हिंसा से संबंधित 6,970 और दहेज उत्पीड़न से संबंधित 4,600 शिकायत आयोग को प्राप्त हुई।

आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 54.5 प्रतिशत (16,872) शिकायतें सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुईं। दिल्ली से 3,004 शिकायतें जबकि महाराष्ट्र से 1,381, बिहार से 1,368 और हरियाणा से 1,362 शिकायतें मिलीं। आंकड़ों के मुताबिक, गरिमा के साथ जीने के अधिकार और घरेलू हिंसा से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिलीं।

जीएसटी संग्रह 1.49 लाख करोड़ से अधिक हुआ 

जीएसटी संग्रह 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि दिसंबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''दिसंबर 2022 के दौरान एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये है। 

इसमें सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा किए गए 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा किए गए 850 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।'' दिसंबर लगातार 10वां महीना है। जब जीएसटी राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।

इससे पहले नवंबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये था। अप्रैल में संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहंच गया था। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपये रहा है। दिसंबर 2022 में वस्तुओं के आयात से राजस्व आठ प्रतिशत अधिक था और घरेलू लेनदेन से राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) समीक्षाधीन अवधि में 18 प्रतिशत बढ़ा।

शनिवार, 31 दिसंबर 2022

सभी रेस्तरां को 24 घंटे खोलने की इजाजत मिलेंगी 

सभी रेस्तरां को 24 घंटे खोलने की इजाजत मिलेंगी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली में पांच सितारा और चार सितारा होटलों में मौजूद सभी रेस्तरां को अब 24 घंटे खोलने की इजाजत मिलने वाली है। इसके लिए लाइसेंस मानदंडों में ढील दी जाएगी। जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नवंबर में रेस्तरां एवं भोजनालयों के लिए लाइसेंस संबंधी जरूरतों को आसान बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।

इस समिति से मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंस प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सुझाव देने को कहा गया था। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद नियमों को उदार बनाने के लिए कई दौर की बैठकें हुईं। नए आवेदन में जरूरी बदलाव लाने के लिए अब इन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को भेजा जाएगा और फिर गृह मंत्रालय के लाइसेंस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 

एक अधिकारी ने कहा, ''इस प्रक्रिया के अगले तीन हफ्तों में पूरा हो जाने की उम्मीद है और 26 जनवरी से उद्यमी राष्ट्रीय राजधानी में उदार लाइसेंस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।'' नए मानदंडों के तहत हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी परिसर के भीतर पांच सितारा और चार सितारा होटलों के सभी रेस्तरां आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद 24 घंटे खोले जा सकेंगे। इसी तरह तीन सितारा होटलों में मौजूद रेस्तरां को रात दो बजे तक खोला जा सकेगा, जबकि अन्य सभी श्रेणियों में यह समयसीमा रात एक बजे की होगी। लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में भी कमी की गई है।

शुक्रवार, 30 दिसंबर 2022

60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचेगा 'सोना'

60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचेगा 'सोना'

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग 

नई दिल्ली/मुंबई। भारतीय बाजार में नए साल में अधिक निवेशकों के सुरक्षित संपत्ति की ओर बढ़ने से 2023 में सोने की कीमत 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें मार्च में 2,070 डॉलर प्रति औंस के उच्च स्तर से नवंबर में 1,616 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर तक आ गयी और उसके बाद से इसमें सुधार हो रहा है। 2022 की शुरुआत में सोने की कीमत करीब 1,800 डॉलर प्रति औंस थी।

इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इस बहुमूल्य धातु की कीमत 1,803 डॉलर प्रति औंस है। जिंस बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) पर सोना 54,790 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जब रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 83 के करीब है। भविष्य में भू-राजनीतिक स्थिति, मंदी की चिंता, मुद्रास्फीति के रुझान और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए कम मांग जैसे कई कारकों से सोने की कीमतों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अनिश्चित समय में सोना को हमेशा एक सुरक्षित पूंजी माना जाता है। कोटक सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष और जिंस शोध के प्रमुख रविंद्र वी राव ने बताया, अगले साल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के सकारात्मक रुझान के साथ 1,670-2,000 डॉलर के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है। 

एमसीएक्स पर सोना 48,500-60,000 रुपये के दायरे में कारोबार कर सकता है। हालांकि 2023 में सोने की मांग लचीली होने की संभावना है। राव ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर को और सख्त करने से अगले साल की पहली तिमाही में सोने की कीमतों पर गहरा असर पड़ सकता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के चलते सोने की कीमतों में अल्पकालिक वृद्धि हुई।उन्होंने कहा कि वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जिससे सोने के लिए धारणा प्रभावित हुई। एमसीएक्स पर साल की शुरुआत में सोने का भाव 47,850 रुपये प्रति 10 ग्राम था और फिर मार्च में 55,680 रुपये प्रति 10 ग्राम के शिखर पर पहुंच गया। सितंबर में यह 48,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर आ गया।

विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कम से कम 1,885 डॉलर और एमसीएक्स में 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का भाव आने की उम्मीद है। कोई भी नया भू-राजनीतिक तनाव कीमतों को और बढ़ा सकता है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन आशीष पेठे ने कहा, 2022 की दूसरी छमाही (जुलाई-दिसंबर) में सोने और सोने के आभूषणों की मांग में जोरदार वापसी हुई है। सोने की कीमत में बढ़ोतरी का असर खुदरा काउंटरों पर पड़ा है। अगर सोने की दरें स्थिर हो जाती हैं तो आने वाले साल में अच्छी बिक्री की उम्मीद है।

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप  दुष्यंत टीकम  जशपुर/पत्थलगांव। जशपुर जिले के एक गांव में कुएं में नवजात शिशु का शव मिला है। इससे...