पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आज शुरूआती कारोबार में कुछ नरमी दिखने के बीच मंगलवार को घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं किया गया। रविवार को देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथे दिन 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढोतरी की गयी थी। राजधानी दिल्ली मेंं पेट्रोल आज 105.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.57 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा।

मुंबई में पेट्रोल 111.77 रुपये और डीजल 102.52 रुपये प्रति लीटर पर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल सबसे महंगा 114.45 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 103.78 रुपये प्रति लीटर पर है। अभी देश के अधिकांश प्रमुख बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गयी है और देश के अधिकांश बड़े शहरों में डीजल भी शतक लगाने की ओर बढ़ रहा है। कुछ शहरों में डीजल 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। इस महीने में अब तक 19 दिनों में से 14 दिनों में इन दोनों की कीमतों में बढोतरी हुयी है। इस महीने में अब तक पेट्रोल 4.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल 4.70 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अभी भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ। मंगलवार को सिंगापुर में शुरूआती कारोबार में कच्चे तेल में नरमी देखी गयी। ब्रेंट क्रूड 0.08 प्रतिशत उतरकर 84.26 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 0.01 प्रतिशत नरम होकर 82 .43 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। पिछले सप्ताह भी इन दोनों में करीब तीन फीसदी की तेजी देखी गयी थी।

तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल 105.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.57 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया।पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।

12वीं के चरण की परीक्षा की तारीखें जारी की

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 10वीं और 12वीं की एक परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गयी है। सीबीएसई कक्षा 10 के छात्रों की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेंगीं, वहीं, कक्षा 12 के छात्रों की मुख्य विषयों की परीक्षाएं एक दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेंगी। 12वीं कक्षा में 19 मुख्य विषयों की ही परीक्षा होगी जबकि कक्षा 10 में सात मुख्य विषयों की परीक्षा होगी। सीबीएसई चरण एक की परीक्षा में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। छात्रों को परीक्षा में कम अंक आने के बाद न तो 'कंपार्टमेंट' देना होगा और ना ही परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। बोर्ड द्वारा परीक्षा के बाद छात्रों को उनके अंक बताए जाएंगे। इसकी जानकारी सीबीएसई ने सभी स्कूलों को दे दी है।

छात्र आधिकारिक वेबसाइट से सीबीएसई 'डेट शीट' डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई के अनुसार, चरण एक की परीक्षा 90 मिनट की होगी।

सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, ''चरण- एक परीक्षाएं लेने के बाद अंकों के रूप में परिणामों की घोषणा की जाएगी। प्रथम चरण के बाद किसी भी छात्र को उत्तीर्ण, कंपार्टमेंट और आवश्यक रिपीट श्रेणियों में नहीं रखा जाएगा। अंतिम परिणामों की घोषणा चरण एक और चरण दो की परीक्षा के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा, ''प्रैक्टिकल परीक्षाएं या आंतरिक मूल्यांकन, चरण एक परीक्षाओं के संपन्न होने से पहले विद्यालयों में पूरा किया जाएगा। चरण दो कि परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित की जाएगी और क्या यह वस्तुनिष्ठ या लंबे उत्तरों वाली होगी, वह देश में कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगी।

चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका 

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक पर एक करोड़ रुपये का और ग्राहक संरक्षण के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। रिजर्व बैंक ने कल देर शाम इन बैंकों पर जुर्माना करने की जानकारी दी। बैंक नियामक के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण स्टेट बैंक पर यह जुर्माना किया गया है। उस पर आरबीआई निर्देश 2016 का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गयी है। केन्द्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस जुर्माने का प्रभाव बैंक के किसी भी ग्राहक पर नहीं पड़ेगा और न:न ही ग्राहक सेवा में किसी तरह की कमी की जा सकेगी।

 के खाते की जाँच की जिसमें उसके निर्देशों का पालन नहीं किये जाने का पता चला था। साथ ही यह भी पता चला कि धोखाधड़ी की सूचना उसके देर से दी गयी। इसके बाद स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया गया था और उसके स्पष्टीकरण के बाद केन्द्रीय बैंक ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना किया है।

विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर रिज़र्व बैंक द्वारा 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा', 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश' के साथ 'बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन' और बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन' के साथ 'बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय भंडार का निर्माण - बैंकों में' पर जारी निदेशों के अननुपालन नहीं करने के लिए 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है। यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(आई) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। 

भारत: 8 महीनों बाद सबसे कम नए मामलें दर्ज 

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। कोरोना मामलों में गिरावट जारी है। लगातार पांचवे दिन कोरोना केस की संख्या घटी है और आठ महीनों बाद सबसे कम नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया। मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 13,058 नए कोरोना केस आए और 164 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 19,470 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं यानी कि 6152 एक्टिव केस कम हो गए। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति

कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अबतक कुल तीन करोड़ 40 लाख 94 हजार लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4 लाख 52 हजार 454 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात ये है कि अबतक 3 करोड़ 34 लाख 58 हजार लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या दो लाख से कम हो गई। कुल 1 लाख 89 हजार 694 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

कोरोना के कुल मामले- तीन करोड़ 40 लाख 94 हजार 373।

98 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, 18 अक्टूबर तक देशभर में 98 करोड़ 67 लाख 69 हजार कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 12.05 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, अबतक करीब 59.19 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 9.89 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 2 फीसदी से कम है।

देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट 98.12 फीसदी है। एक्टिव केस 0.56 फीसदी हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। 

दिल्ली हिंसा के मामले में सुनवाई करेगा एससी

अकांशु उपाध्याय      

नई दिल्ली। तीन अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में बुधवार को उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा। हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। इसी पीठ ने आठ लोगों की ‘बर्बर’ हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर आठ अक्टूबर को असंतोष व्यक्त किया था।

मामले में अभी तक केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीजेआई को एक पत्र लिखकर दो वकीलों ने घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसमें सीबीआई को भी शामिल किया जाए। इसके बाद ही शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई शुरू की। गौरतलब है कि किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था, तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने चार किसानों को कुचल दिया।

इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई। किसानों के अनेक संगठन ‘कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून, 2020’, ‘कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) कानून, 2020’ और ‘आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून’ को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं।

पंजाब से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी फैल गया। शीर्ष अदालत ने जनवरी में कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने आठ अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के आरोपियों को गिरफ्तार ना करने के कदम पर सवाल उठाए थे और साक्ष्यों को संरक्षित रखने का निर्देश दिया था।