संदीप मिश्र
बरेली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से एक बार फिर से राजनीतिक सगर्मियां बढ़ गई हैं। वर्ष 2015 के आरक्षण के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया लागू करने के फरमान से गांवों में फिर से नए समीकरण बनने लगे हैं। नए सिरे से आरक्षण के आदेश के बाद से दावेदारों के चेहरों पर कहीं खुशी तो कहीं मायूसी दिख रही है। इधर, लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान बनने का सपना देखने वालों के घरों पर सन्नाटा है। नए आरक्षण के लिए उन्होंने अभी से जनप्रतिधिनियों से सेटिंग शुरू कर दी है। इधर, पंचायती राज विभाग ने भी कोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
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