गुरुवार, 31 मार्च 2022

अधिनियम, अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला

अधिनियम, अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला 

अकांशु उपाध्याय                   

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। यह जानकारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला लिया है।एएफएसपीए के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का परिणाम है। साथ ही अमित शाह ने कहा इसको लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद। 

पीएम मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षित था, अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूं।

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