पंकज कपूर
देहरादून। कैबिनेट से मिली उप समिति की रिपोर्ट को मंजूरी। 10 साल सेवा वालों को 3000 और 10 साल से नीचे वालों को 2000 मानदेय में वृद्धि की गई है।
आपको बता दें की पिछले लंबे समय से उपनल कर्मी आंदोलनरत है। पिछले कैबिनेट बैठक में भी इस मुद्दे को लाया जाना था। लेकिन वित्त विभाग द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के चलते यह मामला कैबिनेट में पेश नहीं हो पाया
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी।
जिसके बाद आज इस मसले पर फैसला हो गया है।
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