स्टाफ को वेतन दे सरकार, फीस माफ

स्टाफ को वेतन दे सरकार नही तो लेंगे फ़ीस
 शिवेंद्र चतुर्वेदी
  
महाराजगंज। इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस ने जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को पत्र भेज कहा है कि सरकार स्कूल के स्टाफ को वेतन यदि देती है तो हम बच्चों से फीस नही लेंगे अन्यथा फीस लेना हमारी मजबूरी होगी। तीन दिनों के भीतर एक बार फिर डीएम से इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस का प्रतिनिधिमंडल मिला। अध्यक्ष सीजे थामस ने कहा कि वैश्विक संक्रामक महामारी कोरोना को लेकर पूरे विश्व में भय का माहौल व्याप्त है। संक्रमण रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पूरे देश को लॉक डाउन किया गया है एवं उत्तर प्रदेश सरकार इस महामारी से अपने नागरिकों की रक्षा के उद्देश्य से युद्धस्तर पर कार्य कर रही है जो सराहनीय है।  
जहां एक तरफ शासन द्वारा ये आदेश दिया गया कि कोई भी प्राइवेट विद्यालय आगामी तीन माह तक शिक्षण शुल्क की वसूली नही करे, वहीं वाहन शुल्क को पूर्णतया लेने से रोक लगा दी गई है, दूसरी तरफ स्कूल स्टाफ को सेलरी देने का दबाव एवं ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराये जाने सम्बधित आदेश। जबकि अधिकतर विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा न हो पाने के कारण फरवरी एवं मार्च माह की फीस भी बकाया चल रही है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोग 
डाइनामाइट न्यूज़ को इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस बात को लेकर एसोसिएशन के लोगों ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं।
1. जिस प्रकार अक्षम अभिभावकों से शिक्षण शुल्क के लिए दबाव नही बनाया जा सकता उसी प्रकार आर्थिक रूप से अक्षम विद्यालयों को भी स्टाफ की सेलरी देने के लिए बाध्य न किया जाए. सरकारी नौकरी करने वाले एवं आर्थिक रुप से मजबूत अभिभावकों को फीस देने के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी होना चाहिए.
2. हमें अपने विद्यालय का प्रशासनिक भवन खोले जाने की अनुमति के साथ साथ प्रिंसिपल, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, माली, ड्राइवर एवं चपरासी को भी स्कूल बुलाने की अनुमति दी जाए जिससे विद्यालय के प्रशासनिक कार्य कराये जा सके.
3. विद्यालय कर्मचारियों के पीएफ एवं ईएसआई को स्थगित किया जाये
4. वाहन शुल्क न लिए जाने की स्थिति में पन्द्रह वर्षो तक प्राइवेट विद्यालय में वाहन चलाये जाने सम्बन्धी आदेश में एक वर्ष तक की बढ़ोतरी की जाए
5. वाहन बीमा में छह माह की छूट दी जाए एवं जो विद्यालय वाहन लोन पर हैं उनका इस अवधि का ब्याज माफ किया जाए.
6. विद्यालय वाहनों का रोड टैक्स, प्रदूषण सर्टिफिकेट एवं वाहन परमिट की भी सीमा अवधि बढ़ाई जाए.
7. लॉक डाउन पीरियड में विद्यालयों का बिजली का बिल माफ किया जाए.
डीएम से मिलने वालों में प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष सर्वेश मिश्रा, मीडिया प्रभारी सद्दाम हुसैन, जितेन्द्र बहादुर सिंह, प्रेमशंकर सिंह, श्रवण अग्रहरी आदि शामिल रहे।