अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्र ने इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन से जुड़े 1994 के जासूसी मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका संबंधी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक को बरी करते हुए बाद में 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी फैसला किया था। सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने त्वरित सुनवाई के लिए इस मामले का उल्लेख प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया। पीठ ने हा कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी। मेहता ने पीठ को बताया कि समिति ने रिपोर्ट दायर कर दी है और इसपर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक “राष्ट्रीय मुद्दा” है। पीठ ने कहा कि वह इसे महत्वपूर्ण मामला मानती है लेकिन त्वरित सुनवाई आवश्यक नहीं है। पीठ ने कहा, ”हम इस पर अगले सप्ताह सुनवाई करेंगे।”
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