हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग की बाबत एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिए हैं कि सीएम और डीजी ऑफिस की सिफारिश पर जनपदों में थानेदार और सीओ को हटाया रखा ना जाए। इस बाबत जिले के कप्तान अपने विवेक से इंस्पेक्टर और सीओ की पोस्टिंग करें। मुख्यमंत्री के इन आदेशों से अब सीएम और डीजीपी मुख्यालय में तैनात अधिकारियों की कार्यशैली पर अंगुलियां उठाई जाने लगी है। पुलिस महकमे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और डीजी ऑफिस के कुछ बड़े अधिकारियों के पर कतरने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ पुलिस पर नजर रखने के लिए दो समितियां भी गठित की है। इन समितियों में डीजी इंटेलीजेंस, एडीजी ला एंड ऑॅर्डर, एडीजी स्थापना और एक गृह सचिव शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। जनपदों में तबादले और नियुक्ति में पारदर्शिता स्थापित करने, काबिल एवं योग्य अफसरों को मौका मिलने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की ओर से अब जनपदों में पुलिस अधीक्षक को थाना अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी की पोस्टिंग करने के अधिकार दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कई पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री से थाना अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी की पोस्टिंग में बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप करने की शिकायत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए यह दो टूक निर्णय सुनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने उत्तर प्रदेश के चार पुलिस कमिश्नरेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि जनपद का कप्तान अपने विवेक से थाना अध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी की नियुक्ति और तबादला करें। यदि इनके तबादले और नियुक्ति में हाई लेवल पर कोई सिफारिश आती है तो उसे किसी भी हालत में ना माना जाए। दबाव कोई दबाव बनाए तो इस बाबत शिकायत करें।
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