आवासीय इमारत में गैस विस्फोट 2 की मौत
हरिओम उपाध्याय
बीजिंग। चीन के बंदरगाह शहर डालियान में एक आवासीय इमारत में हुए गैस विस्फोट में रविवार को दो लोगों की मौत हो गयी और सात अन्य घायल हो गए। विस्फोट के बाद भयंकर आग लग गयी थी जिस पर अब काबू पा लिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विस्फोट की वजह का पता लगाया जा रहा है। एक हफ्ते में यह ऐसा दूसरा विस्फोट है। चीन के उत्तर-पूर्वी लियाओनिंग प्रांत की राजधानी शेनयांग में 21 अक्टूबर को एक रेस्त्रां में गैस विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गयी थी और 47 अन्य घायल हो गए थे।ऑनलाइन साझा की गई वीडियो फुटेज में तीन मंजिला इमारत को ध्वस्त होते और इलाके में मलबा बिखरे हुए देखा जा सकता था। विस्फोट से आसपास की इमारतों पर भी असर पड़ा और रेस्त्रां के पास खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गयी थीं।
एईआरए सशक्त, उपभोक्ता हितों का हो संरक्षण
हरिओम उपाध्याय
नई दिल्ली। भारत में एयरलाइंस के परिचालन की लागत काफी ऊंची है और ऐसे में जरूरी है कि विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) को और सशक्त किया जाए, जिससे यात्रियों के हितों का संरक्षण हो सके। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) के एशिया-प्रशांत के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष फिलिप गोह ने यह राय जताई है। एईआरए किसी अवधि के लिए हवाईअड्डे के खर्च और आमदनी के अनुमान के आधार पर शुल्क तय करता है। एईआरए द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किसी अवधि के लिए कोई हवाईअड्डा एयरलाइन या यात्रियों से कितना मूल हवाईअड्डा शुल्क, विमान उतारने का शुल्क, पार्किंग शुल्क और यात्री सेवा शुल्क वसूलेगा।
गोह ने पिछले सप्ताह पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, ”पिछले साल के दौरान देश के प्रमुख हवाईअड्डों पर तीसरी नियंत्रण वाली अवधि की शुल्क समीक्षा के दौरान एईआरए ने स्वतंत्र नियामक के रूप में काफी अच्छा काम किया है।” उन्होंने कहा, ”ऐसे समय जबकि सरकार राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन के तहत हवाईअड्डों की संपत्तियों के मौद्रिकरण पर जोर दे रही है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एईआरए को सशक्त किया जाए, जिससे उपभोक्ता हितों का संरक्षण हो सके।”
पिछले साल फरवरी में कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद एईआरए ने दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े हवाईअड्डों की तीसरी नियंत्रण अवधि में शुल्कों में बड़ी बढ़ोतरी की मांग को खारिज कर दिया था। यह अवधि अप्रैल, 2019 से शुरू होकर मार्च, 2024 में खत्म होगी। उदाहरण के लिए एईआरए ने दिसंबर, 2020 में दिल्ली हवाईअड्डे की परिचालक डायल की मूल हवाईअड्डा शुल्क में 424 प्रतिशत की वृद्धि की मांग को ठुकरा दिया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.