शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2025

15,16,17 फरवरी को 2250 बसों का संचालन

15,16,17 फरवरी को 2250 बसों का संचालन 

बृजेश केसरवानी 
प्रयागराज। महाकुंभ-2025 मेला के अंतिम चरण में 15, 16 व 17 फरवरी (शनिवार, रविवार, सोमवार) के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 2250 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अमृत स्नान के अतिरिक्त शनिवार एवं रविवार के दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुम्भ स्नान के लिए आएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधायें मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की जा रही है। 
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज के विभिन्न अस्थाई बस स्टेशनों पर अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारण किया जाए, जिससे कि बसों का संचालन सुचारू रूप से हो सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि अवकाश के दिनों में बसों के सफल संचालन की कार्ययोजना बनाये एवं संचालन कराएं। नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया हैं कि महाकुम्भ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए आवश्यक सभी प्रबंध सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। 

मणिपुर में 'राष्ट्रपति' शासन लागू करने का फैसला

मणिपुर में 'राष्ट्रपति' शासन लागू करने का फैसला 

इकबाल अंसारी 
इंफाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के चार दिन बाद, केंद्र सरकार ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला किया। इसके साथ ही राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब राज्य मई 2023 से जातीय हिंसा से प्रभावित रहा है। 

कैसे हुआ राजनीतिक संकट ? 

9 फरवरी को बीजेपी सरकार गिर गई, जब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दी थी। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया। 
राष्ट्रपति शासन की आधिकारिक घोषणा गुरुवार शाम को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल की रिपोर्ट और अन्य सूचनाओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया। 

अधिसूचना में कहा गया... 

राष्ट्रपति ने राज्य सरकार के सभी कार्य और शक्तियां अपने अधीन ले ली हैं। राज्य विधानसभा की सभी शक्तियां संसद के अधिकार क्षेत्र में आ गई हैं। 

मणिपुर में सत्ता संतुलन 

मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं। लेकिन, एक विधायक की मृत्यु के बाद मौजूदा संख्या 59 रह गई।
इनमें 37 विधायक बीजेपी के थे, जबकि अन्य दलों में 6 NPP, 5 NPF, 5 कांग्रेस, 2 कुकी पीपुल्स अलायंस, 1 JDU और 3 निर्दलीय विधायक शामिल थे।
हिंसा के कारण NPP और KPA ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार कमजोर पड़ गई।
राष्ट्रपति शासन के पीछे संभावित कारण
बीजेपी और सहयोगी दल नए मुख्यमंत्री पर सहमति नहीं बना सकें। 
सुरक्षा एजेंसियां राज्य में हिंसा के बीच बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चाहती हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति शासन को सही विकल्प माना जा रहा है। केंद्र सरकार अब राज्य में सशस्त्र समूहों पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। 

भीषण जाम की स्थिति को लेकर निर्देश दिए

भीषण जाम की स्थिति को लेकर निर्देश दिए 

संदीप मिश्र 
लखनऊ। महाकुंभ के कारण प्रयागराज सहित प्रदेश के कई जिलों में बनीं भीषण जाम की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरें। हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां जाम होगा वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रयागराज महाकुंभ नगर, प्रयागराज जनपद, अयोध्या, वाराणसी और आसपास के सभी जिलों में कहीं भी सड़क पर जाम ना लगें। 
प्रदेश में महाकुंभ के पलट प्रवाह से अवध के अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर और बाराबंकी में बृहस्पतिवार को भयंकर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा। सबसे बुरा हाल अयोध्या का है। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह सबसे ज्यादा रामनगरी की ओर है। इस कारण बृहस्पतिवार को 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। हालात नियंत्रण करने के लिए जिले की सीमा से ही वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है। गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, रायबरेली, अंबेडकरनगर मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। सुल्तानपुर में बृहस्पतिवार को लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर करीब 25 किमी लंबा जाम लगा रहा। अमहट से लेकर लंभुआ तक वाहनों की कतार लगी रहीं। 
यहां बुधवार रात 10 बजे से बृहस्पतिवार शाम चार बजे तक अयोध्या के लिए आवागमन बंद कर दिया गया। 17 घंटे तक जाम में फंसे श्रद्धालु भूख-प्यास से बिलबिला उठें। 

परिषद ने ट्रॉफी की इनाम राशि का ऐलान किया

परिषद ने ट्रॉफी की इनाम राशि का ऐलान किया 

अखिलेश पांडेय 
वाशिंगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली टीमों की बल्ले बल्ले करते हुए ट्रॉफी की इनाम राशि का ऐलान करते हुए पिछली बार की तुलना में इनाम राशि में तकरीबन 53% का इजाफा किया है। चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान और दुबई में होने जा रहा है। 
शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से 19 फरवरी से पाकिस्तान और दुबई में आरंभ हो रही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनाम की राशि का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट की वैश्विक संस्था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पिछली बार की तुलना में इस मर्तबा इनाम की राशि में 53% का इजाफा कर दिया है। 
19 फरवरी से पाकिस्तान और दुबई में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम को 2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 19 करोड़ 50 लाख रुपए मिलेंगे, विजेताओं के अलावा उपविजेता टीम को 1.12 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 9 करोड़ 72 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि सेमीफाइनल में बाहर होने वाली दोनों टीमों को 56000 डालर अर्थात 4 करोड़ 86 लाख रुपए मिलेंगे। इस टूर्नामेंट की कुल इनाम राशि बढ़ाकर 6.9 मिलियन डॉलर तकरीबन 60 करोड रुपए हो गई है। 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-46, (वर्ष-11)

पंजीकरण संख्या:- UPHIN/2014/57254

2. शनिवार, फरवरी 15, 2024

3. शक-1945, माघ, शुक्ल-पक्ष, तिथि-तीज, विक्रमी सवंत-2079‌‌। 

4. सूर्योदय प्रातः 05:39, सूर्यास्त: 06:58।

5. न्‍यूनतम तापमान- 21 डी.सै., अधिकतम- 17 डी.सै.। गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7. स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय (डिजीटल सस्‍ंकरण)। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

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(सर्वाधिकार सुरक्षित) 

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