नई दिल्ली। देशभर में मजदूरों की स्थिति को लेकर दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि केंद्र सरकार को सिस्टम को व्यावहारिक बनाने की जरूरत है। केवल 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करने से काम नहीं चलेगा। मजदूरों को सीधा फायदा मिलना चाहिए।
गोपाल राय ने कहा, 'केंद्र सरकार गाइडलाइंस तो जारी कर देती है, लेकिन उसकी व्यावहारिकता का अंदाजा नहीं होता। कई राज्य सरकारें मजदूरों के जाने का खर्चा उठा रही हैं और दिल्ली सरकार भी यह खर्च उठा रही है लेकिन केंद्र सरकार को सारा खर्चा वहन करना चाहिए। केंद्र सभी मजदूरों के खर्चे का वहन कर ले, तो काफी समस्या खत्म हो सकती है।'
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर तो पहले से ही शेल्टर होम में लोगों को रखा जा रहा है और काफी लोगों को उनके राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। दिल्ली की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, लेकिन पूरे देश में जो स्थिति दिख रही है, उसका असर दिल्ली पर भी पड़ रहा है। केंद्र को सभी राज्यों के साथ बात करके कोई स्पष्ट नीति बनानी चाहिए ताकि मजदूरों की समस्याएं दूर हों। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में भी कामकाज शुरू होना चाहिए ताकि मजदूरों को रोजगार मिले और उनका पलायन रोका जा सके।
दिल्ली के अंदर तीन तरह से लोगों को रोजगार मिलता है। इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार मिलता है। मार्केट और सर्विस सेक्टर में रोजगार मिलता है। इन चीजों को पटरी पर लाया जाए तो मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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