राज्य की योजनाओं में भी आधार के इस्तेमाल के संशोधन को मंजूरी
नई दिल्ली ! कैबिनेट ने बुधवार को आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक-2019 में बदलावों को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें राज्य की योजनाओं और सब्सिडी के लिए आधार डाटा के इस्तेमाल को मंजूरी देने संबंधी प्रावधान जोड़ा गया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, राज्यों ने (इसकी) मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आधार का इस्तेमाल वहीं हो सकता है जहां कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन सीधे केंद्र सरकार से मिलता हो। संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में भी आधार का इस्तेमाल हो सकेगा। इस माह की शुरुआत में संसद ने इस कानून में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की थी। जिसमें सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने में आधार को स्वैच्छिक बना दिया गया था। एक अधिकारी ने बताया संसद में उक्त संशोधन विधेयक पेश होने के बाद उसमें राज्य योजनाओं में इसके इस्तेमाल संबंधी प्रावधान जोड़ दिया गया था।
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