हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस, एनसीपी, आईयूएमएल, जेडीएस, शिवसेना और आरएलडी ने चुनाव खर्च विवरण आज की तारीख (लगभग 300 दिनों बाद भी) तक दाखिल नहीं किया है। जबकि जेडीयू, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव खर्च का विवरण 41 दिन, 136 दिन व 254 दिन की देरी से प्रस्तुत किया। जो कि उच्चतम न्यायालय के 4 अप्रैल 1996 के फैसले का सीधा उल्लंघन है। गौरतलब है कि इस निर्देश में चुनाव आयोग को कहा गया था कि आयोग सभी मान्यता प्राप्त दलों के विवरण का प्रारूप तैयार करें। 
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