अधिवक्ता संघ ने मार्च निकालकर कानून-व्यवस्था और बेटियों पर हो रहे हमलों पर जताया विरोध।
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। अधिवक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले आज वकीलों ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था में गिरावट और बेटियों की सुरक्षा को लेकर मार्च निकाला। गाजियाबाद बार एसोसिएशन कार्यालय में चौ. चरण सिंह की प्रतिमा से शुरू होकर यह मार्च कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में वकीलों ने प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बेटियों पर हो रहे हमलों को लेकर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की गई। समिति के सदस्य नाहर सिंह यादव ने कहा कि हाथरस की घटना में पुलिसकर्मियों को सजा देने के बजाय सरकार उन्हें बचाने में लगी हुई है। ऐसी निकम्मी सरकार को तुरंत बरखास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाथरस के बाद बलरामपुर और बुलंदशहर में भी बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो गई है। इसके लिए प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। वकीलों ने आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने और इन मामलों की सुनवाई प्रदेश से बाहर की कोर्ट में कराने की भी मांग की है।
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