हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली के स्मार्ट मीटर के मामले में राज्यों में उपभोक्ताओं के हित में आदेश जारी किया है। उपभोक्ताओं के घरों के भीतर 2जी या 3जी तकनीक के नहीं बल्कि 4जी तकनीक के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 4जी तकनीक से युक्त स्मार्ट मीटर लगने पर उपभोक्ताओं को भार, जंपिंग तथा अन्य दिक्कतों से राहत मिल जाएगी।
परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ऊर्जा मंत्रालय के इन निर्देशों का स्वागत करते हुए सवाल उठाया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरों के भीतर लगे 1200000 पुराने तकनीक के स्मार्ट मीटरों का क्या होगा? इन मीटरों को 4जी तकनीक में बदलने का काम किस प्रकार से किया जाएगा? अवधेश वर्मा ने कहा है कि राज्य में खराब गुणवत्ता वाले स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बंद करने के लिए परिषद की ओर से लंबी लड़ाई लड़ी जा चुकी है। राज्य में स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता इस कदर खराब है कि बिल बकाया में 4492 उपभोक्ताओं के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने के लिए बिजली विभाग के कर्मियों को खम्भे पर चढ़कर लोगों के कनेक्शन डिस्कनेक्शन करने पड़े। जबकि स्मार्ट मीटर होने के नाते मुख्यालय से ही यह कनेक्शन कट जाने चाहिए थे। पुरानी तकनीक के स्मार्ट मीटरों को हटाने के लिए उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में परिवाद भी दाखिल कर रखा है जो फिलहाल विचाराधीन है।
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