विनय कुमार अग्रवाल
ग्वालियर। मध्यप्रदेश में आबकारी विभाग में धूल खा रहे विभिन्न जब्त वाहनों को अब जल्दी ही नीलाम किया जायेगा। मप्र का आबकारी विभाग इसकी तैयारी में लगा है और 15 मार्च तक विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के बाद भी लावारिस पड़े इन वाहनों को नीलाम कर दिया जायेगा। इससे एक्साइज विभाग को लगभग 5 से 10 करोड़ रूपये तक की अतिरिक्त राजस्व राशि प्राप्त हो सकेगी। मप्र में अवैध शराब के कारोबार व परिवहन में लिप्त पकड़े गये इन जब्त वाहनों की नीलामी लगभग 2003 से नहीं हुई थी।
सूत्रों के मुताबिक मध्यप्रदेश में अवैध शराब के कारोबार व परिवहन में पकड़े गये विभिन्न वाहनों के कारण पूरे प्रदेश के जिला आबकारी आॅफिस, आबकारी कन्ट्रोल रूम व विभिन्न थानों में लगभग 5 हजार से भी ज्यादा चैपहिया से लेकर दो पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन व ट्रक आदि वर्षों से खड़े हैं। इन वाहनों की स्थिति वर्षों से सर्दी, गर्मी, बारिश व धूल के कारण कंडम हो गई हैं और अनावश्यक रूप से यह वाहन आबकारी जिला आफिसों, आबकारी कन्ट्रोल रूम व पुलिस थानों में जगह घेरे हुये हैं। जिसके कारण इन कार्यालयों में साफ सफाई नहीं हो पाती व गंदगी के ढेर के साथ साथ सांप, बिच्छू तक रहने लगे हैं।
अब पहले चरण में प्रदेश के जिला आबकारी कार्यालयों से लेकर आबकारी कन्ट्रोल रूम के उन वाहनों को नीलाम करने के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं। विशेषकर जिनमें कलेक्टर न्यायालय से लेकर विभिन्न न्यायालयों के निर्णय भी आ चुके हैं और वाहनों को लेने या उन पर आधिपत्य के लिए वर्षों से कोई नहीं आ रहा है या जब्त वाहनों से जुर्माना राशि वसूले जाने का निर्णय हैं। प्रथम चरण में ऐसे वाहनों की संख्या लगभग 1850 आंकी गई हैं। इन 1850 वाहनों को 15 मार्च तक 3 चरणों में जिला आबकारी मुख्यालयों से नीलाम कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।
अपर आबकारी आयुक्त शिवराज वर्मा ने आबकारी अधिनियम में जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया के लिए अपनी रिपोर्ट भी शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। इन वाहनों के लिए आॅफसेट प्राइज न्यूनतम राशि भी तय कर दी गई है। वर्मा के अनुसार उन्होंने अपने निरीक्षण में जब वाहनों की स्थिति आबकारी कार्यालय में देखी तो पूरे प्रदेश से इन वाहनों की रिपोर्ट मंगाकर यह कार्रवाई शुरू कराई है, क्योंकि यह जब्त वाहन आबकारी कार्यालयों में बुरी तरह खराब होकर कबाड़ा बन रहे थे। अब इनको नीलाम करने से आबकारी कार्यालयों व कन्ट्रोल रूम में स्वच्छता अभियान को हम सार्थक कर सकेंगे व विभाग को अतिरिक्त राजस्व के साथ अतिरिक्त खाली स्थान भी मिल सकेगा।
इसके अलावा अब आबकारी विभाग ने प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों, चैकियों में भी आबकारी एक्ट के तहत जब्त वाहनों की जानकारी भी अलग से मांगी हैं। इसमें विभिन्न स्तर पर अधिकारिक व न्यायालयीन निर्णय के बाद कार्रवाई पूरी की जायेगी।
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