सोमवार, 9 सितंबर 2019

मुंसिफ-ग्रामीण न्यायालय स्थापना की मांग

सुदेश कुमार शर्मा


मुसिंफ न्यायालय-ग्रामीण न्यायालय स्थापना की मांग की।
मोदीनगर। राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स के मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनवर खान ने माननीय रजिस्ट्रार, उच्च न्यायलय, इलाहाबाद को पत्र के माध्यम से  मोदीनगर नगर में मुसिंफ न्यायालय एवं ग्रामीण न्यायालय स्थापित करने की माँग की है। पत्र के सन्दर्भ में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष  सुरेश शर्मा ने बताया कि  जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में वर्ष 1990 में तहसील की स्थापना की गई। परन्तु वर्ष 1990 से लेकर आज तक मोदीनगर में मुंसिफ न्यायालय एवं  ग्रामीण न्यायालय की स्थापना उ0प्र0 शासन एवं माननीय न्यायालय द्वारा नही की गई है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उ0प्र0 शासन  का भी यह दृष्टिकोण रहा हैं कि न्याय पीड़ित के द्वार तक पहुँचे। मोदीनगर क्षेत्र में मुंसिफ न्यायालय एवं म ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हेतु संस्था द्वारा वर्षों से मांग की जा रही है। प्रषासन के सहयोग से नगर पालिका परिषद मोदीनगर द्वारा मुंसिफ न्यायालय एवं ग्रामीण न्यायालय की जनहित में स्थापना किये जाने हेतु स्थान उपलब्ध करा दिया गया है। किन्तु अभी तक भी मुंसिफ न्यायालय एवं ग्रामीण न्यायालय स्थापित नही की जा सकी है।
उन्होनें बताया कि मोदीनगर औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता था। परन्तु जब से मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग क0 लि0, मोदी स्टील फैक्ट्री, मोदी लालटेन फैक्ट्री, मोदी वनस्पति मैन्यू0क0 एवं0 मोदीपोन लि0 फैक्ट्रियां आदि बन्द हो गई जब से मोदीनगर की स्थिति दयनीय हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए है जिसका असर समाज एवं व्यापार पर भी पड़ा है। संस्था द्वारा मोदीनगर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है, क्योंकि मोदीनगर में मुंसिफ न्यायालय न होने के कारण मोदीनगर तहसील क्षेत्र के नगर एवं ग्रामीण जनता को न्याय के लिए लगभग तीस किलोमीटर दूर जनपद न्यायालय, गाजियाबाद में जाना पड़ता है। जनपद न्यायालय दूर होने के कारण मोदीनगर तहसील क्षेत्र के नगर एवं ग्रामीण जनता को अपनी दयनीय स्थिति में धन की बर्बादी के साथ ही समय की हानि भी सहनी पड़ती है। मुंसिफ न्यायालय एवं ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए बार एसोसिएशन मोदीनगर के अध्यक्ष अनिल चौधरी एडवोकेट, अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर दीप नेहरा,बार अध्यक्ष तहसील मोदीनगर के अध्यक्ष अमित नेहरा ने राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स को अपना समर्थन दिया है।


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