जबरन वसूली पर उतरी हरियाणा सरकार

राणा ओबरॉय

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा बस किरायों में वृद्धि करने तथा पैट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाए जाने के फैसले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आर्थिक संकट की घड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के ढाई करोड़ लोगों से जबरन वसूली पर उतर आई है। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं तो दूसरी तरफ हरियाणा के लोगों पर महंगे पैट्रोल व डीजल का बोझ डाला जा रहा है। मनोहर सरकार ने एक ही झटके में बस किरायों में भारी वृद्धि कर डाली, पैट्रोल व डीजल के दाम बढ़ा दिए और मार्केट फीस लगाकर आम लोगों की रसोई पर भी डाका डालने का काम किया है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान सरकार ने पैट्रोल व डीजल पर टैक्स के माध्यम से लोगों से 42 हजार करोड़ रुपये वसूले हैं। नई दरों के बाद सालाना रिकवरी बढकऱ 9255 करोड़ तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जीएसटी के माध्यम से तेल रिफाइनरी से पिछले तीन सालों में 1668 करोड़ रुपए वसूल कर चुकी है। वर्ष 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो पैट्रोल पर वैट 21 प्रतिशत जो इस समय बढ़कर 26.25 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इसी तरह डीजल पर वैट 9.24 प्रतिशत से बढकऱ 17.22 प्रतिशत हो जाएगा। शैलजा व सुरजेवाला ने कहा कि सरकार खुद यह स्वीकार कर चुकी है कि गुरुवार को कैबिनेट में हुए फैसले के बाद लोगों से पैट्रोल व डीजल के माध्यम से 732 करोड़ रुपए वार्षिक की अतिरिक्त रिकवरी होगी। इसी प्रकार रिफाइनरी सैस के माध्यम से भी सरकार के खजाने में 650 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त आएंगे। यह सारा भार आम जनता पर पड़ेगा।