हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त होने के बाद से अब पंचायत चुनाव तक ग्राम सभा का कार्यभार एडीओ के पास रहेगा। पंचायत के नये चुनाव होने से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार अब प्रधानों के कार्यकाल में हुए सभी खर्च की जांच कराएगी। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार के मामले में जरा भी ढील न देने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार को इस जांच में बड़ा मामला सामने आने की आशंका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायती राज विभाग प्रधानों के कार्यकाल में आवंटित और आहरित धनराशि की जांच की कराएगी। इस दौरान कमी मिलने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। सूबे की सरकार ने ग्राम प्रधानों को आवंटित और 25 दिसंबर तक निकाली धनराशि से कराए गए सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में इस बार पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। अब प्रदेश में 58 हजार गांवों में प्रधान के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलों पर मतपत्र भेजे जाने लगे हैं। इस बार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2021 में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है।
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