संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग

मिनाक्षी लोढी        

कोलकाता। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पेगासस जासूस कांड की पड़ताल के लिए जांच आयोग गठित करने के फैसले की बृहस्पतिवार को सराहना की और कहा कि बनर्जी ने जो किया वह दरअसल केन्द्र सरकार को करना चाहिए था। शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के सम्पादकीय में जासूसी कांड की विस्तृत जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग पर ध्यान नहीं देने पर केन्द्र की आलोचना की।

मराठी समाचार पत्र में कहा गया, यह काफी रहस्यपूर्ण बात है कि दो केन्द्रीय मंत्रियों, कुछ सांसदों, उच्चतम न्यायालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पत्रकारों की कथित फोन टैपिंग के मामले को केन्द्र उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा, जितना यह वास्तव में है। बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि उनकी सरकार ने इज़राइल के स्पाईवेयर पेगासस से राजनेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों की जासूसी के आरोपों की जांच के लिए दो सदस्यीय आयोग का गठन किया है।सामना के सम्पादकीय में ममता बनर्जी के इस कदम की सराहना करते हुए कहा गया, ”देश के लोग ‘पेगासस’ को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर की एक और संबद्ध शाखा के रूप में देखेंगे। बनर्जी का कदम साहसिक है। उन्होंने एक न्यायिक आयोग का गठन किया और जासूसी मामले की जांच शुरू की। उन्होंने वह किया जो केन्द्र को करना चाहिए था।”

इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों के नागरिकों के अधिकारों और लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और बनर्जी ने इस संबंध में ”सभी को जागरूक” करने का काम किया है। सम्पादकीय में कहा गया कि जासूसी कांड के लिए जांच आयोग का गठन कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केन्द्र को एक झटका दिया है। शिवसेना ने उल्लेख किया कि फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस में वरिष्ठ अधिकारियों की ‘पेगासस’ द्वारा जासूसी के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने पूछा, ” अगर फ्रांस कर सकता है, जो भारत सरकार क्यों नहीं?”

ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था, ” हमें उम्मीद थी कि केन्द्र हैकिंग मामले में एक जांच आयोग का गठन करेगा या अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाएगा। लेकिन केन्द्र सरकार बेकार बैठी है… इसलिए हमने इस मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल इस मामले में कदम उठाने वाला पहला राज्य है।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कुछ मीडिया संगठनों के अंतरराष्ट्रीय समूह ने कहा था कि भारत में पेगासस स्पाइवेयर के जरिए 300 से अधिक मोबाइल नंबरों की कथित निगरानी की गयी। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केन्द्रीय मंत्रियों प्रह्लाद पटेल तथा अश्विनी वैष्णव और 40 से अधिक पत्रकारों, तीन विपक्षी नेताओं के अलावा अनेक कार्यकर्ताओं के नंबर भी थे। सरकार हालांकि इस मामले में विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करती रही है।

बंगाल: सीएम ममता की सोनिया गांधी से मुलाकात

मिनाक्षी लोढी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि ममता ने सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ममता ने इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कमलनाथ, अभिषेक मनु सिंघवी और आनंद शर्मा से मुलाकात की थी।

कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद यह पहला दिल्ली दौरा है।कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद यह पहला दिल्ली दौरा है।

राजनीति: चेहरा बनाएं जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी

मिनाक्षी लोढी        

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष का चेहरा बनाए जाने के मुद्दे पर बुधवार को मिलीजुली प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। नेतृत्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा, “मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने में सभी विपक्षी दलों की सहायता करना चाहती हूं। 

मैं नेता नहीं, बल्कि आम कार्यकर्ता बनना बनर्जी ने मंगलवार को कहा था कि विपक्षी दलों की एकता अपने आप आकार लेगी। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी आईं बनर्जी ने बुधवार को कहा, “मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और इसी तरह काम करना चाहती हूं।” उन्होंने भाजपा के चुनावी नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा, “मैं सच्चा दिन देखना चाहती हूं, बहुत दिन अच्छे दिन देख लिये।” हूं।”पेगासस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि स्थिति आपातकाल से भी ज्यादा गंभीर है और केंद्र सरकार जवाब नहीं दे रही। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बनर्जी ने कहा, “सभी जगह वे प्रवर्तन निदेशालय आयकर विभाग को छापा मारने के लिए भेज रहे हैं। यहां कोई जवाब नहीं दे रहा है। लोकतंत्र में सरकार को जवाब देना चाहिए। स्थिति बेहद गंभीर है, यह आपातकाल से भी ज्यादा गंभीर है।”

बनर्जी से यहां संवाददाताओं ने पूछा कि क्या वह विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं। जिसके जवाब में उन्होंने कहा, “मैं कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूं। यह परिस्थिति, सरंचना पर निर्भर करता है। अगर कोई और नेतृत्व करता है तो मुझे कोई समस्या नहीं। जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी। तब हम निर्णय ले सकते है। मैं अपना निर्णय किसी पर थोप नहीं सकती।”

केष्टोपुर मेंआग लगने से 30 दुकानें जलकर खाक

कोलकाता। कोलकाता के उत्तरी हिस्से में केष्टोपुर में शनिवार देर रात आग लगने से करीब 30 दुकानें जलकर खाक हो गईं और एक व्यक्ति झुलस गया। दमकल विभाग के सूत्रों ने बताया कि आग देर रात करीब दो बजे लगी और दमकल की 15 गाड़ियों ने तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया।

सूत्रों ने बताया कि एक स्थानीय निवासी बचने की कोशिश में झुलस गया और उसकी हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि आग केष्टोपुर में सतरूपा पल्ली में सड़क किनारे बनी फर्नीचर की एक दुकान में लगी और उसे झोपड़ियों में बनी नजदीक की दुकानों तक फैलने में वक्त नहीं लगा।घटना के बारे में सुनकर दमकल सेवा मंत्री सुजित बोस घटनास्थल पर पहुंचे और अग्निशमन अभियान की निगरानी की। बोस ने स्थानीय लोगों के उन आरोपों से इनकार किया कि दमकलकर्मी देर से पहुंचे और कहा कि दमकलकर्मियों के फौरन हरकत में आने से एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया।

स्थानीय विधायक अदिति मुन्सी भी घटनास्थल पर पहुंचीं और उन्होंने प्रभावित परिवारों से बात की। दमकल सूत्रों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि दुकान में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट होने से आग लगी और ज्वलनशील सामग्री रखी होने के कारण आग दूसरी दुकानों तक फैल गई।

चुनाव में जीत के बाद सीएम के हौसले बुलंद हुए

अकांशु उपाध्याय       

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। अब वो बंगाल से बाहर निकल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में हैं। उस सिलसिले में वो 26 जुलाई से पांच दिन के दौरे पर दिल्ली में होगी। खास बात यह है कि 28 जुलाई को होने वाली बैठक में उन्होंने कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और आरजेडी को न्योता भेजा 

दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एक होना पड़ेगा। सभी विपक्षी दलों को अपने मतभेदों को भुलाना होगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या वो बीजेपी के खिलाफ विकल्प तैयार कर सकेंगी। 

राज्यपाल धनखड़ ने बिमान को राजभवन तलब किया

कोलकाता। राज्य की सीएम ममता बनर्जी  के साथ टकराव के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को राजभवन तलब किया है। आज शाम चार बजे बिमान बनर्जी राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगे। दोनों के बीच मुलाकात होने की संभावना है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह ट्वीट किया है।

राज्यपाल ने सुबह खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पहल पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक करना चाहते हैं। स्पीकर बिमान बनर्जी से संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनकी जाने की इच्छा है।  हालांकि, वह कार्यालय जाएंगे और देखेंगे कि कोई निमंत्रण आया है या नहीं। जब निमंत्रण आएगा, तो वह देखेंगे कि उस पर क्या लिखा है। राज्यपाल स्पीकर से मिलना क्यों चाहते हैं, इस बात को लेकर अचानक ही राजनीतिक क्षेत्र में काफी अटकलें लगने लगी हैं। संयोग से, राज्यपाल ने पिछले जून में विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भेजा था। उसमें उन्होंने स्पीकर के काम पर असंतोष जताया था। उन्होंने सवाल किया था कि विधानसभा की शुरुआत में उनके भाषण का प्रसारण क्यों रोका गया। स्पीकर ने राज्यपाल पर विधानसभा से पारित बिल को रोकने का आरोप लगाया था। हाल में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय की घोषणा के बाद दबाव बढ़ गया है। विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। दूसरी ओर, इसके पहले बिमान बनर्जी ने संसदीय लोकतंत्र से जुड़े मामलों और सदन के कामकाज में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की 'अत्यधिक दखलअंदाजी' को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी। 

बिमान बनर्जी ने वर्चुअल रूप से आयोजित 'ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेन्स' के दौरान धनखड़ की शिकायत की थी। बिमान बनर्जी ने कहा था, 'मैंने लोकसभा अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र और विधानसभा के कामकाज में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की अत्यधिक दखलअंदाजी के बारे में बताया। विधानसभा द्वारा पारित होने के बावजूद कई विधेयक राज्यपाल के पास अटके हुए हैं क्योंकि उन्होंने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पश्चिम बंगाल के संसदीय लोकतंत्र केइतिहास में यह अभूतपूर्व है। ऐसी स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई है।

रैली में गोलीबारी, मरने वाले 13 लोगों को श्रद्धांजलि

मिनाक्षी  

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1993 में आज ही के दिन एक रैली के दौरान पुलिस की गोलीबारी में जान गंवाने वाले 13 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्हाेंने कहा कि भाजपा भारत को लोकतांत्रिक देश के बजाय निगरानी वाले देश में बदलना चाहती है। 

सुश्री बनर्जी ने बुधवार को ट्वीट किया, “मैं 1993 में आज ही के दिन जान गंवाने वाले 13 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देती हूं। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करती हूं कि इन बहादुर आत्माओं के सम्मान में आज दोपहर बाद दो बजे मेरे साथ वर्चुअल सभा में शामिल हों। पेगासस जासूसी विवाद के संदर्भ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा भारत को लोकतांत्रिक देश के बजाय निगरानी वाले देश में बदलना चाहती है।

बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि को निशाना बनाने वाले कथित जासूसी स्कैंडल का संज्ञान ले। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए सभी को साथ आना होगा। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कोलकाता में एक रैली को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा, ”भाजपा एक लोकतांत्रिक देश को कल्याणकारी राष्ट्र के बजाय निगरानी वाले राष्ट्र में बदलना चाहती है।”

उन्होंने कहा, “अमानवीय कार्य करने वालों के खिलाफ हमारी आवाजें उठती रहेगी।”मुख्यमंत्री इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण शहीद दिवस रैली को वर्चुअली संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस 1993 में यूथ कांग्रेस की रैली के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गये 13 कार्यकर्ताओं की याद में हर साल ‘शहीद दिवस’ रैली निकालती है।

वर्ष 1993 में सुश्री बनर्जी जब यूथ कांग्रेस की पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष थीं तब उन्होंने राइटर्स चलो अभियान (राइटर्स बिल्डिंग की ओर मार्च) चलाया था। यह अभियान मतदाता पहचान पत्र को मतदाताओं के सत्यापन के लिए एकमात्र वैध दस्तावेज बनाये जाने की मांग को लेकर था।

इस मांग को लेकर सुश्री बनर्जी और अन्य कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और जब वे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे तब पुलिस ने उन्हें रूकने के लिये कहा और उनके नहीं रूकने पर गोलियां चलाई जिसमें 13 समर्थकों की माैत हो गई थी और सैंकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे। उस दिन के बाद से हर साल इन 13 लोगों की याद में वार्षिक रैली आयोजित की जाती है।

10वीं: मूल्यांकन पद्धति में 60 प्रतिशत अंक हासिल

मीनाक्षी  

कोलकाता। पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम मंगलवार को जारी किए गए, जिसमें रिकॉर्ड 100 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और 90 प्रतिशत छात्रों ने नई मूल्यांकन पद्धति में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं।

वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा (10वीं कक्षा) की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी थी और मूल्यांकन 2019 में कक्षा नौंवी छात्रों के प्रदर्शन और 10वीं कक्षा के प्रत्येक विषय के आंतरिक मूल्यांकन पर 50:50 आधारित है।

पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शत-प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले साल 86.34 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए थे। अगर छात्र परिणाम से खुश नहीं हैं तो वे कोविड-19 की मौजूदा स्थिति में सुधार आने पर दोबारा परीक्षाएं दे सकते हैं, लेकिन फिर ये परिणाम मान्य नहीं होंगे।

इस साल करीब 10 लाख छात्रों ने नई मूल्यांकन पद्धति में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस साल की माध्यमिक परीक्षा के 79 छात्रों को 700 में से 697 अंक मिले हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या 79 छात्रों को पहले स्थान पर माना जाएगा, गांगुली ने कहा, ‘मैं इतना कह सकता हूं कि इन छात्रों को 697 अंक मिले हैं और इस साल पहले की तरह कोई ‘मेधा’ सूची नहीं है।’’ इस साल 10वीं की परीक्षा में 6,13,849 छात्राएं और 4,65,850 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं।

बंगाल: रसायन फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोग झुलसे

महेशतला। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक रसायन फैक्टरी में मंगलवार सुबह आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि महेशतला शहर के रायपुर इलाके में पालन इंडस्ट्रीज की रसायन फैक्टरी में करीब पौने बारह बजे आग लग गई और आग में पांच लोग झुलस गए। 

उन्होंने बताया कि पांच दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। लेकिन पानी की कमी के चलते उन्हें उसे नियंत्रण में लाने में दिक्कत आ रही हैं। क्योंकि आसपास में कोई जलाशय नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें आग लगने से पहले दो धमाकों की आवाज सुनायी दी। वैसे अधिकारियों के अनुसार आग की वजह का पता लगना अभी बाकी है। एहतियात के तौर पर आसपास की फैक्टरियां खाली करवा ली गई हैं।

मछलियों से भरे ट्रॉलर के कैबिन में 9 शव मिलें

मिनाक्षी लोढी          

कोलकाता। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में ऊंची लहरों के कारण बुधवार सुबह पलट गए मछली पकड़ने वाले जहाज (ट्रॉलर) के अंदर बृहस्पतिवार सुबह नौ मछुआरों के शव मिले। ये मछुआरे 24 परगना जिले के रहने वाले थे। 

अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है और उसकी तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि हिल्सा मछली को पकड़ने के बाद मछुआरे ट्रॉलर ‘हैमाबाती’ से लौट रहे थे जो बक्खाली तट से कुछ दूरी पर, रक्तेश्वरी द्वीप के नजदीक एकाएक आई ऊंची लहरों के कारण पलट गया था।

मछुआरे शंकर साश्मल मांझी और सैकत दास डेक पर थे और ट्रॉलर चला रहे थे। दोनों समुद्र में कूद गए और उन्हें मछुआरों की एक अन्य नौका ने बचा लिया। ऐसा माना जा रहा है कि अन्य मछुआरे घटना के वक्त सो रहे थे इसलिए उन्हें ट्रॉलर से निकलने का मौका नहीं मिल पाया। तलाश एवं बचाव अभियान के एक दिन बाद मछलियों से भरे ट्रॉलर के कैबिन में नौ शव मिले हैं।

तटरक्षक बल लापता मछुआरा अनादि साश्मल की तलाश कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मछुआरे की तलाश में गश्ती वाहनों और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ट्रॉलर नामखाना इलाके से पांच दिन पहले रवाना हुआ था और इस पर 12 मछुआरे सवार थे।

सीएम ममता की याचिका पर सुनवाई, संसाधन सुरक्षित

मिनाक्षी लोढी          

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मतगणना में कथित धांधली के संबंध में चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम, बैलट पेपर और वीवीपैट को सुरक्षित रखें। ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतगणना कराई जा सके।
हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई  के दौरान न्यायमूर्ति संपा सरकार ने कहा कि इस मामले में विपक्षी शुभेंदु अधिकारी को भी नोटिस दिया जाएगा। आयोग को आदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि मतदान और मतगणना के दौरान इस्तेमाल हुए सभी कागजातों को भी संरक्षित रखना चाहिए। 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि नंदीग्राम में मतगणना करने वाले अधिकारी को शुभेंदु अधिकारी ने जान से मारने की कोशिश की थी, इसके बाद मतगणना में व्यापक धांधली हुई और उनकी हार हुई है। इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान तृणमूल ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद कौशिक ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। किया जिसके बाद मामले को न्यायमूर्ति संपा सरकार की पीठ में स्थानांतरित किया गया है।

जेएमबी के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया

कोलकाता। जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के तीन संदिग्ध आतंकवादियों को रविवार दोपहर को दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने ये गिरफ्तारियां कीं। जेएमबी के ये तीन संदिग्ध आतंकवादी कुछ महीनों से किराये के एक मकान में रह रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक खुफिया सूचना मिलने के बाद तीन संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया, ”हम मामले की जांच कर रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। यह बहुत शुरुआती स्तर पर है।”

ईडी ने 7 आईपीएस अधिकारियों को तलब किया

मिनाक्षी लोढी            

कोलकाता। कोयला घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ज्ञानवंत सिंह सहित सात आईपीएस अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी अधिकारियों का दावा है कि वे पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर जानकारी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को अलग अलग तिथि में बुलाया गया है। अधिकारी चाहें तो वे वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर सवालों के जवाब दे सकते हैं। 
दरअसल, कोयला घोटाले के मामले की जांच ईडी कर रही है। 

इस मामले में इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ हो चुकी है। अब ईडी ने पूछताछ के सात आईपीएस अधिकारियों के नामों की सूची तैयार की और सभी को अलग अलग तिथियों में बुलाया है। इनमें आईपीएस कोटेश्वर राव और आईपीएस सिल्वा मुरुगन से 26 जुलाई को बुलाया है। इसी प्रकार 30 जुलाई को आईपीएस श्याम सिंह से, 02 अगस्त को आईपीएस राजीव मिश्रा, 04 अगस्त को आईपीएस सुकेश जैन से, 05 अगस्त को आईपीएस ज्ञानवंत सिंह और 08 अगस्त को आईपीएस तथागत बसु से पूछताछ होगी। ईडी ने कहा कि जांच की प्रगति के लिए उनसे पूछताछ किया जाना जरूरी है। इनमें से कई लोगाें से सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है। हाल के दिनों में ये अधिकारी बर्दवान, पुरुलिया, बीरभूम जैसे जिलों में काम कर रहे थे। कुछ मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे जिलों में तैनात थे। 

सीबीआई ने इससे पहले मुख्यमंत्री की सुरक्षा के प्रभारी ज्ञानवंत सिंह से पूछताछ की थी। मई में निज़ाम पैलेस सीबीआई मुख्यालय तलब किए गए थे। कोयला घोटाले के सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला से पूछताछ कर ज्ञानवंत सिंह के स्रोत का मिलान किया गया। इस बार उनसे ईडी की पूछताछ करेगी। पिछले सप्ताह ही प्रवर्तन निदेशालय ने अभिषेक बनर्जी से जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा और उसके भाई विकास मिश्रा की छह करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है। ई़डी इससे पहले भी 165 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है।

भाजपा बंगाल के विभाजन का समर्थन करती है

मिनाक्षी लोढी               

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला को केंद्रीय मंत्री बनाना यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विभाजन का समर्थन करती है। उत्तर बंगाल में भाजपा की पैठ बढ़ाने के मुख्य रणनीतिकारों में से एक बारला ने हाल में राज्य से क्षेत्र को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंत्रिपरिषद में उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा, ”जॉन बारला को केंद्रीय मंत्री बनाने का फैसला यह साबित करता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल के विभाजन के संबंध में उनके बयान का समर्थन करती है।भगवा पार्टी को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वह (बारला) एक विभाजनकारी व्यक्ति है। पिछले दो वर्षों में मैंने उन्हें संसद में सही से बोलते हुए नहीं देखा, कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वह किस तरह के मंत्री बनेंगे।” 

भाजपा की पश्चिम बंगाल ईकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि पार्टी राज्य के विभाजन का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा, ”हम पश्चिम बंगाल के किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते।पार्टी नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि जॉन बारला अच्छे मंत्री बनेंगे और लोगों के लिए काम कर सकते हैं इसलिए उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है।” केंद्रीय राज्यमंत्री के तौर पर प्रभार संभालने के बाद सुबह एक बंगाली समाचार चैनल से बातचीत में बारला ने राज्य के विभाजन की मांग करने वाले अपने पूर्व के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ”मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता।

अब मैं जनता के लाभ के लिए काम करना चाहूंगा। मैं उत्तर बंगाल के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए काम करूंगा, कोई भी जनता की मांगों को दबा नहीं सकता।” बारला ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और केंद्रीय मंत्री के तौर पर वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को ये लाभ मिले।

उन्होंने कहा, ”हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में शांति बहाल हो। केंद्रीय योजनाओं को लागू करना चाहिए।” बारला के अलावा पश्चिम बंगाल के तीन और सांसद उत्तर बंगाल के नीतीश प्रामाणिक और दक्षिण बंगाल के दो सांसद सुभाष सरकार और शांतनु ठाकुर को भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है।

ट्रक की टक्कर में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मौंत

मिनाक्षी लोढी           

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्द्धमान जिले में बृहस्पतिवार को ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 13 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। प्रभारी अधिकारी देबाशीष नाग ने बताया कि यह दुर्घटना मेमारी थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब 15-20 लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे।

उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रेलर की टक्कर ट्रक से हो गई, जिसमें 42 वर्षीय रूपाली बास्के की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी जबकि उसके सात साल के बेटे राजदीप बास्के और एक अन्य 15 वर्षीय किशोरी लक्ष्मी मांडे की मौत मेमारी अस्पताल में हुई। घायलों की हालत स्थिर बताई गई है। ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया गया है।

जज पर सवाल उठाने के केस पर 5 लाख का जुर्माना

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और अदालत ने जज पर सवाल उठाने के मामले पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन पैसों का इस्तेमाल कोविड-19 से पीड़ित परिवारों के सदस्यों की मदद में किया जाएगा। बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हार के बाद अदालत में दायर याचिका की सुनवाई के लिए जज बदलने की मांग की थी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया था। ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कौशिक चंदा भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि विषय को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दूसरी पीठ को सौंप दिया जाए।

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधान सभा का चुनाव आठ चरणों में हुआ था और 2 मई को नतीजे घोषित किए गए थे।बंगाल की नंदीग्राम सीट से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोट से मात दी थी,लेकिन ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने शुवेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और चुनाव आयोग पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं।

विधानसभा में परिषद का प्रस्ताव पेश करेंगी ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगी। 18 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी। बीते दिनों ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि जिन बुद्धिजीवि लोगों और दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकित नहीं किया गया था। उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। 

सीएम ने 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद नंदीग्राम और सिंगूर में उनके अभियान का हिस्सा रहने वालों को विधान परिषद में भेजने का वादा किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा वित्त मंत्री अमित मित्रा, पूर्णेंदु बोस जैसे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा में शामिल नहीं किया जा सकता है। इन्हें विधान परिषद में भेजने की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए एक विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि हालिया चुनाव में ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से हार गई थीं।

तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उपद्रवियों का हमला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं पर उपद्रवियों ने हमला किया और शहर के उत्तर में बाहरी इलाके में स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर हवा में गोली चलाई, जिससे इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया, ” शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे कम से कम 10 से 12 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर उत्तर 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के देशप्रियनगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय आए और वहां रखे फर्नीचरों में तोड़फोड़ की और दो कार्यकर्ताओं को रिवाल्वर के हत्थे से मारने से पहले खींच कर कार्यालय से बाहर ले आए। 

उन्होंने बताया कि इसके बाद उपद्रवियों ने हवा में गोली चलाई और दोनों घायलों को सड़क पर छोड़ मौके से फरार हो गए। अधिकारी के मुताबिक, इस घटना से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने हमले के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि भगवा पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है।दिन में घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे स्थानीय विधायक मदन मित्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,भाजपा चुनाव में हारने के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं को भयभीत करने की कोशिश कर रही है। 

हम इसके विरोध में रैली निकालेंगे। हालांकि, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि यह तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है।

उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के दो गुट इलाके के रियल एस्टेट पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच, एक अन्य घटना में तृणमूल विधायक लवली मोइत्रा ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र सोनारपुर दक्षिण में जनता तक पहुंचने के कार्यक्रम के लिए लगाए गए पंडाल में शनिवार रात ‘आग लगा दी’ गई। मोइत्रा ने कहा, ”कुछ शरारती तत्व इलाके में हमारे कार्यक्रम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वे सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बंगाल मंत्रिमंडल ने क्रेडिट कार्ड स्कीम को स्वीकृति दी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने गुरुवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को स्वीकृति दे दी हैं। जिसका तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था।  सीएम ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी दी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सहायता से छात्र उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन ले सकेंगे। बनर्जी ने कहा कि ” मंत्रिमंडल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को हरी झंडी दे दी है। 

कोई भी छात्र जो पश्चिम बंगाल में 10 वर्षों से रह रहा है, वह इसका लाभ ले सकता है। लोन भारत या विदेश में ग्रेजुएशन,पोस्ट- ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरल स्टडी के लिए प्रदान किया जाएगा। राज्य में यह स्कीम 30 जून से आरंभ हो जाएगी। सीएम ममता ने कहा कि 40 वर्ष की आयु तक के छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब किसी को घर नहीं बचेना पड़ेगा और न ही स्टूडेंट्स के माता -पिता को चिंता करनी पड़ेगी। राज्य सरकार 10 लाख तक के लोन की गारंटर होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। 

इस लोन को स्टूडेंट नौकरी मिलने के बाद चुका सकेंगे। सीएम ममता ने आगे कहा कि, “एक छात्र को नौकरी मिलने के बाद कर्ज चुकाने के लिए पंद्रह वर्ष का वक़्त दिया जाएगा। इस लोन को लेने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकेगा। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनान के दौरान अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ऐसी योजना का वादा किया था और अब इस पर अमल किया जा रहा है।

ममता की याचिका पर 24 को सुनवाई करेगा एचसी

मिनाक्षी लोढी            

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर 24 जून को सुनवाई करेगा। इससे पूर्व दिन में अदालत ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। नंदीग्राम से अधिकारी के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने संबंधी याचिका पर न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ ने सुनवाई की। न्यायाधीश ने कहा कि बनर्जी को सुनवाई के पहले दिन पेश होना होगा, क्योंकि यह एक चुनाव याचिका है।

बनर्जी के वकील ने कहा कि वह कानून का पालन करेंगी। मामले की सुनवाई को 24 जून तक स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रा ने निर्देश दिया, ‘‘इस बीच उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार इस अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या यह याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के अनुरुप दाखिल की गयी है।’’ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी पर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट तरीका अपनाने का आरोप लगाया है। बनर्जी ने याचिका में यह भी दावा किया है कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने कांटे के मुकाबले के बाद अधिकारी को नंदीग्राम सीट पर विजयी घोषित किया था।