पीएम का गणित 'संपादकीय'
देश के सभी नागरिकों के पैरों में कोरोनावायरस कोविड-19 की बेड़िया पड़ी है। घर से बाहर जाना दुश्वारियां भरा तो है ही, साथ ही प्राणघातक भी हो सकता है।
मित्रों, आज मैं भी आपसे अपने मन की बात कहे बिना नहीं रहूंगा। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश के नागरिकों के साथ यह व्यवहार किया गया है। बल्कि यूं कहिए कि देश की नागरिकता गणित सेे ही बाहर कर दिया है। नागरिकों को सुख-सुविधा, महत्वपूर्ण अधिकारो से वंचित रखने के बाद उन्हें देश की निर्धारित आबादी से ही गायब कर दिया जाए। यह तो पूरी तरह अनुचित है।
हालांकि यह सच भी है और इसका प्रमाण स्वयं बार-बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने संबोधन में दिया जाता रहा है। देश की (सवा सौ करोड़ आबादी) 125 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। बाकी कई करोड़ लोगों का दायित्व किसका है ? उनका संकल्प कौन लेगा ? बाकी कई करोड़ की आबादी का संकल्प मैं लेता हूं। शेष भारतीय नागरिक असहनीय पीड़ा का दंश झेलते रहेंगे। उनके छोटे-छोटे दूध मुंहे बच्चों का फर्ज है कि वे कुपोषण को अपना सौभाग्य मानते रहे और उनका यह फर्ज बना रहेगा। देश में कुपोषण की उपलब्धि का उन्मुक्त स्थान यथावत बनाए रखेंगे। महाजन के छोटे से कर्ज़ का ताउम्र ब्याज देते रहेंगे और अपनी जरूरतों में अंतर करने की समझ, लाचारी के बोझ तले दबाते रहेंगे। देश की गरिमा और प्रधानमंत्री को इतना समर्पण करना कर्तव्यनिष्ठा हीं तो है। बेरोजगारी से त्रस्त इतनी बड़ी जनसंख्या आज भीख मांगने की भी स्थिति में नहीं है। महामारी में प्रशासन का चाबुक गरीब की नंगी चमड़ी पर तो खूब चल रहा है। लेकिन उसके किसी जख्म पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। 'राम' का नाम इस संसार का आधार है। उसमें स्वयं संक्षिप्त और विस्तृत बना रहने की अपार क्षमता है। यदि उसी 'राम' के नाम को सिद्धांत बनाया गया है तो उसी 'राम' के पथगमन का अनुसरण होना चाहिए। नरकीय यातनाएं झेलने वाले मनुष्यों के अनुकूल कुछ भी नहीं है। बल्कि प्रतिकूल संभावनाएं अर्जित करने का कार्य किया जा रहा है। हो सकता है, सरकार और सरकार के नुमाइंदों को यह सच अधिक तीखा लगें। लेकिन देश के बाकी कई करोड़ लोगों का यही सच है। जो देश के प्रधानमंत्री की गिनती में पहले से ही नहीं है।
राधेश्याम 'निर्भयपुत्र'
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