नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) राजद्रोह मामले में सात आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन गट्ट, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, रेयीया रसूल, खालिद बशीर भट और बशारत अली को जमानत दे दी।
कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को पहले ही अदालत ने मामले में जमानत दे दी थी।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कहा, "हम चार्जशीट की आपूर्ति का आदेश देते हैं। आज सोमवार को सभी आरोपियों को चार्जशीट दी जाए। अदालत ने दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को 7 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
पिछले महीने, अदालत ने 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और आठ अन्य आरोपी हैं।
2002 के संसद हमले में दोषी अफजल गुरु को दी गई मौत की सजा के विरोध में बुलाए गए एक कार्यक्रम के दौरान 9 फरवरी, 2016 को कथित तौर पर 'राष्ट्रविरोधी' नारे लगाए गए थे।
न्यायाधीश ने आदेश में कहा, "आरोप पत्र और सामग्री पर सावधानी से विचार करने के बाद, उपरोक्त सभी अभियुक्तों को अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन दिया गया है। अभियुक्तों को 15.03.2021 के लिए तलब किया गया है।"
दिल्ली सरकार द्वारा 27 फरवरी, 2020 को अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के ठीक एक साल बाद मामले में संज्ञान लिया गया।
कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को पहले ही अदालत ने मामले में जमानत दे दी थी।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कहा, "हम चार्जशीट की आपूर्ति का आदेश देते हैं। आज सोमवार को सभी आरोपियों को चार्जशीट दी जाए। अदालत ने दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को 7 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
पिछले महीने, अदालत ने 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और आठ अन्य आरोपी हैं।
2002 के संसद हमले में दोषी अफजल गुरु को दी गई मौत की सजा के विरोध में बुलाए गए एक कार्यक्रम के दौरान 9 फरवरी, 2016 को कथित तौर पर 'राष्ट्रविरोधी' नारे लगाए गए थे।
न्यायाधीश ने आदेश में कहा, "आरोप पत्र और सामग्री पर सावधानी से विचार करने के बाद, उपरोक्त सभी अभियुक्तों को अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन दिया गया है। अभियुक्तों को 15.03.2021 के लिए तलब किया गया है।"
दिल्ली सरकार द्वारा 27 फरवरी, 2020 को अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के ठीक एक साल बाद मामले में संज्ञान लिया गया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.