इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भले ही चरमराई हो और वहां कई जगहों पर लोग भले ही रोटी के लिए तरस रहे हों लेकिन पाकिस्तान के हुक्मराम और वहां की संसद बाज नहीं आ रही है। अब पाकिस्तान की संसद परिसर के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया गया जिससे शायद वहां की जनता भी हैरान हो जाएगी।
दरअसल, पाकिस्तान के संसद परिसर में महिला सांसदों के लिए ब्यूटी पार्लर खोलने का आदेश दिया गया है। सीनेट की एक समिति ने इस्लामाबाद की शीर्ष सिविक एजेंसी से संसदीय आवास परिसर में ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कहा है। आईएनएस ने पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि समिति में शामिल महिला सीनेटरों ने यह मुद्दा उठाया था। सीनेट की आवास समिति की बैठक संसद भवन परिसर में हुई। और इसी बैठक में तय हुआ है कि महिला सांसदों के लिए ब्यूटी पार्लर खोला जाएगा। इतना ही नहीं , समिति ने राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसके निर्देशों के बावजूद अभी तक महिला सांसदों के लिए पार्लियामेंट लॉज में ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोला गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक सीनेटर कुलसूम परवीन ने समिति से कहा कि समिति संयोजक का स्पष्ट निर्देश था कि सीडीए अधिकारी पॉर्लियामेंट लॉज में ब्यूटी पार्लर के लिए जगह आवंटित करें और सीनेटर समीना सईद से संपर्क करें।
जिस कमेटी ने यह आदेश दिया है उस कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडीवाला की तरफ से सीडीए से इस मुद्दे पर जिन दोनों महिला सीनेटरों के नाम दिए गए हैं, उनसे सलाह मशविरा कर इस मुद्दे को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया गया है। इस्लामाबाद स्थित संसद परिसर में ब्यूटी पार्लर खोलने से पहले भी कई प्रतिष्ठान खोले जा चुके हैं। संसदीय आवास परिसर में हाल ही में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों के लिए एक स्टोर खोला गया है। इधर संसद परिसर में ब्यूटी पार्लर खोलने का आदेश दिया गया है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, वहां अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है। महंगाई की इतनी ऊंची दर पाकिस्तान में इससे पहले 2007-08 के साल में दर्ज की गई थी जब यह 17 फीसदी तक जा पहुंची थी।
जनवरी में पाकिस्तान में महंगाई ने बीते 12 साल का रिकार्ड तोड़ दिया जब इसकी दर बढ़कर 14.6 फीसदी हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। इमरान खान ने हाल ही में इस पर कहा था कि आम लोग और वेतनभोगी वर्ग कठिनाई का सामना कर रहे हैं और किस तरह से इन लोगों के इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों के बढ़ते दामों पर रोक लगाई जाए, इसे सुनिश्चित किया जाएगा।
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