मंगलवार, 9 जून 2020

छत्तीसगढ़ से केंद्र को मिले 2230 करोड़

जीएसटी व योजनाओं से मिले 2230 करोड़ रुपये
रायपुर। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से छत्तीसगढ़ के लोगों को सीधे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन इस बीच जीएसटी और अन्य योजनाओं के जरिए मिले 2230 करोड़ रुपए ने कोरोना संकट के दौर में बड़ी भूमिका निभाई है। जीएसटी के अंतर्गत ही 1117 करोड़ मिले हैं। इस राशि से राज्य सरकार ने शहरों को कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी मदद दी है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि में 432 करोड़, पीएम जन धन योजना में 393 करोड़, पेंशन की एनएसएपी योजना में 43 करोड़, ईपीएफ विड्राल में 17 करोड़, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 216 करोड़, 24 प्रतिशत ईपीएफ में 12 करोड़ दिए हैं। इसी तरह पहली किस्त के रूप में सेंट्रल टैक्स व ड्यूटी का वर्ष 2020-21 का 1574 करोड़ दिया गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, मास्क, पीपीई किट, टेबलेट, सरकारी व निजी लैब को भी मंजूरी दी गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने जीएसटी का 36400 करोड़ रुपए जारी किया है। इसमें से राज्यों का हिस्सा उन्हें भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के हिस्से में करीब 1600 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ये दिसंबर से फरवरी तक का आबंटन है। इसके पहले की राशि दी जा चुकी है।कर्मकार मंडल में 400 करोड़ रुपए जमा हैं। इसे केंद्र ने मजदूरों को बांटने कहा था। इस संबंध में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने राज्यों को पत्र लिखकर पंजीकृत श्रमिकों के खातों में बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर का पैसा जमा करने का आग्रह किया था। प्रदेश के लगभग 15 लाख संगठित कुशल मजदूरों को इसका फायदा होगा। दरअसल प्रदेश का सन्निर्माण कर्मकार मंडल पूर्व में इन पैसों से मजदूरों को सिलाई मशीन, साइकिल, टिफिन आदि बांटता रहा है। मजदूरों के घर बनाने व बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया जाता है। ईएसआई अस्पताल भी बनाए जाते हैं। दरअसल हर राज्य में कंस्ट्रक्शन वर्क पर दो फीसदी श्रमिक कल्याण उपकर लिया जाता है। यह सड़क, भवन आदि निर्माण करने वाले ठेकेदारों से वसूला जाता है। यह केंद्र सरकार के पास जमा होता है। राज्य में श्रममंत्री इस मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के ओएसडी मंडल के सचिव है। पूर्व में श्रम विभाग के उच्च पदाधिकारी इस मंडल के सचिव नियुक्त होते थे। केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस पत्र के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह किया है कि बीओसीडब्लू वेलफेयर फंड में जमा राशि का उपयोग पंजीकृत श्रमिकों के खातों में आर्थिक सहायता के रूप में जमा किया जाए।


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