अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चार साल पूरे होने के अवसर पर कहा, कि यह व्यवस्था भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ”जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का एक पत्थर है। इसने करों की संख्या कम की है। अनुपालन बोझ के साथ ही आम आदमी पर कुल मिलाकर करों का बोझ कम किया है। जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और संग्रह में खासी वृद्धि हुई है।” ज्ञात हो कि पूरे देश में एक जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर समाहित थे।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के चार साल पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, कर की दरें में कटौती हुई और करदाताओं की संख्या में बढ़ी है। पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर समाहित थे।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी ने सभी करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बना दिया है और जीएसटी परिषद ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर कई राहत उपायों की सिफारिश भी की है। जीएसटी के तहत 40 लाख रुपये तक वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को कर से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल एक प्रतिशत कर का भुगतान कर सकते हैं। इसी तरह सेवाओं के लिए एक साल में 20 लाख रुपये तक कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी से छूट दी गई है।
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