लखनऊ। उत्तरप्रदेश में लखनऊ नगर निगम ने जनगणना डयूटी को लेकर कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। जनगणना ड्यूटी न करने पर अब कोई बहाना नहीं चलेगा। न कोई ना नुकुर कर पाएगा। नगर निगम ने नोटिस जारी कर ये चेतावनी दी कि अगर जनगणना ड्यूटी न किया तो तीन साल की जेल होना तय है। बारह मार्च को दोपहर तीन बजे तक कर्मचारियों की सूची भेजने का अंतिम समय रखा गया है। इसके बाद ऐक्शन लिया जा सकता है।
जनगणना की ड्यूटी करने से सरकारी विभाग पीछे हट रहे हैं। नगर निगम में अधिकांश विभागों ने यह सूचना भेज दी है कि जनगणना ड्यूटी में कर्मचारियों की तैनाती करना असंभव है। हर विभाग ने कई तर्क गिनाए हैं। इसमें कर्मचारियों की कमी अहम बताया जा रहा है। अब नगर निगम ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी की है। बारह मार्च तक कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित न करने पर नगर निगम विधिक कार्यवाही करेगा।
अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने बताया कि जनगणना 2021 का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण, मकान गणना व एनपीआर किया जाना है। इसकी अधिसूचना दिनांक 19 नवंबर 2019 को जारी हो चुकी है। जनगणना का कार्य 16 मई से 30 जून के बीच होना है। नगर निगम को नोडल विभाग बनाया गया है लेकिन कई विभाग कई बहाने गिनाते हुए जनगणना कार्य के लिए कर्मचारियों की सूची नहीं भेज रहे हैं तो कुछ विभाग जनगणना ड्यूटी से अलग रखने का पत्र भेज रहे हैं।
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