बुधवार, 4 मार्च 2020

एयर इंडिया अधिग्रहण को लेकर बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने एयर इंडिया के अधिग्रहण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एयर इंडिया का पूरा-पूरा अधिग्रहण (100 फीसदी) नॉन रेसिडेंट इंडियन भी कर सकते हैं। पहले एनआरआई के लिए यह सीमा 49 फीसदी थी।


एयर इंडिया को 2018 में बेचने की पहली कोशिश असफल रहने के बाद केंद्र सरकार ने इस बार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है। वर्ष 2018 में सरकार ने एयरलाइन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया था। बता दें कि एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 17 मार्च तक है। इसमें रुचि रखने वाले बोली दाताओं का नेटवर्थ 3,500 करोड़ रुपये होना चाहिए। बोली जमा होने के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाल ही में अश्विनी लोहानी की जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव बंसल को एयर इंडिया का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया पर करीब 80 हजार करोड़ का कर्ज है। वित्त वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया को 8,556 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। 7 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बने एक मंत्री समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) ने निजीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100 पर्सेंट शेयर सरकार के पास ही हैं।


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