20 हजार करोड़ धनराशि का हस्तांतरण किया: पीएम
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को परेड ग्राउण्ड, प्रयागराज में आयोजित नारी की शक्ति-देश की शक्ति कार्यक्रम में बी.सी सखी एवं पुष्टाहार उत्पादन की ईकाईयों से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बालिकाओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
तत्पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा बटन दबाकर एक लाख 60 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए रूपये एक हजार करोड़ धनराशि का ऑनलाइन हस्तातंरण एवं प्रदेश के 43 जनपदों के 202 विकास खण्डों में टेक होम राशन प्लांटों का शिलान्यास के साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत एक लाख एक हजार नवीन लाभार्थिंयों के खातों में रूपयें 20 हजार करोड़ धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी की सामर्थ कोे बढ़ाने वाली एवं नारी शक्ति की प्रतीक माताओं एवं बहनों को मेरा प्रणाम। उन्होंने कहा कि माँ गंगा, यमुना एवं सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज के धरती के, हम शीश झुकाय के प्रणाम करत हई। ई उ धरा ह, जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत ह। तीर्थन के तीर्थ, प्रयागराज में आइके, हमेशा ही एक अलगैय पवित्रता और ऊर्जा का अहसास होत है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष फरवरी में हम कुम्भ पवित्र धरती पर आवा रहेन, तब संगम में डुबकी लगायके अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किहे रहे। उन्होंने तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आज हिंदी साहित्य जगत के सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्य तिथि भी है। प्रयागराज से साहित्य की जो सरस्वती बही, द्विवेदी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहे, उन्होंने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक माँ गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी-शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि आप सभी अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। उन्होंने कहा कि वे मंच पर आने से पहले बैंकिंग सखियों से, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों से और कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बेटियों से बात की। उन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जो काम हुआ है, वो पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत एक लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रान्सफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गाँव-गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का भी जो अभियान शुरू किया है।
वो महिलाओं को रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए खाते में आता है, उन पैसों को निकालने के लिए अब बैंक नहीं जाना पड़ता, बैंक सखी की मदद से ये पैसा गाँव में, घर पर ही मिल जाया करता है, यानी बैंक सखी बैंक को गाँव तक लेकर आ गई हैं और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा काम है, उन्हें बताना चाहता हूं कि बैंक सखियों का काम कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75 हजार करोड़ के लेन-देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75 हजार करोड़ रुपये का कारोबार गाँव में रहने वाली बहने एवं बेटियाँ कर रही हैं। जितना लेन-देन गाँव में होगा, उतनी ही उनकी आमदनी भी होगी। इनमें से ज्यादातर बैंक सखियाँ वे बहनें हैं, जिनके कुछ साल पहले तक खुद के बैंक खाते भी नहीं थे, लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी ने टेक होम राशन, जच्चा-बच्चा को दिये जाने वाले पोषण को तैयार करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में सौंपी है। ये पोषण वाला राशन और आहार अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं खुद बनाएँगी। यह बहुत बड़ा काम है, सालाना हजारों करोड़ रुपए का काम है। उन्होंने कहा कि आज जिन 202 पुष्टाहार उत्पादन यूनिट्स का शिलान्यास हुआ है, उनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की आमदनी भी होगी, और गाँव के किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा।
गाँव की महिलाएं अपनी फैक्टरी में पुष्टाहार बनाने के लिए फसल-अनाज गाँव से ही खरीदेंगी, यही तो सशक्तिकरण के वो प्रयास हैं, जिन्होंने यूपी की महिलाओं का जीवन बदलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार, अलग-अलग सेक्टर्स में स्वयं सहायता समूहों को जो सहायता दे रही है, इसकी एक किस्त के तौर पर आज एक हजार करोड़ रुपए ट्रान्सफर करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा एवं सम्मान दिया है तथा इसके साथ ही उनकी गरिमा बढ़ाई है, वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों-बेटियों का जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामथ्र्य उसकी शिक्षा, उसका कौशल, सिर्फ परिवार ही नहीं समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब उन्होंने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी के विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए बेटी के जन्म से लेकर जीवन के प्रत्येक चक्र, हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाईं गयी एवं अभियान संचालित किया गया। उन्होंने कहा कि बेटियां कोख में ही न मर जाएं, वें जन्म लें, इसके लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान गरीब परिवारों में मातृ स्वास्थ्य, चिंता का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसलिए उन्होंने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, अस्पतालों में डिलिवरी और गर्भावस्था के दौरान पोषण पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5 हजार रुपए महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं, ताकि वे उचित खान-पान पर ध्यान रख सकें। अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को लगभग 10 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सकें, उनको स्कूल बीच में न छोड़ना पड़े, इस पर भी लगातार काम किया गया है। स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट बनाना हो या फिर सेनिटेरी पैड्स को गरीब से गरीब बेटियों के लिए सुलभ कराना हो, उनकी सरकार किसी भी काम में पीछे नहीं रही है। उन्होंने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लगभग ढाई करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए हैं, ये पैसा बड़े होने पर उनके सपनों को पूरा करे, इसके लिए इस पर ब्याज दर भी ऊंची रखी गई है। स्कूल-कॉलेजों के बाद कैरियर से लेकर घर-गृहस्थी तक भी हर कदम पर महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने से, उज्जवला योजना के तहत गरीब से गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से जल आने से, बहनों के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही हैं, चाहे वो अस्पतालों में डिलिवरी हो या फिर दूसरा इलाज, पहले पैसे के अभाव में बहनों के जीवन पर संकट रहता था, अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से उनकी ये चिंता दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में हमेशा से माताओं-बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, लेकिन हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों का ही अधिकार समझा जाने लगा। आज सरकार की योजनाएं, इस असमानता को दूर कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिये जा रहे हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूपी की ही बात की जाये, तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं, इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का भी नाम है, पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत देश भर के गांवों में घरों को, जमीनों की ड्रोन से तस्वीरें लेकर, घर के मालिकों को प्रॉपर्टी के कागज दिए जा रहे हैं, घरौनी दी जा रही है। घरौनी देने में घर की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के हर गांवों की मैपिंग कराकर ऐसे ही घरौनी देने का काम पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए, परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए जो योजनाएँ देश चला रहा है, उसमें भी महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है।
मुद्रा योजना आज गांव-गांव में, गरीब परिवारों से भी नई-नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत मिले कुल ऋण में से लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए भी देश भर में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ग्रामीण संगठनों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे महिला स्वयं सहायता समूहों की बहनों को आत्मनिर्भर भारत अभियान की चैम्पियन मानते हैं। ये स्वयं सहायता समूह, वास्तव में राष्ट्र सहायता समूह हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बीते 7 साल में लगभग 13 गुणा बढ़ोतरी की गई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब यह सीमा भी दोगुनी अर्थात 20 लाख की गई है। उन्होंने कहा कि शहर हो या गांव, महिलाओं के लिए सरकार, हर छोटी-बड़ी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। कोरोना के काल खण्ड में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की व्यवस्था सरकार ने की। उन्होंने कहा कि महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सकें, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम सरकार ने किया है तथा खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो कुछ बंदिश थी, वो भी सरकार ने हटाई है।
देशभर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे, लड़कियों के लिए खोल देने का कार्य किया गया है। रेप जैसे संगीन अपराधों की तीव्र सुनवाई के लिए देशभर में करीब 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार, बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियाँ भी चाहती थीं कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिलें। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होेंने कहा कि आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी हैं। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की इस पावन धरती पर मातृशक्ति से जुड़े सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के कार्यक्रम में प्रदेश के कोने-कोने से उपस्थित बहनों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान के माध्यम से आधी आबादी के प्रति दृष्टिकोण को जिस भाव से बदलने का कार्य किया था, आज उसका सकारात्मक परिणाम हम सब को देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना हो या मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के अभियान को एक नई गति देने का कार्य हो या फिर हर घर में शौचालय के माध्यम से नारी की गरिमा की रक्षा करने का कार्य किया गया है। माताओं को सम्पत्ति में अधिकार मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिकांश आवास महिलाओं को ही दिए गए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार दिया जा रहा है, जिसमें अधिकांश जमीन के कब्जे महिलाओं को या संयुक्त खाते के नाम से दिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर आधी आबादी को सुरक्षा, गरिमा एवं स्वावलम्बन देने के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित किए गए है, उनमें से कुछ योजनाओं के लाभार्थिंयों के साथ प्रधानमंत्री ने आज संवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से महिलाएं जिस हक का सम्मान पाने के लिए तत्पर थी, वो अब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज बी.सी सखी के माध्यम से गांव की बेटियां गांव के बुजुर्गो को बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा प्रधानमंत्री जी के विजन जनधन योजना को गांव के एक-एक व्यक्ति तक पहुंचाने के सपने को साकार करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कर-कमलों से आज 202 टेक होम राशन प्लांटों का शिलान्यास हुआ है, जिसके माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त पोषाहार के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जनपदों मेें महिला व पुरूष की असमानता को दूर करने के लिए मुखबिर योजना के साथ ही कन्या सुमंगला योजना शुरू की गयी है, जिसके तहत बेटी को विभिन्न चरणों में 15 हजार रूपये दिया जाता है, इन योजनाओं ने महिला व पुरूष की असमानता को दूर करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नारी की सुरक्षा, गरिमा एवं सम्मान तथा स्वावलम्बन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
इस अवसर पर उपमुख्यंमत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार ने मजदूर, गरीब, किसान, युवा व महिलाओं आदि के सम्मान में खजाने को खोलने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि जहां नारी का आदर होता है, वहां पर देवता का वास होता है। वर्तमान की डबल इंजन की सरकार ने नारी शक्ति के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि देश व समाज के हित के साथ ही गरीब, किसान, मजदूर और सफाई कर्मी के हित में वर्तमान सरकार सदैव तत्पर रही है। उन्होंने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी ने महाकुम्भ में सफाई कर्मियों के पाव धुलकर स्वच्छता का जो संदेश व सम्मान दिया वह अद्वितीय है तथा बाबा काशी विश्वनाथ धाम को दिव्य एवं भव्य बनाने वाले श्रमिकों को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री ने उनके साथ भोजन किया।
सांसद प्रयागराज प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंचासीन सभी अतिथियों तथा उपस्थित माताओं व बहनों का स्वागत करते हुए अपने सम्बोधन में कहा कि अपने पूरे जीवन काल में पहली बार महिलाओं का महाकुम्भ देख रही हूं, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को हैै। 1920 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महिलाएं ऊर्जा का वह स्त्रोत है, जिस दिन मुक्त हो गयी पूरी दुनिया को ये चकाचैंध कर देगी। महात्मा गांधी के उन सपनों को आज मा0 प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन से साकार हो रहा है। 1920 से 2021 अर्थात 100 वर्षों के इस विकास पथ पर आज 21वीं शताब्दी में महिलाएं के ह्रदय के यह भाव आ गया है कि नारी तू कमजोर नहीं, शक्ति का दूसरा नाम ही नारी है। आज हमारी बहने घर में रोटी बेलने से लेकर लड़ाकू विमान से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम कर रही है।
कार्यक्रम को राज्यमंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति, उ.प्र की मंत्री श्रीमती स्वाती सिंह, राज्यमंत्री गुलाव देवी, राज्यमंत्री नीलिमा कटियार, सांसदगण श्रीमती केशरी देवी पटेल, श्रीमती हेमा मालनी, डॉ. संघमित्रा मौर्य, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी एवं कांता कर्दम एवं महापौर प्रयागराज श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विधायक मेजा श्रीमती नीलम करवरिया ने भी उपस्थित महिलाओं को सम्बोधित करते हुए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अनेक जन कल्याणकारी महिलापरक योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में राज्यमंत्री भारत सरकार अनुप्रिया सिंह पटेल, प्रदेश के मंत्रीगण श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘‘मोती सिंह’’, श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, डाॅ. महेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री उ.प्र डाॅ. संगीता बलवंत, सांसद भदोही डाॅ. रमेश चन्द्र बिंद, सांसद राज्यसभा गीता शाक्य, अध्यक्ष जिला पंचायत प्रयागराज डाॅ. वी.के सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न जनपदों से आयी हुई स्वयं सहायत समूहों की महिलाएं उपस्थित रही।
कौशाम्बी के दर्जनों गांवों में जनसंवाद किया: बसपा
गणेश साहू कौशाम्बी। बसपा नेत्री व मंझनपुर विधान सभा से बसपा प्रत्याशी डॉ. नीतू कनौजिया ने मंगलवार को कौशाम्बी के दर्जनों गांवों में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनता को बसपा की नीतियों के प्रति जागरूक करते हुए 2022 के विस चुनाव में बसपा को मजबूत करने की अपील भी की।
मंझनपुर विधान सभा क्षेत्र के बजहा खुर्ररमपुर, चौपुरवा, कटरा, सोंधिया सहित आधा दर्जन गांवों में उन्होंने समर्थकों के साथ जनसम्पर्क किया।
बसपा नेत्री डॉ. नीतू कनौजिया ने जनता से सीधे संवाद करते हुए बसपा सुप्रिमो बहन मायावती के उद्देश्यों को बताया वहीं सपा, भाजपा के शासन काल को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हो लेकिन महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। इसका जनता सहज ही अंदाजा लगा सकती है।
उन्होंने जिले के अलावा गैर जनपद मेें हुई महिलाओं के साथ घटनाओं का जिक्र भी किया और कहा कि जनता को झूंठे वायदों के अलावा भाजपा ने कुछ नही दिया है और न ही कुछ देने वाली है।
सपा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा शासन काल में माफियाओं का एकक्षत्र राज होता है। गरीब, बेसहारा को न्याय के लिए भटकना पडता है। वहीं बसपा शासन काल को भी याद दिलाया कहा कि बहन मायावती की सरकार में महिलाएं सुरक्षित होने के साथ ही गरीब, बेसहारा लोगों को इंसाफ मिलता था। इस मौके पर उनके साथ शैलेंद्र, बंशीलाल चौधरी, धनेश सिंह, पिंटू, वीरेंद्र, अनिल, सोहेल, सुधा,सुमन के अलावा गांव की तमाम जनता मौजूद रही।
विसंगतियों को दूर करने के लिए पीएम को ज्ञापन
अश्वनी उपाध्याय गाज़ियाबाद। जिलें के उद्यमियों और व्यापारियों ने इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जीएसटी में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। डीएम गाज़ियाबाद के माध्यम से दिए गए इस ज्ञापन में कहा कि नए कानून के तहत गलती होने पर कर दाता को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं दिया जाता है।
सकल कर पर ब्याज लेना अव्यवहारिक है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर कानून न होकर लेट फीस वसूली कानून बन कर रह गया है। व्यापारियों ने बताया कि जीएसटी नेटवर्क कभी भी समुचित रूप से काम नहीं करता है। इसका हरजाना व्यापारियों को झेलना पड़ता है। इनपुट क्रेडिट मिसमैच की समस्या वैट में भी थी और जीएसटी में भी बनी हुई है। सर्विस टैक्स की दरें अव्यवहारिक रूप से बढ़ा दी गई हैं। इन कारणों से व्यापार करना मुश्किल हो गया है।
नालियों की सफाई नहीं, बीमारी फैलने की आशंका
राधेश्याम शास्त्री बड़हरा। बड़हरा में महीनों से नालियों की सफाई नहीं की जा रही है। ग्राम के महिला प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बार-बार गन्दे नालियों की सफाई किये जाने को कहने के बावजूद भी इनके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहीं साल में एक दिन ग्राम के पुरवों मेंआकर घूमकर हाजिरी देकर चले जाते है। आज हालत यह है कि ग्राम के नालियों व आस-पास झाड़-झंखाड़ के साथ ही साथ मिट्टी पट गया है। सफाई कर्मियों की घोर लापरवाही से बजबजाती गन्दे नालियों की सफाई नहीं होने से संक्रामक बीमारी फैलने की प्रबल आशंका जताई जा रही है। बिभागीय अधिकारियों के बार-बार सख्त आदेश देने के बावजूद भी इनके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्यों ? इसमें कौन सी राज है।
आखिर में सफाई कर्मी चाहते क्या हैं ? ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से मौके की जांच-पड़ताल कराकर गन्दे नालियों की सफाई कराते हुए इनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने की मांग किया है।
खाद की कमी: कांग्रेसियों ने कृषि मंत्री को घेरा
राणा ओबरॉय चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन शून्य काल में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हमारे पास डीएपी और यूरिया की कमी नहीं है। बारिश के कारण सरसों की बिजाई एक दम से शुरू हो गई। चार लाख हेक्टेयर बढ़ गया। किसान ने ज्यादा उपज लेने के लिए सवा बैग डालना शुरू कर दिया। पीएसओ मशीन के खराब होने और डाटा अपडेट होने के कारण समय लगा। छोटे किसान को समय पर खाद देना प्राथमिकता थी। पीएसओ मशीन के कारण कुछ स्थानों पर लाइन दिखाई दी। कृषि मंत्री ने सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर जो लाइन दिखाई गई, अफवाह फैलाने वाले जो हमारे पास बैठे हैं। वे ऐसी जगह लाइन लगवा देते हैं, जिस दुकान पर खाद न हो। कांग्रेसी विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि ये जवाब झूठ का पुलिंदा है। गोहाना हल्के में डेढ़ लाख की जरूरत है। बैग थे दस हजार। थानों में खाद बंटी थी। किरण चौधरी ने कहा कि कृषि मंत्री के हल्के में सुबह पांच बजे से लाइन लगी हुई थी। ये झूठ बोल रहे हैं। धरतीपुत्र को जमीन में लिटा दिया। किसान माथा पीट रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि कमी नहीं है। ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। कांग्रेसी लाइन में नहीं लगे, किसान लगे थे। कृषि मंत्री और किरण चौधरी में काफी बहस हुई। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार के पास खाद उपलब्ध है, परंतु वह ब्लैक के लिए थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि डीएपी की कमी रही है। कांग्रेसी विधायकों ने कृषि मंत्री को खाद की कमी के मामले पर घेरे रखा।
हरियाणा विधानसभा के शून्य काल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार के नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार रखने का प्रस्ताव रखा। जिसे सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद विधायिका किरण चौधरी ने कहा कि एमएसपी का प्रस्ताव रखा था, उसे भी पास करवाया जाए। तभी विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को बोलने के लिए कहा। विधायक ने कहा कि सरकार का ध्यान धर्मांतरण की गतिविधियां की ओर दिलाना चाहता हूं। लोग सड़क पर आ जाते हैं। इस पर हंगामा हो गया। किरण चौधरी ने कहा कि एमएसपी पर चर्चा करें। सरकार किसान विरोधी है। अध्यक्ष ने कहा कि यह केंद्र का मामला है। मैं इसे पहले दिन ही खारिज कर चुका हूं। किरण ने कहा कि सदन पारित करें। जैसे पहले तीन कृषि कानून पास करने के लिए धन्यावाद प्रस्ताव पास किया गया था। अबकी बार भी एमएसपी का प्रस्ताव पास किया जाए। इस पर सदन में हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक दिन में दो कॉलिग एटेंशन मोशन ही लगते हैं। अगर सदन चार दिन चलेगा तो चार ही कॉलिग एटेंशन मोशन ही लगेंगे। तब कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस दो फसलों पर एमएसपी दे रहे थे। हरियाणा सरकार ऐसी है जो 11 फसलों पर दे रही है। इसके बाद कांग्रेसी विधायक सदन से वाक आऊट कर गए। शून्य काल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हुए कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि खुले में नमाज पार्कों और खुली जगह में प्रशासन नहीं करने दे जा रहा। धर्म के ठेकेदार व्यवधान डाल रहे हैं। रोकना गलत है । लोग अपने हिसाब से नमाज नहीं पढ़ सकते। हमें वक्फ बोर्ड की जमीन, ईदगाह, मस्जिद, पर अवैध कब्जे किए हुए, उन्हें मुहैया करवाया जाए। मुसलमानों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। सीएम ने दस दिसंबर को बयान दिया कि खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी।
तब सीएम ने कहा कि किसी भी समाज को व्यक्ति को खुले में कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। उनके लिए पूजा के स्थान निर्धारत है। कहीं आपस में समाज का टकराव न हो। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम में लोगों ने आपस में मिल जुलकर जगह तैनात किए है। जब सहमति के बाहर जाकर करते हैं, तब टकराव होता है। ज्यादा तूल देने से सामाजिक सौहार्द खराब होगा। साल में एक आध कार्यक्रम होते हैं वो अनुमति के साथ होते हैं। इससे पहले हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन का शुभारंभ सुबह 10 बजे हो गया। प्रश्न काल के दौरान गुरुग्राम के विधायक राकेश दौलता बादी ने कहा कि गुरुग्राम एचएसवीपी के दोनों कार्यालयों ने किसानों का एक हजार करोड़ रुपए देना है। दोनों विभागों के पास करीब 663 एकड़ जमीन है। यदि यह ऑक्शन पर बेच दी जाए तो पुराने हरियाणा के एचएसवीपी का कर्जा उतर सकता है। इस विभाग में काम करवाने के लिए आम आदमी क्या हमारी ही जूतियां घिस चुकी है। 7 सितंबर तक हरियाणा में 1075.42 करोड़ रुपए ऑक्शन में वसूल किया है। एचएसवीपी अपना कर्ज उतार रहा है। पूरे हरियाणा में एचएसवीपी का 24 हजार 601 करोड़ रुपए का कर्ज है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मैं भी खुद भुगत-भोगी है। एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। प्रश्न काल में विधायक नयनपाल रावत ने सवाल किया कि स्कूलों में चोरियां हो जाती हैं। शौचालय खराब हैं। स्कूलों में चौकीदार रखे जाएं। शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 6662 सफाई कर्मचारियों की कमी है। कौशल रोजगार योजना में भर्ती की जाएगी। विधायिका निर्मला रानी ने सवाल किया कि प्रदेश में कितने स्कूल को-एड हैं। सरकार लड़कियों के लिए अलग से स्कूल या कॉलेज खोलने की बजाए को- एजुकेशन शिक्षा को बढ़ावा दें। इसके परिणाम बेहतर हैं। शिक्षा मंत्री कंवर लाल ने जवाब दिया कि प्रदेश में कुल 14 हजार 773 विद्यालय हैं। इसमें 8109 कन्या विद्यालय हैं। वे भी चाहते हैं कि को-एजुकेशन शिक्षा को बढ़ावा मिले। इस संबंध में एक बार उन्होंने महिला प्रोफेसर से बात की तो उसने भी कहा कि को- एजुकेशन कॉलेज होने से बच्चों का मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है। विधायिका ने मांग कि गन्नौर में को- एजुकेशन खोला जाए। मंत्री ने कहा कि जरूरत होगी तो जरूर खोला जाएगा। विधायक बलबीर सिंह के सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में निजी सेक्टर में 75 प्रतिशत आरक्षण का नियम 15 जनवरी से लागू होगा।
किरण चौधरी ने सवाल किया कि कोयले की किल्लत थी। क्या महंगी बिजली खरीदी गई। नुकसान कितने का हुआ। रणजीत सिंह ने कहा कि हमने महंगी बिजली तभी ली, जब दूसरे प्रदेशों ने ली। यह सप्लीमेंटरी प्रश्न नहीं डाला। आप टीवी और अखबार भी पढ़ा करें। निर्मला सीता रमन देश की वित्त मंत्री है। उनके पास सबसे ज्यादा डाटा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर लिखित में भेज दें। किरण चौधरी ने कहा कि प्रश्न मैंने पढ़ा हुआ है। सरकार को कितना राजस्व का नुकसान हुआ। मुनाफा कंपनियों ने कितना कमाया। इसका जवाब दें। तब सीएम ने जवाब दिया कि सप्लीमेंटरी प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जा सकता है। किरण ने सीएम से पूछा कि आप ही बता दें कि महंगी बिजली ली। तब सीएम ने कहा कि जब क्राइसिस आता है तो पॉवर मार्केट रेट पर ली जाती है।
हरियाणा विधान सभा सत्र के तीसरे दिन दो विधेयक पटल पर रखे गए, जिनमें हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाहरी क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) विधेयक,2021 और हरियाणा आबकारी (संशोधन)विधेयक, 2021 शामिल हैं। इन विधेयकों को बाद में विचार करने के बाद पारित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधित)विधेयक, 2021 को विचारोपरांत पारित किया गया।हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधित)विधेयक, 2021हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबन्धन प्राधिकरण (संशोधित)विधेयक, 2021 पारित किया गया है।
हरियाणा तालाब और अपशिष्टï जल प्रबंधन प्राधिकरण में प्राधिकरण चलाने के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार और सदस्य सचिव नियुक्त है। इनमें से कुछ अधिकारी शीघ्र ही 65 वर्ष के हो जाएंगे।अत: इस क्षेत्र की तकनीकी जानकारी रखने वाले सक्षम व्यक्तियों की खोज में अनावश्यक महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए ‘हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण’ अधिनियम,2021 में आवश्यक संशोधन को तुरंत पारित करना आवश्यक हो जाता है और 2021 का अध्यादेश संख्या 1 पहले ही पारित किया जा चुका है। इसके अनुसार असाधारण मामलों में सरकार इनमें से किसी भी अधिकारी को 68 वर्ष की आयु तक कारण दर्ज करके पद पर बने रहने की अनुमति दे सकती है।
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